पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुङ र गोरखाका जिल्लाका विभिन्न पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, अवलोकन, पालिकाहरुले गरेका असल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुङ जिल्लाको सुन्दर बजार नगरपालिका, बेसीसहर नगपालिका, गोरखा जिल्लामा रहेको सिरानचोक गाँउपालिका र अजिरकोट गाँउपालिकामा सञ्चालित स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको अनुगमनसँग प्रदेश समन्वय समितिका सदस्य र पािलकाका प्रमुख उपप्रमुखबिच अनुभव आदानप्रदान गरिएको हो ।

पालिकाहरुले सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । पिएलजीएसपी कार्यक्रमको सहयोगबाट निर्माण भएका योजनाको प्रगति कार्यान्वयन अवस्था, विद्यमान कानुुनी व्यवस्था र आवश्यक कानुन निर्माण, न्यायिक समितिको कार्य प्रगति तथा अन्तक्र्रिया, नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमको प्रगति अवस्था र आगामी योजना र सफल तथा असल अभ्यासबारे अनुगमन, अन्तक्र्रिया र अनुभव अदानप्रदान गरिएको गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानले जानकारी दिए ।

सञ्चालित कार्यक्रमको अनुुगमनका लागि गण्डकी प्रदेश समन्वय समिति छ । सोही समितिले पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमबारे अनुगमनसँगै अनुभव आदानप्रदान गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख एवं अनुगमन समिति सदस्य मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वको समितिमा सदस्य भानु नगरपालिका उपप्रमुख उमा गोतामे, गोरखा नगरपालिकाका उपप्रमुख मसलीमाया थोकर, आबुखैरेनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गा अर्याल, बागलुङको बरेङ गाँउपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुना प्रधान, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालका शाखा अधिकृत सन्दीप ढुंगाना, कम्प्युटर अधिकृत सञ्जन भुर्तेल, रजनी थापा मगर सहितको टोलीले कार्यक्रमको अनुगमन गरेको हो ।

न्यायिक समिति असफल हुँदा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष असफल हुने भएकाले जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुुपर्नेमा जोड

Advertisement

अनुगमनका क्रममा पालिकाबाट भइरहेका सेवा प्रवाह, न्यायिक समितिले सम्पादन गरिरहेका कार्यबारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा पालिकाले स्थानीय शासन कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताए । स्थानीय शासन कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि आफ्ना सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गोरखाको अजिरकोट गाँउपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र देवकोटाले गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने खुद्रे बजेटले गुणस्तरीय काम हुन नसकेको बताए ।

उनले जसअपजस पाउने स्थानीय सरकार भए पनि सरकारको मान्यता दिन प्रदेश र संघले कन्जुस्याइँ गरेको गुनासो गरे । उनले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष देवकोटाले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम मार्फत गाँउपालिकालाई एग्रो टुरिजमका रुपमा विकास गर्न लागेको बताउँदै पर्यटनका लागि सम्भवाना बोकेको बताए । बरेङ गाँउपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा अरुपालिका भन्दा नयाँ गरे जस्तो लागेको जनाए ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कार्यको बारेमा पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आफनो अनुभव सुनाउँदै न्यायिक समितिलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्यायिक समिति असफल हुँदा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष असफल हुने भएकाले संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहका समस्या एउटै हुन भएकाले सहकार्य र समन्वयमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनप्रतिनिधिलाई सफल बनाउन कर्मचारीका भूमिका महत्वपूर्ण भएको दुवै मिलेर जादाँ नयाँ शासन ब्यवस्था सफल हुने बताए ।