‘२० वर्षे सवारी विस्थापन नीति गलत’

समाधान संवाददाता २०८० फागुन २९ गते १०:१७

पोखरा ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगाएको २० वर्षे हदबन्दीको नीति तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ । संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले त्यस्तो नीति नेपालको सन्दर्भमा अव्यवहारिक भएको दाबी गरे ।


नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश कमिटीले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशभरीका अगुवा कार्यकर्ताको विस्तारित भेलामा अध्यक्ष राईले यस्तो नीति संशोधन नगरे यातायात मजदुर, व्यवसायी र सरोकारवालाले संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका गाडीलाई नेपालमा बिक्री गर्ने रणनीति अनुरुप २० वर्षे नीति ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘सो नीतिले नेपालका १० हजार सवारी साधन विस्थापन हुने छन् । स्वरोजगार मजदुरको करिब १० अर्ब लगानी पलायन हुनेछ ।’


उनले नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई असर पार्ने यस्ता गलत नीति तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । उनले यातायात व्यवसायी प्रालिहरुको रोक्का गरिएका सम्पति तत्काल फुकुवा गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरे ।

Advertisement


व्यवसायी प्रालिका करोडौं पैसा सरकारले फुकुवा नगर्दा सडक दुर्घटनाका पीडितलाई राहत तथा उपचार गर्ने विषयमा समस्या भएको दाबी गर्दै उनले यातायात मजदुरहरुको सेवा, सुविधा र सडक दुर्घटना हुँदा कानुनी उपचारमा समस्या आएको जानकारी दिए ।

स्वरोजगार मजदुरको करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी पलायन हुने

Advertisement


यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले मजदुर र व्यवसायीले प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुसार ऐन संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष राईले विगतको सरकारले ऐन संशोधनको सवालमा सरोकारवालालाई प्रयाप्त रुपमा समेट्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ सरकारलाई त्यस सवालमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।


उनले नेपालमा यातायात क्षेत्र अस्त व्यस्त भएको बताए । निजी क्षेत्रले यातायातमा गरेको लगानी असुरक्षित रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष राईले यातायात मजदुर पीडित भएको चर्चा गरे । उनले यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हँुदा सर्वसाधारणले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा नपाएको जानकारी दिए । उनले सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।


संविधानसभा सदस्य तथा संगठनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष चूडामणि जंगलीले राज्य र पुजीपतिले गर्ने शोषणका बिरुद्ध मजदुरले संघर्ष गर्नुपर्ने बताए । संगठनलाई समय सापेक्ष रुपमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिँदै उनले संगठनको नीति र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।


भेलामा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री, संगठनका महासचिव केशव थापा, उपमहासचिव विष्णु पराजुली, संगठन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्री, उपाध्यक्ष बाबुराम थापा, सचिव बेनीराज थिङ लगायतले ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा संगठनले खेलेको भूमिकाका बारेमा बोलेका थिए । भेलाले संगठन सुदृढीकरण र विस्तार तथा शक्ति निर्माणका लागि असारसम्मको कार्ययोजना पास गरेको गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया