नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । अनुगमन नियमन गर्ने सरकारी निकायले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । जसको कारण नेपालमा यातायात क्षेत्र अस्त व्यस्त छ । निजी क्षेत्रले यातायातमा गरेको लगानी असुरक्षित छ । यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा यातायात मजदुर प्रताडित छन् । सर्वसाधारणले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार, सवारी नीति कानुनमा संशोधन लगायतका माग राख्दै यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले बेला बखत संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरु यातायात क्षेत्रको एकाधिकारलाई तोड्न व्यवसायीको समितिको खारेज तथा सरकारले २० वर्ष भन्दा पुराना सवारीलाई विस्थापन गर्ने नीतिको बिरोधमा छन् । २० वर्षे हदबन्दीको नीति नेपालको सन्दर्भमा अव्यवहारिक भन्दै तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने सामुहिक र संस्थागत रुपमा उठाएका माग पुरा हुन सकेको छैन ।

नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनको निर्माण हुदैन । विदेशबाट सवारी किनेर ल्याउनु पर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका गाडीलाई नेपालमा विक्री गर्ने रणनीति अनुरुप २० वर्षे नीति ल्याइएको यातायात व्यवसायी र मजदुरको साझा बुझाई छ । सो नीतिले नेपालका १० हजार सवारी साधन विस्थापन हुने तथा स्वरोजगार मजदुरका करिब १० अर्ब लगानी पलायन हुने अनुमान छ । वर्षेनी ६ हजार सवारी विस्थापन गर्दा ९ अर्ब ३५ करोड रकम विस्थापित हुनुका साथै धेरै व्यवसायी र मजदुर सडकमा पुग्ने आंकलन गरिएको छ ।

यातायात व्यवसायीमा समिति खारेज गर्दा यातायात व्यवसायी प्रालिहरुको सम्पत्ती रोक्का गरिएका सम्पति अझै फुकुवा भएको छैन । व्यवसायी प्रालिका करोडौं पैसा सरकारले फुकुवा नगर्दा सडक दुर्घटनाका पीडितहरुलाई राहत तथा उपचार गर्ने विषयमा समस्या भएको छ । यातायात मजदुरहरुको सेवा सुविधा र सडक दुर्घटना हुँदा कानुनी उपचारमा समस्या थपिएको छ । सवारी ऐन यातायात मजदुर मैत्री बन्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता गलत नीति तत्काल संशोधन गर्न माग सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । जसमा सरकारले ऐन संशोधनको सवालमा सरोकारवालालाई प्रयाप्त रुपमा समेट्न सकेको छैन । सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्थाको आधारमा क्रमशः विस्थापन गर्नु समसामयिक र वैज्ञानिक हुन्छ । २० वर्षे सवारी साधन विस्थापनको सवालमा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले यान्त्रिक परिक्षणको आधारमा उपयुक्त सवारी साधनलाई मात्र चल्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिको सुझाव कानुन सरह हुने पर्ने हो । तर त्यसो हन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सबै प्रदेशका फिटनेस भेइकल टेस्ट सेन्टर राखेर क्रमशः सवारीहरु विस्थापित गर्ने नीति ल्याए व्यवहारिक बन्न सक्छ ।