पोखरा ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को कास्कीका सबै पालिकाको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन (एफआरए)मा रुपा गाउँपालिका अब्बल भएको छ । कास्की जिल्लाका पालिका वित्तिय जोखिम मुल्यांकनमा मध्यम जोखिममा पर्दा पोखरा महानगरपालिका भने अंकभारमा सबभन्दा पछि परेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले गुणस्तर परीक्षण गर्दा समग्र मुल्याकनमा ६७ अंकभारका साथ रुपा सर्वोत्कृष्ट भएको हो । मूल्यांकनको लागि रुपाले प्रविष्ट गरेको सूचकमा सलग्न प्रमाणित कागजातले अब्बल देखिएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको नतिजामा १ सय पुणांकको मूल्याकनमा पोखरा महानगरले ६० अंकभार पाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रुपाले ६४ र पोखराले ५३ अंकभार पाएका थिए ।

समन्वय समिति कास्कीका शाखा अधिकृत झविश्वर रेग्मीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ६४ दशमलब ५, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ६२ दशमलव ३, मादी गाउँपालिकाले ६० दशमलब ५ अंकभार पाएको जानकारी दिए । उनले पालिकाबाट आएका कागजातलाई विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गरी नतिजालाई गुणस्तरी बनाउने प्रयास गरेको बताए ।

‘सुरुमा १ सय १८ सूचकका आधारमा पालिकाले प्रारम्भिक नतिजा राखेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएका थिए,’उनले भने, ‘प्रारम्भिक नतिजालाई अध्ययन गरेर पेश गर्ने विज्ञ टोलीले सुधार गरेर पालिकालाई फर्काएको थियो । दुबै पक्षले हेरेर अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।’ उनले मुख्य सवालको रुपमा वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्यांकनलाई पालिकाले थप जिम्मेवारीको भारीको रुपमा लिएको बताए । मुल्यांकन सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो भएता पनि खासै महत्व नदिएको दाबी गर्दै उनले मुल्यांकनमा पालिकाको कम चासो रहेको जनाए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७७लाई आधार बनाई योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन लेखांकन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याकन तथा लेखा परीक्षण र राजश्व व्यवस्थापन लगायत विषयक्षेत्र तोकी कुल १ सय १८ सूचकमा आधारित भएर १ सय पुणांकमा मूल्यांकन गरिएको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख पौडेलले कास्कीका सबै पालिकाले ६० अंकभार सहित मध्यम जोखिममा देखिएको जानकारी दिए । उनले सबै पालिकाले पठाएको प्रारम्भिक नतिजामा ८० भन्दा बढी अंकभार दाबी गरेकोमा ७० भन्दा कम अंकभार पाएको बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले सुरुवात देखिनै मेहेनत गरेर अंकभार बढाउन ध्यान दिने उल्लेख गरे । सबै काम कर्मचारीलाई जिम्मा दिने र जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहुँदा अंकभार नबढेको तर्क गर्दै उनले अर्को वर्ष ८० अंकभार ल्याउने गरी काम गर्ने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानले विद्यमान ऐन नियममा भएका कुरा भए नभएको सोधेकोले कर्मचारीलाई थप कामको जिम्मेवारी हुँदै नहुने तर्क गरिन् । ‘सुशासन जोखिम मुल्यांकनलाई पालिकाले गर्नु पर्ने अनिवार्य कामको रुपमा लिनु पर्छ,’उनले भनिन्, ‘मुल्यांकनले राजश्व बढाउने क्षमता तथा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको लागि सहयोग गरेको छ । उनले मूल्यांकनले पालिकाले आन्तरिक श्रोत बढाउन गरेको प्रयासलाई हेर्ने जानकारी दिइन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले सुरुमा पालिकाले गरेको मुल्यांकन र अन्तिम मुल्यांकनलाई एउटै बनाउन लागि ध्यान दिन आग्रह गरे । हरेक पालिकाले बस्तुगत रुपमा मुल्यांकन गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले कमजोर सूचकको बारेमा कार्ययोजना बनाएर काम गरेर सयमा ९९ सय ल्याउने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले सुशासन जोखिम मुल्यांकनमा पालिकाले गत वर्षको तुलनामा धेरै अंकभार ल्याएर सुधार गरेको बताए । उनले यो मुल्यांकनसँगै कार्यसम्पादन मुल्यांकन, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा)लाई मिलाएर एउटै सूचकमा काम गरे व्यवहारिक हुने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सदस्य सीतादेवी विश्वकर्मा, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्यांकनको विविध पक्षबारे बोलेका थिए ।