पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको ११ महिनामै अल्पमतमा परेपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकारले आगामी सरकारलाई दायित्व सिर्जना हुने गरी केही आयोजनाहरुलाई बहुवर्षीय आयोजनामा लैजान खोजेको छ ।

सरकार अल्पमतमा पर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै १ सयभन्दा बढी आयोजनालाई बहुवर्षीयमा ठेक्का लगाइसकेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यसअघि करिब १ सय १५ वटा आयोजनालाई बहुवर्षीयमा लैजान सिफारिस भएपनि १ सय ५ वटाजति मात्र बहुवर्षीयमा लगेको बताए । उनले नयाँ आयोजना लैजाने विषय आफूलाई थाहा नभएको सुनाए ।

सरकारमा सामेल दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले पुन केही आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनामा लैजाने गरी काम सुरु गरेको पत्ता लागेको छ । स्रोतका अनुसार पाण्डे सरकारले पछिल्लोपटक आफू अनुकुलका करिब ३५ वटा आयोजना बहुवर्षीयमा लैजान अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

जुन आयोजना बहुवर्षीयमा लैजाँदा आगमी वर्षको बजेट निर्माणलाई प्रभावित पार्ने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘ठूलो रकम दायित्व सिर्जना हुने गरी सरकारले बहुवर्षीय आयोजनामा लैजाँदै छ । त्यसो नगर्न हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । तर, हामी माथि दबाब त छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम लागत ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । एक आर्थिक वर्षमा नसक्ने आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७ को तेस्रो संशोधन अनुसार बहुवर्षीयमा लैजान सकिन्छ ।
५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन लैजान स्वीकृत दिन सक्छ ।

पाण्डे सरकारले पछिल्लोपटक आफू अनुकुलका करिब ३५ वटा आयोजना बहुवर्षीयमा लैजान अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ

अर्थ मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले एक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनामा लैजान खोज्नु नौलो नभएको बताए । उनले आवश्यक योजनालाई सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर बहुवर्षीयमा लैजान सक्ने बताए । ‘सरकारले कुनै पनि आयोजना प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुन बमोजिम बहुवर्षीयमा लैजान सक्छ । हाम्रो मन्त्रालयले त्यसका अध्ययनको काम गर्छ,’ उनले भने ।

यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिबाट सिफारिस लिनुपर्छ । यस्ता आयोजना सिफारिस गर्नेमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य, अर्थमन्त्रालयका सविच सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने मापदण्ड छ ।

यसरी सिफारिस गर्ने आयोजनालाई प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चित गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, सरकार अल्पमतमा परिसकेका र स्रोतका सुनिश्चित बिना नै बहुबर्षीय आयोजनामा लैजान कर्मचारीलाई दबाब समेत दिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सबै प्रक्रिया पुरा भएपनि आगामी सरकारले बजेट नै बनाउन नसक्ने अवस्था रह्यो भने त्यस्ता आयोजना स्वीकृत हुँदैनन् । त्यो अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छ । तर, अर्थमन्त्रालयमा कर्मचारीले मात्र दबाब थग्न सक्ने छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अर्थ सचिवज्यूले अन्तिममा के गर्नुहुन्छ भन्ने हो ।’

बहुवर्षीय ठेक्का गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट सोही वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ मापदण्डले गरेको छ । यसका कारण सरकारले पुरानो ठेक्काहरूको आर्थिक दायित्व भुक्तानीमा नै सकस भोग्ने निश्चित छ । यस कारण नयाँ आयोजना बनाउने गरी योजना तयार गर्न नै सरकारलाई सकस हुँदै आएको छ । यसरी सत्ताबिमुख नजिक पुग्दा हालसम्मका एमाले कांग्रेस गण्डकी सरकारले बहुबर्षीय आयोजनामा लैजाने गरेका छन् ।

अल्पमतमा परिसकेको सरकारले दीर्घकालमा असर पर्ने गरी कुनै पनि योजना कार्यान्वयन लैजान नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र भर्खरै सत्ता बिमुख दल माओवादी केन्द्रको भनाइ छ ।

दुवै दलले सरकारलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नलिन सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन् । सरकारले आफू अनुकुलका आयोजनालाई बहुवर्षीयमा लैजाने सुइको पाएका दुवै दलको संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । एमाले संसदीय दलका सचेतक गोविन्द्र नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउ बनेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न सचेत गराएको बताए ।

सोमबार नै माओवादी संसदीय दलको बैंठकले पनि सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने खालको कुनै पनि आयोजना अगाडि नबढाउन सचेत गराएको छ । संसदीय दलका तेता हरिबहादुर चुमानले अल्पमतमा परेका सरकारले सहमति भएर अगाडि बढाएका बाहेक कुनै पनि आयोजना बहुवर्षीयमा लैजान नहुने बताए ।