सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी सरकारले २ वर्षअघि बनाएको ऐन अझै कार्यान्वयन आएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका हुन् । २०७८ चैत २९ गते प्रमाणिकरण भएको उक्त ऐनका नियमावली र कार्यविधि बन्न बाँकी छ ।

विधेयक पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्छ । ऐनमा जिल्लामा बाल क्लब बन्ने व्यवस्था छ । बाल क्लबले अझै वैधानिकता पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको बालबालिकासम्बन्धी हेर्ने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलका अनुसार यो ऐनले परिकल्पना गरे अनुरुपको नियमावली मन्त्रालयमा ड्राफ्टकै चरणमा छ ।

उनले छिट्टै बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी बनेको ऐनलाई टेकेर नियमावली बन्ने जनाए । ‘ऐन अनुरुप बजेट पनि विनियोजन भएको छ । विभिन्न कार्यक्रम पनि भएका छन् । तर, केही कुरा छन् । जो नियमावली नबन्दा काम भएका छैेनन्,’ उनले भने, ‘नियमावली कार्यालयमा ड्राफको अन्तिम चरणमा छ ।’

ऐनले धेरै कुराको व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्याविधि नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको सरकोकारवाला बताउँछन् । बरु उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत उठिसकेको छ । हालै भएको प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७८ कार्यान्वयन अवस्था, चुनौति र पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफलमा यो ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको हो । राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ऐनले धेरै पक्ष नसमेटेको भन्दै ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

ऐनको मानिस हुँर्कदै जाँदा शारीरिक रुपमा आउने परिवर्तन अनुरुपको ‘जेन्डर’ परिवर्तन हुँदा परिवर्तन गर्न नसकिने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि छ । नौलो बिहानी पोखराकी विन्दिया गौतमले आफू पुरुष भएर जन्मेको तर वृद्धिका क्रममा शारीरिक परिवर्तनले महिला रुपमा पुगेको सुनाइन् । उनले आफू एउटा उदाहरण भएकाले उमेरले देखाउने परिवर्तन अनुरुप दन्मदर्ता बनाउन पाउनुपर्ने कानन बनाउनुपर्ने माग राखिन् ।

विन्दियालाई समर्थन गर्दै कोपिला नेपालकी विना सिलवालले जन्मदर्तामा नै उमेर क्रममा आउने विकास क्रम अनुरुप लिंग परिवर्तन गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने तर्क गरिन् । यौनिक र अल्पसंख्यकको हकमा पनि कानुनले खास समेट्न नसकेको उनको गुनासो छ । वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले अझै पनि बाल श्रमिकका रुपमा होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने बालबालिका देखिएको जनाए । उनले बाल श्रमिक बनाएको तर तलब नदिएको भनी आफ्नो कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको सुनाए । यसअघि २ जना यस्ता बालबालिकालाई उद्धार गरिएको थियो ।

१८ वर्ष पुगेपपछि मात्र काममा लागउन पाइने तथा यौन सम्बन्धमा ऐन अनुरुप अगाडि बढ्दा निर्दाेषसमेत दोषी हुन पुगेको लगायत विषय सरोकारवालाले उठाए । उनीहरुले समझदारीको यौन सम्पर्कको हकमा उमेर घटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले बालबालिकाका लागि बनेको ऐन बालबालिकालाई नै थाहा नभएको टिप्पणी गरे । ‘कानुनमा लेखेरमा मात्र हुँदैन । त्यो कानुन अक्षरंश पालना भयो भने मात्र बनेको अर्थ हुन्छ,’ खकुरेलले भने । अपांग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्माले ऐनले खास अपांगताका आवश्यकता परिपूर्ति नगरेको बताए । प्रदेश सभाका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले आफू ऐन बनाउँदा प्रत्यक्ष संलग्न भए पनि अहिले हेर्दा धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जनाए ।

‘यो ऐन बनाउँदा कर्मचारीको तर्फबाट संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ । तर, अहिले सुन्दा र अनुभूति गर्दा धेरै कुरा छुटेका रैछन् भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘ऐन बन्छ तर कार्यान्वयनमा नपुग्दा पनि समस्या आएको हो ।’ मानव अधिकार आयोगका प्रदेश अधिकृत मोहन काफ्लेले ऐनले छुटाएका कुरामा संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले ऐन कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि सरकार फेरबदली हुनु पनि कारक रहेको सुनाए ।

‘जति बेला राज्य बलियो भएको हुन्छ, त्यति बेला ऐन–नियम कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन । तर, राज्य कमजोर भएका बेला कार्यान्वयन सहज हुँदैन,’ उनले भने । सरकारले उत्साहित भएर ऐन बनाउने तर त्यसलाई लागू गर्न ध्यान नदिंदा थन्किने गरेको उनको भनाइ छ । बाल कल्याण परिषद्का बद्री वाग्लेले प्रदेशले बनाएका कतिपय कानुन संघसँग बाझिँने हुँदा समस्या आउन सक्ने औंल्याए ।