पोखरा ।
स्वतन्त्र निर्वाचित भएर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले आइतबार एकाएक प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दिए—मलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियत कायम गरिदिनुस् । मनाङ ‘ख’बाट निर्विरोध निर्वाचित भएर ०७९ मंसिर १९ मा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका मनाङे एस परित्यागको निवेदन गरेको भोलिपल्टै गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पनि बने ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार उनलाई मन्त्री नियुक्त गरे । तर पार्टी निर्देशन विपरीत चलेका मन्त्री गुरुङको सांसद पद धरापमा परेको छ । गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री गुरुङलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मनाङेले एकीकृत समाजवादी त्याग गरेर स्वतन्त्र कायम गरिदिन पठाएको पत्रले एकीकृत समाजवादी सशंकित भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठले यथाशीघ्र जानकारी दिने गरी मनाङेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको सुनाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ ले स्वतन्त्र निर्वाचित व्यक्तिले दलको सदस्यता लिए स्वतः संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था अनुरुप उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको एसले जनाएको छ ।

पार्टीले सोध्यो स्पष्टीकरण, गर्न सक्छ सांसद पद खारेज

मनाङे एस प्रवेश गरेपछि आफू एकीकृत समाजवादीको सांसद कायम गरिदिन संसद सचिवालयमा पत्र दिएका थिए । गुरुङ पार्टी प्रवेश गरेपछि एकीकृत समाजावदीले समेत आफ्नो पार्टीको सांसद कायम गरिदिन पत्र प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । यसपछि प्रदेश सचिवालयले उनलाई एकीकृत समाजवादीका सांसदकै रुपमा गणना गरेको थियो । यद्यपि गुरुङको पछिल्लो कदमप्रति प्रदेश सभा सचिवालयसमेत अनिर्णीत छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले नेकपा एसको आधिकारिक पत्र आएपछि निवेदनमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिएको छ । एसले दल त्याग गरेकै विषयमा मनाङेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी सचिवालयको बैठकको निर्णयानुसार गुरुङमाथि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ आकर्षित हुन आउँछ । पार्टीले उनको सांसद पद खारेजसमेत गर्न सक्छ ।

स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा स्वतः त्यस्तो दलको सदस्य हुनेछ कानुनी प्रावधान छ । सोही कारण आफ्नो दलको सदस्य भइसकेको अवस्थामा गुरुङले पार्टी छाडेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको एकीकृत समाजवादीको जनाएको छ ।

मन्त्री गुरुङले पार्टीलाई दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नलागेमा पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयलाई सोही अनुसारको व्यहोराको पत्र पठाउने छ । उनको सांसद पद समेत जान सक्छ ।