पोखरा ताल तलैयाको संरक्षण यहाँको प्रमुख मुद्दा हो । रुपातालको संरक्षण र त्यसको विकास समेत गर्ने उद्देश्यले एउटा परियोजना पनि सुरु भयो । तर अहिलेचाहिँ अलपत्र छ । त्यो पनि बजेट अभावले । रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाको कामको गति दिक्क लाग्दो छ । ७३ मंसिर १२ गते तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेपछि सुरु परियोजनामा यतिका वर्षको प्रगति भनेको ४२ प्रतिशत हो । जब कि १० वर्षमा परियोजना पूरा गर्न लक्ष्य थियो । ७ वर्षमा आधा पनि काम नभएपछि अब कहिले पो पूरा होला परियोजना ?

कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा आवश्यक भए जग्गा अधिग्रहणको काम पहिलो टुंगो लगाइन्छ । तर रुपा परियोजनामा त जग्गा अधिग्रहण पनि पूरा भएको छैन । मुआब्जा दिने भनेरै डेढ दशकदेखि केही जग्गा रोक्का राखिएको छ । तर मुआब्जा वितरणको सुरसार छैन । यी यावत समस्याको प्रमुख कारण बजेट अभाव हो । बजेटबिनै मुआब्जा वितरण होस् कसरी ? परियोजनाको काम अघि बढोस् कसरी ? त्यसैले ४ सय ७७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ ।

अर्काेतिर वनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान पनि भइसकेको छैन । सरकारी परियोजनाहरुमा वनको अवरोध अचम्मलाग्दो छ । काठमाडौं—तराई द्रुतमार्गमा पनि वनको समस्या थियो । सरकार मातहतकै मन्त्रालयको अवरोध कसरी हटाउने भन्ने एकमुष्ठ समाधान गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको परियोजनाहरुले वनको अवरोध विरलै व्यहोरेको देखिन्छ । उनीहरुको समस्या तुरुन्तै सल्टिन्छ । तर सरकारीमैचाहिँ तगारो किन लागिरहन्छ ? बुझिनसक्नु छ ।

सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन तर रुपा परियोजनालाई आवश्यक बजेट दिँदैन । स्रोतको उचित बाँडफाँड नभएको भन्ने उदाहरण पनि हो यो । होइन भने रुपा तालमा बाँध बाँधेर ताललाई ठूलो बनाउनेसहितको परियोजनाले अहिलेसम्म आकार लिइसक्थ्यो । ताललाई ठूलो बनाउनेमात्रै परियोजनाको उद्देश्य होइन । त्यसले आर्थिक रुपमा स्थानीय र सरकारलाई पनि ठूलो मद्दत पक्कै पु¥याउँछ । पर्यटन विकासमा योगदान गर्छ । अनि अर्थतन्त्रमा टेवा दिन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण परियोजनामा सरकारी लापरवाही र कमजोरीकै कारण हो देशमा विकास नभएको, समृद्धि हाँसिल हुन नसकेको ।