पोखरा ।
पोखरा पर्यटन परिषदले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर पर्यटन क्षेत्रका माग राखेको छ । परिषद अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ नेतृत्व टोलीले अधिकारीलाई शुक्रबार पोखरामै भेटेको थियो ।

परिषदले भारतीय मुद्राको डिपोजिट सहज एवं २०० र ५०० रुपैयाँको नोटलाई सहजरुपमा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । ब्याजदर एकल अंक र घर कर्जाजस्तै व्यावसाहिक कर्जाको समायावधि अधिकतम हुनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा बैक तथा बित्तिय संस्थाले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

‘चालुपँुजी कर्जा निर्देशन अनुसार कारोबारको आधारमा चालुपँुजी कर्जा दिइनेमा पर्यटनमा अहिलेको ब्यापार औशत भन्दापनि कम छ, त्यसैले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने,’ परिषदले भनेको छ, ‘ब्याज किस्ता तिर्न नसकेको कारणले लाग्ने पेनाल्टी छुट गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जा र पुर्नतालिकीकरणको समय बढाउनुपर्ने ।’

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुखमध्येको स्रोत पर्यटन व्यवसाय सुधारोन्मुख भए पनि सन्तोष मानिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नभएको परिषद अध्यक्ष श्रेष्ठले गभर्नरलाई सुनाए । ‘सन् २०२४ पर्यटकीय सिजन मार्चको अन्तिम हप्तासम्म पुग्दा आशा गर्ने स्थितिमा छैनौ,’ श्रेष्ठले गभर्नरलाई भने, ‘व्यवसायमा आएको गिरावट र चर्काे बैंक ब्याजदरकै कारण हामीमध्ये कतिपय पर्यटनकर्मी व्यवसायबाट पलायन भए र कतिपय समयको सोही पदचाप पछ¥याउँदै छौं ।’

ऋण तिर्न सक्ने समय र उत्प्रेरणा आफूहरुलाई चाहिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘बैंक ऋणको किस्ता र ब्याज नबुझाई हर्जानाको भारी बोक्ने रहर कसैलाई पनि हँुदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय भएको भए, कारोबार भएका भए र कमाइ भएका भए ऋण तिर्ने मात्रै होइन पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणासँगै व्यवसाय नै विस्तार पनि गथ्र्याैं होला ।’ पर्यटकीय मुख्य सिजनमा पनि व्यवसाय उठ्न नसकेको उनले अवगत गराए ।

राष्ट्र बैकले वित्तीय संस्थाहरुलाई मौद्रिक नीतिले समेटेका विषयहरु लागु गराउने कडाइ गर्ने निर्देशनको निरन्तर खाँचो रहेको परिषदले औंल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी व्यवसायी मैत्री बनाउन व्यवसायीहरुको राय सुझाव सम्बोधन हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सकरात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने विषयमा गण्डकी प्रदेशका व्यवसायीहरुको विश्वास रहेको परिषदले सुनाएको छ ।