सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
पोखरा महानगरले २०६४ साल असाज मसान्तभित्र नियुक्ति भई हालसम्म निरन्तर काम गरेका १ सय २९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिएको छ । कम्तीमा १६ वर्ष महानगरमा रहेर काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आन्तरिक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति दिएको महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जनाकारी दिए ।

स्थायी नियुक्तिको मागसहित कर्मचारीहरु यसअघि अदालतसम्म पुगेका थिए । महानगरले (अस्थायी) करारमा नियुक्त गरेर लामो समयसम्म पनि स्थायी नगरेको भन्दै अदालत उनीहरु पुगेका थिए ।

करारमा नियुक्त गरिएकाहरुलाई स्थायी गर्न सर्वोच्च अदालतको २०७९ फागुन २८ गते आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत पोखराले पनि २०७३ चैत ३० गते तत्कालीन पोखरा नगरकार्यपालिकाकालाई अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी बनाइएको थिएन । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले अदालतको आदेश बमोजिम कर्मचारीलाई स्थायी नगरेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

आफूहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने करारका कर्मचारीहरुले निरन्तर मागहरु राख्दै आएका थिए । महानगरले अस्थायी कर्मचारीको म्याद पटकपटक थप्दै आएको थियो । अन्तिमपटक भन्दै पोखरा महानगरले २०८० असार मसान्तसम्म करारका कर्मचारीको म्याद थप गरेको हो ।

करारमा नियुक्त गरिएकालाई स्थायी गर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पोखराले आदेश जारी गरेको थियो

Advertisement

२०६४ अघि नियुक्त भएकाहरुको हकमा आन्तरिक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट ०८० फागुन १० गते र ११ गते लिएको परीक्षामा सहभागी भएका सबैलाई स्थायी नियुक्ति दिएको महानगरले जनाएको छ । नयाँ स्थायी नियुक्त दिएकामध्ये अधिकृतस्तरका ७ जना, साहयकस्तर पाँचौंका ११ जना, सहायकस्तर चौथोका ३७ जना र ७४ जना श्रेणीविहीनलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको हो ।

२ सय १७ जना अझै करार
महानगरले आन्तरिक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट २०६४ अघि करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीको माग स्थायी नियुक्तिसँगै पूरा गरेको छ । तर, २०६४ पछि पोखरा महानगरका विभिन्न पदमा नियुक्त भएका अझै १ सय १७ जना करार कर्मचारी छन् । उनीहरुको हकमा पोखरा महानगरपालिकाले २०८० असार मसान्तसम्म करार म्याद थप गरेको छ । करारमा नियुक्त भएका उनीहरुलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको छ ।

करारका २ सय १७ करार कर्मचारीमध्ये पनि १ सय ४५ जनाले लोकसेवाले लिने परीक्षामा सामेल हुन पाउने अवस्था छैन । किनभने महानगरमा रहेका १ सय ४५ कर्मचारी श्रेणीविहीन कर्मचारी हुन् । बाँकी ७२ जना कर्मचारी भने लोक सेवाले लिइने परीक्षामा सामेल भएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

करार सम्झौता म्याद गुज्रिँदै जाँदा पोखरा महानगरले लोक सेवा आयोगसँग ७० जना कर्मचारी माग पनि गरेको छ । यो मागमा महानगरमा करारका केहीले प्रतिस्पर्धासमेत गरिरहेको महानगरले जनाएको छ । ती कर्मचारी परिपूर्ति भएपछि करार कर्मचारीको समस्या समाधान हुने महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।

करार ‘भर्ती’ प्रवृत्ति कहाँबाट चल्यो ?
०७४ अघि पोखरा महानगरमा कर्मचारी राख्न स्पष्ट कानुन थिएन । जुन नेतृत्व आउँछ, आफू अनुकूलकालाई धमाधम करारमा नियुक्ति दिइन्थ्यो । अहिले पनि पोखरा महानगरपालिकाले करार कर्मचारीको म्याद अन्तिमपटक असार मसान्तसम्म भन्दै २०८० पुस २९ गते बसेको कार्यापालिका बैठकबाट थप गरेको छ । यसअघि ०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निरन्तर करार कर्मचारीको म्याद थप्दै आए । जसलाई मेयर धनराज आचार्यले निरन्तरता दिएका छन् ।

०४९ सालका मेयर भोला थापाबाट करारका कर्मचारी भर्तीको क्रम सुरु भएको हो । यसपछि ०५४ सालमा उपमहानगरपालिकाका मेयर कृष्णबहादुर थापा, ०६० सालका मेयर हर्कबहादुर गुरुङले पनि कर्मचारी करारमा थपे । मेयर हर्कपछि महानगर नेतृत्वविहीन भयो । जनप्रतिनिधि नभएको मौकामा कर्मचारीले महानगर हाँके । कर्मचारी संयन्त्रले पनि करारमा कर्मचारी थप्यो । ०७२ सालमा संविधान जारीपछि ०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि पनि मेयर मानबहादुर जिसीले करारमा कर्मचारी राख्ने परम्परालाई निरन्तरता दिए ।

०७९ बाट महानगरको नेतृत्वमा सम्हालेका आचार्यले पनि ६/६ महिना गरेर दुईपटक करारका कर्मचारीको म्याद थप गरिसकेका छन् । अब करारका कर्मचारीको म्याद ०८१ असारसम्म अन्तिम भनिएपनि कहिलेसम्म थप्ने पत्तो छैन ।
२०८० फागुनसम्म महानगरमा २ सय ६८ जना करार कर्मचारी थिए । करारमै नियुक्त २ सय ६८ बाहेक १ सय ६१ जना स्थायी भइसकेका छन् । तीमध्ये १ सय ३२ जना २०६४ साल असोजभन्दा अघि नै नियुक्ति लिएका हुन् ।

२०६४ मा करार नियुक्ति भएका ३ जनाले महानगरबाट करारमै स्वेच्छिक अवकाश लिए । चैतसम्म आइपुग्दा ०६४ अघि नियुक्त भएको कर्मचारीको संख्या १ सय २९ जना थिए । उनीहरुलाई महानगरले आन्तरिक सीमित प्रस्पिर्धाबाट स्थायी गरेको छ ।
यसपछि २०६४ कात्तिकदेखि २०७४ असोजसम्म आइपुग्दा महानगरमा ६३ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त भए । २०७४ सालदेखि २०८० को असार मसान्तसम्म ७३ जना करारको नियुक्त भए । यो संख्या मेयरद्वय धनराज आचार्य र मानबहादुर जिसीका पालामा नियुक्त भएको हो ।

२०८० चैत ८ गते लागू हुने गरी स्थायी नियुक्ति दिएका १ सय २९ गरेर हालसम्म करार हुँदै २ सय ९० जना स्थायी नियुक्त भएका छन् । यो बिचमा २ सय ६८ मध्ये केहीले स्वेच्छिक अवकास लिइसकेका छन् । स्वेच्छिक अवकास लिएर बाँकी २ सय १७ जना करार कर्मचारी छन् । तीमध्ये पनि १ सय ४५ कर्मचारी श्रेणीविहीन छन् । बाँकी ७२ जना चौथो तहदेखि छैटौं तहसम्मकाका करार कर्मचारी रहेको महानगरले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । यसरी करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीले नियम विपरीत भत्तासमेत लिने गरेका महानगरको तथ्यांकमा भेटिन्छ ।

करारका कर्मचारीको तलब, भत्तामा गरेर आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १० करोड ५८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । करारका कर्मचारी हटाउन नसक्दा मेयर धनराज आचार्यले स्वेच्छिक अवकास दिन विभिन्न स्किम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा स्वेच्छिक अवकासका लागि मेयर आचार्यले १३ करोड विनियोजन गरेका छन् । तर, पटकपटक स्किम ल्याउँदा पनि करारका कर्मचारी हटाउन मेयर आचार्यले सकस व्यहोर्नुपरेको छ ।

यसअघि नै लोक सेवा आयोग नपठाई करार कर्मचारीको म्याद थप हुँदा अख्तियारले महानगरलाई परिपत्र गरेको छ । तर, उक्त परिपत्र आएपछि पनि दोस्रोपटक कार्यपालिका बैठकले म्याद थप गरेको हो । त्यस बेला अख्तियारले लोक सेवा नपठाई कर्मचारीको म्याद थपेमा तलब, भत्ता आफैंले व्यहोर्नुपर्ने पनि भनेको छ ।