शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षामा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने पत्राचार गरेको छ । तर जगजाहेर छ सामुदायिक विद्यालयहरुमा कुनै न कुनै बहनामा शुल्क लिइन्छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेको छ । र, शिक्षाको अधिकार र कर्तव्यचाहिँ स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको छ । राज्यले निशुल्क भनेको शिक्षाको दायित्वचाहिँ स्थानीय तहलाई दिइनु नै विरोधाभासपूर्ण छ । स्थानीय तह आफ्नौ प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैनन् । आधाभन्दा बेसी तहको हालत त्यही हो । तर विद्यालय शिक्षा निशुल्क भनेपछि ती पालिका अर्थात स्थानीय तहले कसरी निशुल्क शिक्षा दिन सक्छन् ?

हो, नेपालीको सबैभन्दा चासो र चिन्ता नै शिक्षा र स्वास्थ्य हो । जीवन महँगो बनाएकै यिनै दुई सेवाले हो । सकी नसकी बालबच्चालाई महँगो अर्थात निजी स्कुलको शिक्षा दिन धेरै अभिभावक अभिशप्त छन् । एक त अंग्रेजी माध्यमको पढाइ गराउने हो भने सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिन्छन् । र, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा भरोसा पनि राख्दैनन् सर्वसाधारण । ज्याला मजदुरी गर्नेहरुले पनि निजी स्कुलमै बालबच्चा पढाउन रुचाउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रीमा हालैमात्रै सुमना श्रेष्ठ आएकी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सस्तो लोकप्रियताको बुइ चढेर राजनीतिको पंक्तिमा उभिएको छ । सुमनाले पनि संसदमा शिक्षा सम्बन्धी विचार राखेर वा आवाज उठाएर चर्चा आइन् । आशा पनि जगाइन् । विश्वविद्यालय सुधारमा उनको चासो छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको पत्रलाई निर्देशनलाई हेर्नुपर्छ । उनकै चासोबाट मन्त्रालयले देशभर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निशुल्क बनाउने चाहेको देखिन्छ । तर, एउटा निर्देशन र पत्रका भरमा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क बन्न सम्भव छैन ।

आवश्यक शिक्षकको दरबन्दी पनि सरकारले दिन सकेको छैन । निजी स्रोतबाट अर्थात समुदायले चन्दा उठाएर शिक्षक राखेको अवस्था छ । अनि निशुल्क नै बनाउने भने आवश्यक शिक्षक र कर्मचारीदेखि सबै प्रशासनिक खर्चचाहिँ सरकारले किन नदिने ? पहिला त्यसको व्यवस्था गरेर मन्त्रालयले निर्देशन दिएको भए जाती हुन्थ्यो । होइन भने मन्त्रालयको निर्देशन फगत सस्तो लोकप्रियताको असफल प्रयासबाहेक केही सावित हुने देखिन्न ।