सामान्यतः सूचना कुनै पनि विषयको जानकारी हो । यो ज्ञानको स्रोत पनि हो । यस्तो सूचना सत्य र सही हुनुपर्छ । सूचना बेग्लाबेग्लै हुन्छन् । सही सूचनाबिना मानिसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । सूचना सार्वजनिक, व्यक्तिगत र पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छन् । सूचनाको हक आम नागरिकसँग हुन्छ । सूचनाको हकलाई नागरिकले अनिवार्य उपयोग गरे देशलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउन सकिन्छ । सरकारका हरेक निकाय पारदर्शी र स्वच्छ हुनेछन् । देशमा अमनचयन कायम हुनेछ । फलस्वरूप देशको विकास हुनेछ । आज संसारका १२५ देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् । यससम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालले पनि मान्यता दिएको छ । यसअनुरूप नेपालले पनि यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गरिसकेको छ ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने देशले थुप्रै ठूलासाना आन्दोलन भोग्दै आएको छ । हरेक आन्दोलन जनताले आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि लडेको पाइन्छ । राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थामा जनताले खुलेर लेख्न बोल्न पाउँदैनथे । जनताका लागि कसैले पनि आवाज उठाउन पाउँदैनथ्यो । राणा र राजाले जस्तो निर्णय लिए पनि जनताले स्वीकार्नु पथ्र्याे । नत्र सजाय भोग्नुपथ्र्यो वा मारिन्थ्यो ।

सूचनाको हकले विश्वव्यापी मान्यता पाएको सन् १९९० पछि हो । सन् १९६६ मा पहिलो पटक स्विडेनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याएको हो । त्यसपछि अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत धेरै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याए । नेपालमा पनि लामो समयसम्मको आन्दोलन र जनआन्दोलनपछि मात्र २०४७ को संविधानको धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकभित्र ल्याइयो । नागरिकले सार्वजनिक महìवको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्न सक्ने व्यवस्था भयो तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम हुन सकेन ।

वि.सं. २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हक समावेश भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ । त्यसपछि २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ल्याइयो । २०६५ वैशाख २२ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भई विधिवत् रूपमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले काम गर्दै आएको छ ।

जब नेपालमा लोकतन्त्र आयो, त्यसपछि मात्र सूचनाको हक विधिवत् लागू भयो । सूचनाको हकको प्रयोग गरे मात्र जनता सुसूचित हुन्छन् भन्ने मान्यताको विकास भयो । जनताले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीबारे जानकारी राख्न थाले । सूचनाको हक कतिले र कसरी प्रयोग गरेका छन्, यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रचलन र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्नेतर्फ यसै क्षेत्रमा लागिपरेकाबाहेक अरूलाई जानकारी छैन ।

सार्वजनिक निकायले गरेका कामकारबाहीलाई तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा छ

हाम्रो देशको अन्य कानुनको तुलनामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बलियो र अति उपयोगी छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । केही टाठाबाठा साधनस्रोत हुने र सुविधा पाउनेहरूले सेवा सुविधाको उपयोग गरिरहेका छन् । मूलभूत रूपमा स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जनताको घरदैलोमा जोडिएको सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रयोग संघीय सरकारको स्तरमा बढी सीमित हुनुले ठूलो पङ्क्ति सूचनाको हकको प्रयोगबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा सूचनाको हकलाई व्यावहारिक जीवनमा कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थित कार्ययोजनाको आवश्यकता छ ।

सूचना आयोग तेस्रो कार्यकाल स्थापनाको १५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६५ बाट २०७९ सम्म पुग्दा दुइटा कार्यकालले सूचनाको हकको कार्यसम्पादन गरिसकेको छ भने तेस्रो कार्यकालले काम गरिरहेको छ । लगभग दुई वर्ष कोरोना कहरले प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्न नसके पनि आन्तरिक र बाह्य गरेर थुप्रै कार्यक्रम गर्न र धेरै जिल्लामा सूचनाको हकको प्रचारप्रसार गर्न आयोग सफल भएको छ । दुर्गम जिल्लादेखि विकसित जिल्ला र सहरमा थुप्रै मानिससँग सूचनाको हकको अन्तत्र्रिmया गर्दा सरकारी कर्मचारीदेखि आम मानिसले यो विषय के हो ? यसको प्रयोगको प्रक्रिया के हो ? सूचना कसरी माग्ने किन माग्ने सूचना मागकर्ताको दायित्व के हो ?

सूचनादाताको दायित्व के हो ? सार्वजनिक निकायको दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो भन्नेजस्ता विषय नबुझिएको पाइन्छ ।
मागकर्ताले सूचना समयमा नपाइने, नदिने, आंशिक सूचना दिने झन्झट र अप्ठ्यारो वातावरण बनाइदिनेदेखि सूचना मागकर्ता र सूचनादाताबीचको सम्बन्ध कार्यालय भित्रदेखि बाहिरसम्म बिग्रने गरेको पनि पाइएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा भएको पाँचवटा व्यवस्थाभन्दा अन्य सबै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ ।

१. नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने विषय,
२. अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषय,
३. आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने विषय,
४. जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने,
५. व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षामा खतरा पु¥याउने तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन भन्ने ऐनको उद्देश्य हो ।

नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय, दातृ समुदाय साथै निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । सार्वजनिक निकाय सूचना दिन नपरे हुने थियो । सूचना कार्यालयको सम्पत्ति हो, जनतालाई के चासो भन्नेजस्तो गरेर तर्कने गरेको गुनासो सूचना मागकर्ताको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि २०६८ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ बमोजिम एक पटक मात्र सूचनाको वर्गीकरण भएकाले एक पटक पुनः वर्गीकरण गरेर दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याउन जरुरी देखिएको छ । यसो भए सार्वजनिक निकायमै सूचना माग्ने काम पूर्ण हुने थियो । साथै आयोगसम्म पुगेर पुनरावेदन गर्ने झन्झट हुने थिएन एकातिर भने अर्कोतिर राज्यको पनि बढी खर्च हुने थिएन । सार्वजनिक निकाय पनि सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा अल्मलिनुपर्ने थिएन ।

हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी अनिवार्य राखेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकायले गरेका कामकारबाहीलाई तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा छ । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आयोगमा उजुरी लिएर आउने व्यवस्थाअनुरूप आयोगले ६० दिनभित्र दिन मिल्ने भए दिन नमिल्ने सूचना भए खारेज गर्नुपर्छ । हालसम्म पाँचवटा सार्वजनिक निकाय सूचना नदिएर कारबाहीमा परेका छन् भने थुप्रै मुख्य मुख्य विषयमा आयोगले फैसला गरेर सूचना दिन सार्वजनिक निकायलाई बाध्य बनाएको छ ।

आयोगबाट महत्वपूर्ण फैसला

कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश, २२ वटा सरकारका तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश, लोकसेवा आयोग, नेपाल बैंक, शिक्षक सेवा आयोग, कृषि विकास बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्ग उपलब्ध, लगानी बोर्ड र जीएमआरबीचको अपर कर्णालीको पीडीए सम्झौता, नेपाल–भारतबीचको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको विधान, नेपाल र चीनबीच हवाई जहाज खरिद अनुदानको सम्झौता, नलसिंगाढको परामर्शदाता नियुक्तिको सूचना दिनु । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्दा भेरिफाइ गरेको दस हजार मतदाताको समर्थनयुक्त सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनु ।

निष्कर्ष
सूचनाको हक पारदर्शिताको सूचक हो । यो जनताको अधिकार हो । जनतासँग जोडिएको जनताको सुसूचित हुने अधिकारको विषय हो । सूचनाको हकलाई संविधानप्रदत्त हकका रूपमा स्थापित गर्नुको उद्देश्य जनताको सूचनासम्बन्धी हक, सूचना थाहा पाउने हकको सुनिश्चितताको कुरो हो । वर्तमान विश्व परिवेशमा खुला र सचेत समाजको राज्यले गरेको जुन कल्पना छ, त्यो सूचनाको हकको प्रत्यक्ष प्रयोग र प्रत्याभूतिबाट मात्र सम्भव छ ।

तसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँछ । सरकार र सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्छ । तसर्थ हरेक सार्वजनिक निकायले समयमै मागेको स्वरूपमै र मागेको सूचना दिनुपर्छ । सरकारले स्थानीय निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीयसम्म यस विषयमा अन्तरसंवाद गरेर सबै जनतालाई सुसूचित बनाउन जरुरी छ ।