सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३ लाई तत्कालीन वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुको नेतृत्वमा बालश्रमिक मुक्त वडा घोषणा गरियो । घोषणा गर्नुअघि जनसमुदाय, व्यवसायीले पनि प्रतिबद्धता गरे—अब वडाको कुनै पनि पेसा, व्यवसायमा बाल श्रमिक नराख्ने । तर, घोषणाताकका गरिएको यो प्रतिबद्धता धेरै दिन टिकेन ।

अहिले पनि वडा नम्बर ३ मा बालश्रमिक देख्न सकिन्छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको यो बालश्रम मुक्त स्थानीय तह अन्तर्गतको यो कार्यक्रम ०८० सम्म आइपुग्दा पोखराका कुनै पनि वडा बालश्रम मुक्त बन्न सफल हुन सकेका छैनन् । कार्यक्रमले परिकल्पना गरे अनुरुप हालसम्म पोखरा महानगर बालश्रमिक मुक्त हुन सकेको छैन । बरु बालश्रमिकको संख्या उस्तै छ ।

किडासाको सहयोगमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिएको बालश्रम उन्मूलन परियोजना, सामुदायिक हब परियोजना, जीविकोपार्जन शिक्षा परियोजना र जीवन परियोजनाका लागि शिक्षा कार्यक्रम गर्दा गरिएको सर्वेक्षणले पोखरामा बालश्रमिको संख्यामा कमी नआएको प्रष्ट देखाएको छ ।

परियोजनाका प्रोजेक्ट सुपरभाइजर सफल बरालका अनुसार पोखरा महानगरभित्र अहिले १३ सय ६९ जना बालश्रमिक छन् । कतिपय बालबालिका लेकसाइडदेखि पृथ्वीचोकका होटलहरुमा कामदारका रुपमा काम गर्छन् । कुल तथ्यांकको आधा संख्या भने भारतीय बालबालिका हुन् ।

सुपरभाइजर बरालका अनुसार कुल संख्याको ५ सय ७२ जना भारतीय बालबालिकाले पोखरामा बालश्रमिका रुपमा काम गर्छन् । ‘कन्स्ट्रक्सन, रेस्टुरेन्ट, वर्कसप, फर्निचर र घरेलु मञ्जदुरका रुपमा काम गरेको तथ्यांक हो । घरेलु मञ्जदुरका रुपमा धनाढ्यले नै बालश्रमिक प्रयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ,’ उनले भने ।

बरालका अनुसार अहिले पोखरामा घरेलु कामदारका रुपमा १५ बालक, ६८ बालिका गरी ८३ जना बालश्रमिक छन् । होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा ८९ बालिका ९८ बालक गरी १ सय ७८ श्रमिक छन् । यस्तै वर्कसपमा बालक मात्र ५ सय ७२ जना बालश्रमिकका रुपमा काम गर्छन भने फर्निचरमा १ सय २८ जना बालक र १ जना बालिका काम गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।

कन्ट्रक्सनमा काम गर्ने १ सय १८ जना बालक र ७२ जना बालिका रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने १ सय ५९ जना बालक र ७२ जना बालिकाले काम गर्ने गरेको तथ्यांक रहेको सुपरझाइजर बरालले बिहीबार सरोकारवाला निकायहरुसँग परियोजना सम्बन्धि गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा ब्रिफिङ गरे ।

‘दिउँसो स्कुल, बिहान मन्डी र होटलमा’
‘अप्ठेरो पार्नुहुँदैन भने म देखाउँछु तपाईंलाई, ल हिँड्नुस् । पृथ्वीचोकको होटलमा काम गर्ने र विहानै ५ बजे मन्डीमा तरकारी बोक्न गएपछि स्कुल पढ्न आउने विद्यार्थी छन् । मेरो विद्यालयमा,’ बिहीबारको कार्यक्रममा सिर्जना चोकस्थित राम आधारभूत विद्यालयका प्रअ तीर्थराज न्यौपानेले भने ।

दैनिक गुजारा चलाउनकै लागि १४ वर्ष नपुगेका बालबालिकाले एकाबिहानैकाम गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । उनीहरु विद्यालयका शुल्क तिर्न नसकेका कारणले बालश्रमिका रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । अझ कतिपय विद्यार्थीहरु कक्षा आठ सकेपछि ड्रप आउट हुने गरेको उनले बताए । ‘८ पास गर्छन् । सर्टिफिकेट पनि लिन आउँदैनन् । गत वर्ष ३० बढी विद्यार्थीले सर्टिफिकेट लगेनन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ के ? भने यी सबै विद्यार्थी आगामी शिक्षाका लागि कुनै विद्यालय गएन् । बरु काम गर्न पुगे ।’

मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले बालश्रमिक बढिरहेको विषयमा सरोकारवाला निकाय बेखबर रहेको सुनाए । ‘यसको जिम्मेवारी लिने तथ्यांक संकलन गर्ने पोखरा महानगर होला । यो बालश्रमिकको संख्या घटिरहेको हो कि बढिरहेको हो?’ उनले महानगरप्रति प्रश्न तेस्र्याए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुेलले निर्माणका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बालश्रमिक देखा पर्न थालेको सुनाए । उनले आफूहरुले बालश्रमिकै हकहितका लागि काम गर्ने हुँदा सबैभन्दा बढी बालश्रमिक राख्ने पोखरामा धनाढ्य नै रहेको दाबी गरे । ‘अझ बढी वुद्धिजीवी भन्नेहरुले बालश्रमिक राखेका छन् । पढाइदिन्छु भनेर गाउँबाट लिएर आउने पोखरामा राख्ने घरेली काममा लगाउने तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘बालश्रमिक न्यूनीकरण गर्न जनचेतना फैलाउनले र तत्काल प्रतिक्रिया दिएर कानुनी दायरामा नल्यासम्म समस्याको साधान हुँदैन । इन्सेकसँग आउने यो वर्ष दुई बालश्रमिकलाई उद्धार गरिएको छ ।’

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले गरिबीकै कारणले बालश्रमिकको संख्या बढेको बताए । आफूहरु विभिन्न ठाउँमा पुग्दा पनि गरिबकै छोराछोरी बालश्रमिक हुने गरेको सुनाए । भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क र अभिभावकलाई रोजगारी दिलाउन सकियो भने मात्र पनि बालश्रमिक काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा उपस्थित पोखरा ११ का वडाध्यक्ष प्रेम कर्माचार्यले आफूले देखाउनका लागि नभई वास्तविक बालश्रमिक कम गर्न समुदायस्तरबाट काम गरेको सुनाए । ‘हाम्रो वडामा गरिब बालबालिकालाई निशुल्क छात्रवृद्धि दिएको छ । समुदायबाट गरिबी तथ्यांक पत्ता लगाएर ३ विद्यालयमा सय विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिएको छ । यो जेहेन्दारका लागि होइन । नितान्त गरिबका लागि मात्र हो । गरिब भोलि पढेर जहेन्दार पनि बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘५० वटा गरिब परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराइएको छ । हामी के कुरामा विश्वस्त छौं भने घोषणा होइन । काम गरेर मुक्त गर्ने अभियानमा वडा कार्यालय लागेको छ ।’

बाल अधिकार परिषद् गडकीका अध्यक्ष बद्री वाग्लेले कानुन अनुरुप काम नगर्दा यस्तो भएको बताए । ‘बालबालिका सम्बन्धी कानुन हामीले हेरेका छौं । ती कानुनले के भन्छ । स्थानीय तहले अक्षरंश पालना गरे सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘८ कक्षापछि ड्रप आउड भनिएको तथ्यांक अझ डरलाग्दो छ ।’

कन्या क्याम्पसका प्रमुख सुरेशकुमार मानन्धरले बालश्रमिक अन्त्य गर्न सुरुवाती चरणमा घोषणा गर्नुपर्ने र व्यवसाय गर्दा बालश्रमिक राखे सर्टिफिकेट खारेज गर्ने गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले व्यवसाय गर्दा बालश्रमिक राखे व्यवसाय दर्ता सबै खारेज गरिने नीति बनाउन सके सडक र व्यवसायमा बालश्रमिक नदेखिने बताए । कार्यक्रमका सभापति तथा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनले बालबालिकालाई घरेलु श्रमिक राख्ने तथ्यांकमा भने कमी आएको बताए । उद्योग वाणिज्य संघ कुनै वर्गको हित गर्न स्थापना भएको संस्था भएपनि पछिल्लो दिनमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काम गरिरहेको उनले सुनाए । यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उनको विश्वास छ ।

कार्यक्रमका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले गरिबीकै कारणले बालश्रमिक बढिहरहेको बताए । उनले यसो हुनुमा इमान्दारी र संस्कारको कमि भएकै कारणले बालगृहमा बालकको संख्या समेत वृद्धि भएको सुनाए । ‘हेर्नुहोस् त । सराङकोटको बालगृह कस्तो डरलाग्दो तथ्यांक छ । सोच्न पनि नसक्ने जघन्य अपराधमा बालकहरु लागेका छन् । यी सबैलाई राज्यले नीति बनाएर समाधान गर्नुपर्छ । यसमा प्रमुख दायित्व अलिहे स्थानीय तहको छ ।’ महानगरबाट कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले आगामी दिनमा कार्यक्रममा उठ्का तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।