सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
संघीयता लागुसँगै स्थानीय सरकार बलियो भएको छ । न्याय सम्पादन, शान्ति सुरक्षा र जनतालाई डेलिभरी लगायत अधिकार स्थानीय सरकारको स्वायत्तताभित्र पर्छ । तथापि स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम नगर्दा आलोचित बनिरहेको छ ।

अझ संविधानमा उल्लेखित स्थानीय अदालत गठन गर्भमै हुँदा न्यायिक समितिले गर्ने गरेको फैसला पूर्वग्राही, नियोजित र अपरिपक्वता हुने गरेको आरोप खेपिरहेको छ । त्यसमाथि स्थानीय सरकारले कानुनी परामर्शबिनै अघि बढ्दा विभिन्न विवादमा मुछिरहेको छ ।

‘संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्नुपर्ने, के स्थानीय सरकारले कानुनी परामर्श लिनुनपर्ने हो,’ अधिवक्ता हरिनारायण रेग्मीले शनिबार न्यायपालिका पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भने ।
बार एसोसिएसन उच्च अदालत पोखरा, जिल्ला बारको संयुक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । रेग्मीले स्थानीय सरकारले कुनै कानुनी परामर्श बिना नै काम गर्ने गरेको र जनताको नैसर्गिक अधिकार माथि हनन गरिरहेको सुनाए ।

कार्यक्रममा अन्य अधिवक्ताले पनि संघीयता कार्यान्वयमा कानुनी परामर्श बिना नै हुने गरेकोप्रति चिन्तित देखिए । रेग्मीले कानुनी परामर्श बिना नै स्थानीय सरकारले काम गरिरहेकाले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा स्थानीय सरकारले कानुनी परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाए ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्न कार्यपत्र बोकेर पोखरा आइपुगेका केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनलाई अधिवक्ताहरुले विभिन्न कुरामा सुझाव राख्न सुझाएका छन् ।

अधिवक्ता लक्ष्मी जिसीले न्याय सम्पादनमा अदालत पनि स्वायत्त हुन नसकेको आरोप लगाइन् । ‘संविधानमा स्वायक्त लेखिएको छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले नियुक्त हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ, निष्पक्ष न्याय ?’ उनको प्रश्न थियो ।

उनले स्थानीय तहको कतिपय न्यायिक समितिका मान्छेले आफ्नो नाम पनि लेख्न नजान्ने भएकाले न्याय हुन्छ भन्ने आश नरहेको बताइन् । ‘इजलासमा फैसला गर्ने मान्छे विज्ञ हुनुपर्छ । कानुन पढेको हुनुपर्छ । तर, यहाँ पारिवारिक मुद्दालाई किचलो थपेर गिजोल्नु हुँदैन । पारिवारिक मुद्दालाई मेलमिलापमा लैजाने तरिकाले हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

लक्ष्मण शर्माले संघीय संरचना अनुरुप बार एसोसियसन पनि गठन हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्ति गरे । ‘पुनर्संरचना त । हामी नेपाल बार एसोसियनबाटै गरौं न । पुनर्संरचना हुन हामीबाटै आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कमल अर्यालले न्याय दिने कुरामा राजनीतिक नियुक्त हुँदासम्म निष्पक्ष न्याय र भ्रष्टाचार अन्त्य नुहेन बताए । उनले अदालतले अब फैसलामात्र गरेर नहुने सुनाए । ‘फैसला गरियो । सकियो । अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पनि अदालतले स्पष्ट परिदिनुपर्छ । हामी एकपक्षीय हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।

अर्जुन पौडेलले नेपालमा न्याय सम्पादनमा अझै राणाकालीन भाषा र शैली प्रयोग हुने गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले तुरुन्त यो सच्च्याउनुपर्ने माग राखे । अधिवक्ता फणीन्द्र कोइरालाले प्रदेश संरचना खारेज गरेर जानुपर्ने र त्यसको अगुवाई बार एसोसिएसन नेपालले गर्नुपर्ने बताए ।

अन्तक्र्रियामा हरि सुवेदी, रोहितराज बास्तोला, यदुनाथ खनाल, लगायतले बोलेका थिए । अधिवक्ता वेदनाथ भण्डारीले न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतिक करण बन्द गर्नुपर्ने र वकिलको शैक्षिक योग्यता वृद्धि विकास गर्न भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने बताए ।

कृष्णप्रसाद शर्माले न्यायिक संरचनालाई पुनर्गठन गर्न विज्ञहरुको समूह गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए । संवैधानिक कानुनका विज्ञ पूर्णमान शाक्यले न्यायपालिका स्वतन्त्र र एकाउन्टेबल हुनुपर्ने बताए । न्यायपालिका निष्पक्ष भएमात्र स्वतन्त्र हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले न्यायपालिकाले मासबाट प्रभावित भएर फैसला गर्न नहुने बताए । ‘लोकप्रियताका लागि कतिपय न्यायाधीशहरुले फैसला गर्छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बारकी केन्द्रीय महासचिव अञ्जिता खनालले बारको पूर्नसंरचना गर्न सजिलो नभएको बताए । ‘यो कार्यपत्र लागु गर्न सजिलो छैन । यो लागु भइदिएपनि धेरै न्यायमा सुधार हुने थियो,’ उनले भनिन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद घिमिरेले चाकडी गर्ने मान्छे न्यायाधीश बन्दा समस्या भएको बताए । ‘चाकडीप्रथा मौलाउँदा न्याय संकटमा परेको हामीलाई आभास भएको छ । यो कार्यपत्र राम्रोका लागि उठाइएको हो । यो लागु हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले तीन वटा सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुन नसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या भएको सुनाए । बारको केही महिनाअघि चितवनमा सम्पन्न भेलाले पुनर्संरचना खाकाका लागि संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई जिम्मा दिएको थियो ।

७ वटै प्रदेशमा पुगेर व्यापक छलफल गरी कानुन व्यवसायीको सुझाव अनुसार आफूहरु अघि बढ्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । उनले अहिलेको न्यायिक नेतृत्वबाट सुधारको कुनै आशा नभएकाले पुनर्संरचना अभियानमा जुटेको बताए ।

कार्यक्रममा बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसी उच्च बार पोखराका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा, जिल्ला बार अध्यक्ष भगवती पहारी लगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए । सचिव दुर्गेश पन्तले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।