राजीनामा दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी

सञ्जय रानाभाट २०८० चैत २० गते १०:४२

पोखरा ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अन्तिम समयमा आएर राजीनामा दिने तयारी छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ ।सरकारले चैत २२ गते राति १२ बजेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।


मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुअघि सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश सभा सचिवालयलाई विश्वासको मत लिनु २ दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पाण्डेले सोमबारसम्म विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी नदिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकृत प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । ‘सोमबार बेलुकासम्म कुनै त्यस्तो जानकारी मख्यमन्त्रीज्यूले दिनु भएको छैन । प्रदेशसभालाई जानकारी दिने समय मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्म छ,’ सुवेदीले भने ।


मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसरी विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी नदिनुमा राप्रपा अनिर्णित बन्नु प्रमुख कारण हो । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार पनि धर्मरायो । अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाले सरकार बनाउन निर्णायक छ । दुई सदस्य रहेको राप्रपाले चैत २७ गतेअघि कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राख्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपाका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग पटक पटक छलफल गरी सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

Advertisement


तर, राप्रपाका सांसदहरुले पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेकाले कुनै पनि सरकारमा जाने अहिले मनासय नभएको जवाफ मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिएका छन् । सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको राप्रपा अनिर्णित रहँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २१ भित्रै राजीनामा दिने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अझै विश्वासको मत लिने समय छ भनेर भनिरहनुभएको छ । तर, समय त घर्किरहेको छ । यसरी हेर्दा उहाँ राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘सायद मुख्यमन्त्रीज्यूले २१ गते बेलुकासम्म राजीनामा दिनुहुन्छ ।’

राप्रपा अनिर्णीत हुँदा राजनीनामा दिएर फेरि सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा सुरेन्द्रराज पाण्डे

Advertisement


यद्यपि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने आधिकारिक जानकारी दिएका छैनन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन कांग्रेससँग छैन । कांग्रेसका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मात्र सरकारलाई समर्थन छ । सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई थप ३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । हाल सत्ता गठबन्धनमा नरहेको राप्रपाका प्रदेश सभामा २ सांसद छन् ।


यसरी हालको सरकार जोगाउन निर्णयक रहेको राप्रपाको ग्रिन सिग्नल मुख्यमन्त्री पाण्डेले नपाउँदा राजीनामा दिन सक्ने उनी निकट कर्मचारी बताउँछन् । ‘वर्तमान परिस्थितिमा उनले विश्वासको मत पाउने आधार देखिँदैन । त्यस कारण उहाँ राजीनामाको मुडमा पुग्नुभएको छ,’ ती कर्मचारीले दोहोर्‍याए ।


मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिन सक्ने भएकाले नै मन्त्रीहरुलाई पोखरा नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । बरु संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री हुने रणनीति पाण्डेको छ । ३० दिन नपुग्दै राजीनामा दिएमा प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने छन् ।


एमाले, माओवादी गठबन्धनले मात्रै पनि नयाँ सरकार बन्न यहाँ कठिन छ । एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक) ले आवश्यक बहुमत नपुग्ने हुँदा उसले २ सिट भएको राप्रपालाई अनिवार्य सामेल गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।


मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि सरकार टिकाउन मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् । एकीकृत समाजवादी छोडेको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिए । संविधानको धारा २ अनुसार सरकार बन्न नसके राप्रपाले पाण्डेलाई साथ दिन सक्ने सभ्भावना पनि छ । त्यस बेला पाण्डेलाई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाले पनि विश्वासको मत दिने सम्भावना उत्तिकै छ ।


यद्यपि माओवादीले उनलाई आफ्नै सांसद रहेको र ह्विप लाग्ने दाबी गर्दै आएको छ । यता, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीति बनाउन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी काठमाडौं पुगेका छन् । उनले एमाले नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकार बनाउन कसरत गर्दै छन् ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्नासाथ प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएपछि प्रदेश प्रमुखले १ सय ६८ को धारा २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने एमालेको विश्वास छ । अब प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नयाँ सरकार गठनका लागि कति दिनको समयावधि राखेर आह्वान गर्छन् भन्ने पनि चासोको विषय छ । यसअघि सात दिनको समय दिने प्रचलन छ ।

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया