पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा गरे लगत्तै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले १ हप्ताकाे समय दिदैं नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेपछि गण्डकी गण्डकी प्रदेश सरकार कसरी बन्छ भन्ने काैतुहलता व्याप्त छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले धेरै प्रयास गर्दा पनि विश्वासकाे मत जुटाउन नसकेपछि राजीनामा दिएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनिर्णित बन्दा एमाले माओवादीकाे गठबन्धन पनि के हुन्छ भन्ने आशंका छ ।

राप्रपासँग सहयोग माग्न गएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई चैत्र २७ गतेसम्म कुनै निर्णय नगर्ने भनेर राप्रपा नेतृत्वले फर्काइदिएपछि निराश बनेका पाण्डेले राजीनामा गरेका हुन् । यद्यपी ठूलाे दलकाे नेताकाे हैसियतले धारा १६८ काे उपधारा ३ बमोजिम फेरि मुख्यमन्त्रीकाे सपथ खान पाइन्छ कि भन्ने आशामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक दिन अगावै आज वुधबार राजीनामा बुझाए ।

राजीनामा बुझाए लगत्तै प्रदेश प्रमुखसँग एक्लै सम्वाद गरेका पाण्डेले परम्परा बमोजिम एक हप्ता भन्दा बढी समय नदिन आग्रह गरेका थिए । उनले चाहे वमोजिम नै प्रदेश प्रमुखले चैत्र २७ गते दिउसो ३ बजे भित्र धारा १६८ काे उपधार २ बमोजिम सरकार गठनको दावी पेश गर्न आव्हान गरेका छन् । त्यो दिनसम्म राप्रपाले निर्णय नलिए के हुन्छ भन्ने काैतुहलता स्वभाविकै हो ।

सत्ता गठबन्धले गण्डकीकाे मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पारेपछि अब बन्ने नयाँ समीकरणबाट एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ । २७ गतेसम्म राप्रपाले निर्णय गर्न ढिलाई गरेमा अधिकारीले सरकार बनाउन दावा पेश गर्न सक्छन् त ?

सक्छन् । तर कसरी ?

यसका लागि अधिकारीलाई सभामुख र अहिलेको सरकारका भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दीपक मनाङेकाे सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । सभामुखले राजीनामा दिने र मनाङे समर्थन गर्ने हो भने अधिकारीको पक्षामा ३१ जना सांसदकाे हस्ताक्षर पुग्छ । अहिलेकाे ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र मनाङे गरी ठिक्क बहुमत पुग्छ ।

यसरी सरकार गठन गरे पनि १ महिना भित्र विश्वासकाे मत लिने बेलामा भने राप्रपा सहयाेगी बन्नै पर्छ । सभामुखले राजीनामा गरे पनि उपसभामुख एमालेकै सांसद बिनाकुमारी थापा छन् । विश्वासको मत लिने सदन उनकाे अध्यक्षतामा बस्याे भने ३१ सांसदकाे समर्थन पुग्दैन र सरकार ढल्छ ।

उपसभामुखले पनि राजीनामा दिए के हुन्छ ?

उससभामुख पदबाट बिनाकुमारीले राजीनामा दिएर सभामुख र उपसभामुख दुवै पद रिक्त भयो भने विश्वासकाे मत लिँदाका बखत जेष्ठ नागरिकको अध्यक्षतामा सदन चलाउनु पर्छ । गण्डकी प्रदेश सभाका ६० सांसद मध्ये जेष्ठ सदस्य पनि एमाले कै सांसद मित्रलाल बस्याल छन् । उनले मतदान गर्न पाएनन् भने पनि सरकारकाे पक्षमा ३१ पुग्दैन् ।

राप्रपा अनिवार्य फ्याक्टर

त्यसैले २ जना सांसद मात्र भएकाे राप्रपा अनिवार्य फ्याक्टर बनेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा जाेगाउने कि मध्यावधि निर्बाचनमा जाने भन्ने निर्णय अब राप्रपाको हातमा छ ।

राप्रपा एमाले नेतृत्वकाे सरकारमा सहभागी नभए पनि विश्वासकाे मत लिनु अघि सभामुखकाे पद स्वीकार गर्याे भने खगराज अधिकारीकाे नेतृत्वकाे सरकारले विश्वासकाे मत पाउने छ । यसमा दीपक मनाङेको साथ अनिवार्य छ ।

यदी राप्रापले सरकारलाई सहभागी हुने वा समर्थन गर्ने निर्णय गर्याे भने म्याजिकल नम्बर ३१ सहजै पार हुन्छ । यो बेला मनाङेको साथ नभए पनि बहुमत पुग्छ ।

दुवैको साथ चाहान्छन् अधिकारी

वेटिङ्ग मुख्यमन्त्रीका रुपमा रहेका एमाले नेता खगराज अधिकारी भने गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका राप्रपा र मनाङे दुवैलाई साथमा लिएर हिड्न चाहान्छन् । श्रोतका अनुसार उनले दुवै पक्षसँग छलफल चलाईरहेका छन् । सकेसम्म धेरै साथीहरुलाई साथमा लिएर हिड्ने हो नी– अधिकारीले समाधानसँग भने ।