सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।

राप्रपाले कसैलाई समर्थन नगर्ने र कांग्रेस वा एमाले—माओवादीले सरकार गठन गर्न नसक्ने हो भने कोशी प्रदेशमा जस्तै स्थिति गण्डकीमा पनि आउन सक्छ । कोशीमा कुनै एउटा दलको बहुमत नभएको र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको पनि बहुमतको समर्थन कसैलाई नभएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन भएको छ । धन्न तत्काललाई त्यहाँ मध्यावधि रोकियो, गण्डकीमा पनि कोशी ‘सिन्ड्रोम’ (लक्षण)को संकेत देखिन्छ । राप्रपाले एमाले—माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएन भने गण्डकी पनि मध्यावधिको डिलमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

गण्डकी सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै एक वर्षमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष राजीनामा दिए । फागुन २३ गतेयता पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै पाण्डेले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन । लगत्तै फिर्ता लिएको थियो । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने बाटो नरोजी अल्पमतमा परेको २९ औं दिनमा पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट बुधबार राजीनामा दिएका हुन् ।

पाण्डेको राजीनामा लगत्तै बुधबार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय दिएर चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि अब गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ चासोको विषय बनेको छ ।

सरकार गठनमा निर्णयक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अनिर्णीत बन्दा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि कोशी प्रदेशकै बाटोमा हिँड्ने संकेत देखिन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको यो डेढ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशको सरकार संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको छ ।

कोशीमा उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिम नै कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छ । उपधारा ३ अनुसार अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएपछि उपधारा ५ अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सरकार गठनका लागि यो धारा अन्तिम उपाय हो ।

धारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, उक्त धारा अनुसार सरकारको नेतृत्व गरेको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए के हुन्छ ? व्याख्या हुन सकेको छैन । संविधानविद्हरुले यसबारे फरकफरक व्याख्या गरेका छन् ।

राप्रपा अनिर्णीत बने प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको ७ दिन अर्थात चैत २७ गतेभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन ।

गण्डकीमा राप्रपा यसैगरी अनिर्णीत बने प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको ७ दिन अर्थात चैत २७ गतेभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । एमालेसँग २२ सांसद छन् । माओवादीका ८ सांसद मध्ये १ जना सभामुख हुन् । तसर्थ उनीहरुसँग सांसद संख्या २९ हुन्छ । बहुमत अर्थात ३१ पुर्‍याउन २ सांसद भएको राप्रपा निर्णायक हुन्छ । कांग्रेससँग राप्रपा मिल्दा बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।

राप्रपा केन्द्रीय प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बुधबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रदेशमा सरकार गठन वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको सुनाए ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धन बाहिरको दललाई समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे स्पष्ट निर्णय भने नभएको उनले जनकारी दिए । राप्रपा उक्त निर्णयमै चैत २७ सम्म अडिग भए संविधानको धाराको १ सय ६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जानुपर्छ । उपधारा २ अनुसार नभए संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गण्डकीमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेस एक्लैसँग २७ सिट छ उपधारा ३ मा पुगे कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो धारा अनुसार पनि सरकारले विश्वासको मत लिन नसके गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ५ मा पुग्न सक्छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भन्छन्ः सरकारको दाबी हामी गर्छौं

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने सहमति भएको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिएको ७ दिनको समय सीमाभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष सरकारको दाबी आफ्नै पार्टीले गर्ने बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमाभित्र एमाले नेतृत्वको सरकार गठन गर्छौं । त्यसका लागि राप्रपा र अन्य दलसँग छलफल गर्छौं, गरिरहेका छौं,’ सचेतक नेपालीले भने । उनले प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन एमाले अग्रसर हुने बताए ।

फेरि मुख्यमन्त्री बन्छुः पाण्डे

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा लगत्तै बुधबार मध्यान्ह पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकीमा सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक रहेको बताए । उनले २७ गतेसम्म कुनै पनि दललाई राप्रपाको साथ नरहे कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने बताए ।

‘गण्डकीमा सरकार बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महत्व राख्छ । तर राप्रपा चैत २७ गतेसम्म आन्दोलनको चरणमा छ, २७ गतेसम्म आन्दोलनको चरणमा हुँदा सरकार बनाउने, भत्काउने चरणमा लाग्दैनौँ भनेपछि मैले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता नै ठानिनँ,’ पाण्डेले भने ।

राप्रपाको साथ र निर्णय नभएसम्म कसैले पनि बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने पाण्डेले बताए । उनले राप्रपाको साथ लिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै आफूले बहुमत जुटाइ फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरे । कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसदबाट मात्रै बहुमत ३१ नपुग्ने प्रश्नमा उनले प्रयास गर्ने जवाफ दिए ।

२७ गतेअघि कसैसँग गठजोड हुँदैनः राप्रपा सांसद

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गण्डकीका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले २७ गतेअघि कुनै गठजोडमा सामेल नहुने बताएका छन् । पार्टीले विभिन्न माग राखेर चैत २७ गते आन्दोलनको घोषणा गरेकाले सत्ता केन्द्रित गठबन्धनमा सामेल नहुने उनले बताए ।

‘जुनसुकै गठबन्धनमा गए पनि सधैंको अस्थिरता हो । स्थिर सरकार बनाउन यो व्यवस्था नै परिवर्नत गर्नुपर्छ । हाम्रो माग नै जनताको माग हो । यसलाई सरकारले सम्बोधन गरे छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनले वार्ता गर्दै नगर्ने भन्ने नरहेको पनि बताए । ‘वार्ता हुन्छ । हामी पनि अस्थिरताको पक्षमा छैनौं । राप्रपा अपरिहार्य नै भयो भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पनि अघि बढ्छौं । त्यो २७ गते पछिमात्र हुन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक दाहालः अविश्वासको अर्थ भएन

कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणि दाहालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाले जनतालाई निराशा बनाएको बताएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्षमै सरकार ढाल्ने र बनाउन खेलले व्यवस्था माथि प्रश्न गर्नेलाई थप मलजल भएको उनले बताए । उनले संविधानमा उल्लेख गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको अब अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान बनाउँदा सरकार अस्थिर हुन्छ भनेर दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरियो । तर, सरकारलाई दिएको विश्वासको मत लिन जति बेला जुन सुकै बेला लिन सकिने कुरालाई लागु गरियो,’ उनले भने, ‘विश्वास मत दिने र फिर्ता लिने कुरामा अडिग नहुँदा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा नै अहिले हरायो । अहिले मन लागे विश्वासको मत दिने, नलागे फिर्ता लिने गर्दा सरकार अस्थिर बनेका हुन् । संविधानमै यो संशोधन गरेर विश्वासको मत पनि २ वर्ष फिर्ता लिने नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र अस्थिरता हट्छ ।’

संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रिया

(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।