काठमाडौं ।
वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार काण्डमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारको जमानीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ९ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएर विमान खरिद गरेको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत कंसाकर, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलगायत ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियारले २४ जना नेपाली नागरिक र ८ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएको हो । विदेशीको नाम भने खुलाइएको छैन । अख्तियारले सबैमाथि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका तत्काली महानिर्देशक एवं समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला र समिति सदस्य भई अच्यूतराज पहाडी, निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढार्इं, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती र उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यविरूद्ध पनि दर्ता भएको छ ।

त्यसैगरी निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन नि.निर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालविरूद्ध पनि मुद्दा छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त भएपछि कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको हैसियले वाइडबडी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि शाहीको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ ले कुनै पनि ‘राष्ट्रसेवक’विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रसेवक’ भन्नाले सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने र निर्वाचित व्यक्तिहरुसमेत पर्छन् ।

आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेसँगै शाही निलम्बनमा परेका हुन् । उनले मन्त्रीका हैसियतले भ्रष्टाचारजन्य कामलाई सघाउ पु¥याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार विमानको भार क्षमता २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टनमा झारिएको तर रकम भने २४२ टनकै दिएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ । विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा गलत काम गर्ने सच्याउनुपर्नेमा उनीबाट नभएको आयोगले दाबी गरेको छ । उनले जमानतविनै सटही गर्न अनुमति दिएको, अवैध एमओयीलाई वैधानिकता दिएको आयोगको दाबी छ ।

उनीविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ बिगो कायम गरिएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले २०७३ वैसाख २ गते अध्ययन उपसमिति गठन गरेर दुई वटा वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।