पोखरा ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हुक हुनेछ भनेर उक्त धारामा लेखिएको छ । तर २०७२ सालमा बनेको संविधानको प्रमुख विशेषतामध्ये एउटा नै समावेशी सिद्धान्त हो । संघीयता हो । तर संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेका प्रदेशहरुमा भने त्यही समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा कानुन बनेका छन् त ?

दलितकै अधिकार सम्बन्धमा खास कानुन गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म बनेको छैन । डिग्निटी इनिसिएटिभले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ता र सहभागीले दलितको अधिकार सम्बन्धी प्रदेश कानुनको आवश्यकतामा जोड दिए । इनिसिएटिभका रुप सुनारका अनुसार मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने दलित सम्बन्धी कानुन बनेको छ ।

सुनारले गण्डकी विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनमा पनि दलित सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको सुनाए । ‘ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोमा कसको ज्ञानको मात्रै कुरा हुन्छ त ? उनले सोधे । ज्ञान उत्पादन पनि समावेशी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पनि दलितको समावेशिता कसरी भइरहेको छ भन्ने यकीन नभएको सुनाए । गण्डकी प्रदेशले २०७४ देखि ७९ सम्म बनाएका ४४ कानुनमध्ये एउटै पनि दलितको अधिकार सम्बन्धी कानुन नभएको सुनारको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले दलित सम्बन्धी कानुनका लागि सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले ल्याउन ढिला ग¥यो भने हामी नै गैरसरकारी विधेयक भए पनि प्रदेश सभामा दर्ता गर्छाैं,’ उनले भने ।

संविधान र कानुनहरुमा लिखित रुपमा सँगै व्यावहारिक हिसाबमा धेरै परिवर्तन भएको तर त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको सांसद नेपालीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘धेरै प्राप्ति गर्न अझै बाँकी छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद दिलमाया पौवीले दलितको मुद्दामा पार्टीगत नभई सबै एकजुट भएर प्रदेश सभामा आवाज उठाउँदै आएको जानकारी गराइन् । उनले शिक्षामा पहुँच नभएसम्म दलितहरु हिंसा र हेपाइमा परिरहने विचार राखिन् । संविधान सभा सदस्य डिलबहादुर नेपालीले संघीयताको संवेदनशीलता अनुसार यो व्यवस्था ल्याउनुअघि छलफल नभएको सुनाए ।

अधिवक्ता शिव सुनारले न्याय क्षेत्रमा समावेशिताको सिद्धान्त शून्यप्राय रहेको बताए । देशभरमा दलितबाट जम्मा २ जनामात्रै जिल्ला न्यायाधीश रहेको उनको भनाइ थियो । मिजार समाज कास्कीका सचिव बुद्धि मिजारले भीम राव अम्बेडकरले भने झै शिक्षित र संगठित हुँदै संघर्षमा होमिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । पोखरा ५ की वडा सदस्य हरिमाया विश्वकर्माले आफूहरु लड्दालड्दै परिपक्व हुँदै आएको अनुभव साटिन् ।

आवाज संस्थाका प्रकाश सुनारले गण्डकी प्रदेशमा १६ दशमलव ९६ प्रतिशत जनसंख्या दलितको रहेको जानकारी दिए । दलितको ४७ प्रतिशत जनसंख्या झै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको उनको भनाइ थियो । पैसा तिर्न नसकेकै कारण दलित बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको पनि उनले सुनाए ।

अधिवक्ता विनीता नेपालीले गैरदलितहरुको पनि साथ लिएर मुक्तिका लागि लाग्नुपर्ने बताइन् । राज्यले चाहँदा सशक्तीकरण गर्न सकिने त पछिल्लो समय देशभर निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको संख्याले देखाउने उनको भनाइ थियो ।

पोखरा २४ की वडा सदस्य मैया नेपालीले आफूहरु निर्वाचन जितेर पनि हारेको अवस्था भोग्नुपरेको भनाइ राखेकी थिइन् । राजनीतिक पार्टीभित्र पनि आफ्ना मुद्दाहरु गुम्स्याएर राख्नुपरेको उनले सुनाइन् । कार्यक्रममा रमेश सिके, सुमित्रा गायक लगायतले पनि भनाइ राखेका थिए ।