डेढ वर्षमै गण्डकी प्रदेशमा ३ सरकार

अधिकारी मुख्यमन्त्री, कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत गुहार्ने

समाधान संवाददाता २०८० चैत २६ गते १०:१३


सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।


दोस्रोपटक प्रदेश सभा निर्वाचन भएको डेढ वर्षभित्रै गण्डकीमा प्रदेश ३ वटा सरकार गठन भएका छन् । दलहरुले पटकपटक गठबन्धन फेरिरहने गर्दा छोटो अवधिमै ३ सरकार बनेका हुन् । पछिल्लोपटक आइतबार एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । यसअघि कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे र त्यसभन्दा पनि अघि अधिकारी नै मुख्यमन्त्री थिए ।


प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । आइतबार मध्यान्ह मुख्यमन्त्री दाबी गरी नियुक्ति पाएका अधिकारीले सपथसहित पदभार पनि गरे । अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनीहरुले पनि आइतबारै प्रदेश प्रमुख भट्टसँग सपथ लिए ।

Advertisement


अधिकारीले एमालेका २२, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का ८ र १ स्वतन्त्र गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३१ बहुमत हो । तर नेपाली कांग्रेसले भने माओवादीका ८ सांसदमध्ये १ जना सभामुख भएको हुँदा उनलाई गणना गरी बहुमत देखाउनु गैरसंवैधानिक भएको बताएको छ । नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा उसले आपत्ति जनाएको छ ।


मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफूले सपथ गरेसँगै माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मनाङे यसअघि पाण्डे सरकारमा पनि मन्त्री थिए । पाण्डेले उनलाई चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि सत्ता टिकाउने उपाय स्वरुप पाण्डेले उनलाई च्यापेका थिए । तर अर्को सरकार बन्दा मनाङेले फेरि अर्केलाई साथ दिएर मन्त्री खाएका छन् ।

Advertisement


यसअघिका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए । माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत पाउने नदेखेपछि राजीनामाको बाटो रोजेका थिए । माओवादीले फागुन २३ गते पाण्डे सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।


खगराज अधिकारी यसअघि पोहोर २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर उनको सरकार २०८० वैशाख ९ गतेसम्ममात्रै टिकेको थियो । अधिकारी सरकारबाट पनि त्यतिबेला माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अधिकारीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव विफल भएको थियो । संघमा सुरुमा एमाले र माओवादीले मिलेर बनाएको सरकारमा ३ महिनामै फाटो आएपछि गठबन्धन टुटेको थियो ।


अधिकारी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको सातापछि २०८० वैशाख १५ गते कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संघमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर फागुन २१ गते एमालेसँग सत्ता साझेदारी सुरु गरेपछि त्यसको परकम्प प्रदेशसम्म आइपुगेको हो । त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्री रेशम जुग्जाली मगर र सुशीला सिंखडालाई बर्खास्त गरेका थिए । उनीहरु बर्खास्त भएको भोलिपल्टै फागुन २३ गते माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।



गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीलाई नियुक्त नगर्न आइतबारै आग्रह गरेका थिए । तर उनको आग्रह विपरीत अधिकारी नियुक्त भए । अधिकारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक हुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ठहर थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले कांग्रेस यो सरकार विरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने जानकारी दिए ।


निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेर अधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध रिट हाल्ने तयारीमा छन् । अधिकारीले आइतबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नासाथ नियुक्ति रोक्न प्रदेश प्रमुखसँग पाण्डेले भेट तय गरेका थिए । तर भेटघाट अघि नै अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । भेट रद्द गरी पाण्डेले आफ्नै सरकारी निवासमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरे । सोही परामर्शपछि अधिकारीको नियुक्ति बदरको मागको मुद्दा लिएर काठमाडौं जाँदैछन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा अधिकारी सरकार र प्रदेश प्रमुख भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएका छन् ।
….

तपाईको प्रतिक्रिया