पोखरा ।

पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडालले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति कोशी प्रदेशमा जसरी नभएको बताएका छन् । कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षरसमेत गणना गरी कांग्रेसका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गण्डकीमा एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा सभामुखलाई समेत प्रदेश सभा सदस्यमा गणना गरिएपछि कोशीमा जस्तै गण्डकीमा पनि सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता भनी आलोचना भएको छ । नेपाली कांग्रेसले त यसलाई कोशीकै जस्तै असंवैधानिक कदम भनेको छ ।

पूर्व महान्याधिवक्ता बडालले फेसबुक स्टाटस लेख्दै कोशीको पुनरावृत्ति भयो भन्ने कुराको कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार देखिँदैन भनेका छन् । उनले लेखेका छन्:

हिजो गण्डकी प्रदेशमा नया सरकार गठन भए पछि कोशीमा संविधान विपरीत सरकार गठनमा सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेको विषयसँग जोडेर कोशी र गण्डकीमा एउटै घटना दोहोरियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

वास्तवमा कोशीमा र हिजो गण्डकीमा सरकार गठनको सम्बन्धमा एउटै घटना घटेको हैन र छैन ।

कोशी सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेता, नेकपा माओवादीका संसदीय दलको नेता, नेकपा एसका संसदीय दलको नेता, जनता समाजवादी संसदीय दलको नेताको अतिरिक्त कोशी प्रदेशको सभामुख श्री वावुराम गौतमले समेत सरकार गठनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

कोशीको सम्वन्धमा सरकार गठनमा निर्णयक हैसियतका सभामुखले सांसदको हैसियतमा शुरु मै सरकार गठन गर्ने गठनवन्धनमा जोडिनु संविधान विपरLत भएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हो ।

हिजो, गण्डकीको सभामुखले त्यस्तो हस्ताक्षर गरेको भन्ने हल्ला वाहेक कुनै कागज कुनै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको छैन । सभामुख स्वयंले दलले म संग सल्लाह गरेको छैन भन्नु भएको अवस्थामा अफवाहको रुपमा समाचार संप्रेषण गरिनु दुखद हो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८(२) ले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दलले दलवाट निर्वाचित सदस्यलाई आफ्नो भनी हिसाव गर्न पाउछ र गर्छ । सो उपधारा (२) मा उल्लेख भएको दावि सत्य हो वा हैन भन्ने पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रिको हुन्छ । यसैले उपधारा (४) मा तिस दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । उपधारा (२) मा नै बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको भए उपधारा (४)मा विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था नै गर्नु पर्ने थिएन । यसैले उपधारा (२) भनेको वहुमत पुग्न सक्ने कुराको विश्वासको आधारमा प्रदेश प्रमुखले निर्णय गर्ने कुरा हो भने उपधारा (४) ले सो विश्वासको अनुमानलाई पुष्टि गर्ने दायीत्व मुख्यमन्त्रिलाई दिएको अवस्था हो ।

यसैले यहाँ कोशीको पुनरावृत्ति भयो भन्ने कुराको कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार देखिँदैन । यसैले अफवाह फैलाउने कार्य बन्द गर्नु नै उचित हुन्छ कि ?