पहिलोपटक विसं २०७२ सालमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गरिएको विषय सर्वविदितै छ । त्यसअघिका सबै छ वटा संविधानरुपी लिखित दस्तावेज राजा महाराजाहरुका इच्छा अनुरुप आफ्नै खल्तीबाट झिकेर घोषणा गरिएका थिए । यसप्रति पनि हामी जानकार नै छौँ । हामी यो विषयप्रति पनि अवत छौँ कि नेपालको संविधान २०७ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्तिक गणतन्त्रात्मक देश भनि व्यवस्थित रुप्मा उल्ले खगरेको छ ।

तसर्थ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, यसमा द्विविधा छैन । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आकाशबाट एकाएक खसेको पनि होइन यो पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ । यसका निमित्त हजारौँ नेपालीको सहादत, हजारौँको बेखबर तथा लाखौँ नेपाली सपुतहरुको योगदान रहेको कुरा सात दशक लामो नेपाली जनताको रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसको यहाँ व्याख्या गर्नु सम्भव पनि छैन र जरुरी पनि लाग्दैन । किनकी यसको बेली विस्तार सम्पूर्ण भुक्तभोगी नेपाली जनताका मन मष्तिष्कमा ताजै छ । सँगसँगै आजको नयाँ पुस्तामा पनि त्यो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको तिनो अनुभूति हस्तान्तरण भएकै छ र हस्तान्तरण हुँदै जाने पनि छ ।

हामीलाई यो पनि थाहा छ कि मुख्यतः विश्वमा दुईथरी राज्य प्रणाली अभ्यासमा छन् । ती हुन् एकात्मक राज्य प्रणाली र सङ्घात्मक राज्य प्रणाली । हाम्रो देशमा सङ्घात्मक राज्य प्रणाली अभ्यासमा छ । सङ्घात्मक राज्य प्रणाली भनेपछि यहाँ तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सिङ्गो देशको सरकार संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकारहरु र छ सय त्रिपन्न स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकार गरि तीनै तहका सरकारहरु पूर्ण सरकारहरु नै हुन् ।

यिनमा कुनै कसैको अधिनस्त भन्ने हुँदैन । तिनै तहका सरकारमा नियम कानुन बनाउने स्वतन्त्रता, विकास निर्माणका खाँतिर नीति निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता तथा करका दर–दायरा निर्धारण गर्ने अधिकारसहितको स्वतन्त्रता संविधानतः उपलब्ध छन् । यतिबेला तिनै तहका सरकारहरु पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालमा अभ्यासरत छन् ।

दलका भागबण्डा नमिल्दा सरकार निर्माणमा कचिञ्गल, सरकार बनाउने र गिराउने खेल अनन्तकालसम्म चलिरहने, समितिहरु निर्माण हुनै नसक्नु, एउटा पनि ऐन, कानुन नबनाई कार्यकाल समाप्त हुने जस्ता प्रदेश सरकारका गतिविधिले जनता वाक्कदिक्क भएकै छन्

Advertisement

यो भने निश्चय नै लामो अवधि होइन हुन त सङ्घीय प्रणालीमा लामो अनुभव नभएका हाम्रा सरकारहरुले कति ढङ्ग पुर्‍याएर काम गर्न सके सकेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । पक्कै पनि सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा अनुभव नभएका सरकारहरुबाट निकै राम्रा काम भएका छन् भन्ने पक्षमा उभिन त सकिँदैन । तर पनि उनीहरुका कदमहरु क्ति सकारात्मक छन् वा कति जनपक्षीय छन् या छैनन् भन्ने कोणबाट भने अवश्य हेरिनुपर्छ । कुनै पनि कुराको अन्ध समर्थन र अन्ध विरोध स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

बिडम्वना यतिबेला संघीयताको निकै विरोध भइरहेको छ । यति सानो मुलुकमा यति धेरै सरकारहरु कसरी धान्ने र कसरी पाल्ने ? भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेको सुनिन्छ । केन्द्र र स्थानीय तह भए पुगिहाल्यो, प्रदेश किन चाहियो ? प्रश्न यस्ता छन् । प्रदेश सरकारका कार्यशैली उनीहरुका तलबभत्ता, महँगा गाडी, सुविधासम्पन्न निवास, अगाडि–पछाडि अङ्गरक्षक तथा स्कटिङका तडकभडक, झण्डा फहराउने र लवाइखवाइका तामझमप्रति यो पङ्तिकार पनि बिलकुल सहमत छैन ।

त्यसैगरी विकास निर्माणका आयोजनाहरु, जनताका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, नीति योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी देख्दा जनतामा निराशा एवं उदेक लाग्नु अस्वभाविक छँदै छैन । करका दायरा भन्दा दर बढाएर जनताका ढाड सेक्ने क्रियाकलापले त सर्वसाधारण जनतालाई उत्तेजित बनाएकै छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्ति परेका बेला प्रदेश सरकार जनताका घरमा पुग्दैन भने भ्रष्ट कर्मचारीले जनतालाई सताइरहेका बेला सरकार मूकदर्शक हुन्छ भने जनताले किन साथ दिन्थे त ।

यसका साथसाथै दलका भागबण्डा नमिल्दा सरकार निर्माणमा कचिञ्गल, सरकार बनाउने र गिराउने खेल अनन्तकालसम्म चलिरहने, समितिहरु निर्माण हुनै नसक्नु, एउटा पनि ऐन, कानुन नबनाई कार्यकाल समाप्त हुने जस्ता प्रदेश सरकारका गतिविधिले जनता वाक्कदिक्क भएकै छन् । यसरी प्रदेश सरकारका क्रियाकलापले संघीयता विरोधी तत्वलाई बल पुर्‍याएकै देखिन्छ ।

हुन त राजनीतिक दलका नेतृत्वपङ्क्ति मा केन्द्रीकृत मानसिकता जर्बजस्त रुपमा घर गरेकाले पनि प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुन सकेनन् भन्ने गुनासाहरु पनि सुनिन्छन् । तर अधिकार मागेर होइन लडेर लिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्‍यो नि । केन्द्रीकृत मानसिकताविरुद्ध लड्न सक्नु पर्‍यो नि, पक्का संघीयताका हिमायतीहरुले । साँचो कुरा के भने तँ कुटे झैँ गर म रोए झैँ गर्छु भन्ने चिन्तनले संघीयता धरापमा पुग्दै त छैन ? विषय गम्भीर छ । प्रदेश सरकारका क्रियाकलापप्रति सहमत हुन नसकेपनि यो पङ्क्तिकार संघीयता विरोधी हुँदै होइन ।

स्पष्ट कुरा के हो भने प्रदेश हटाउने बित्तिकै संघीयता रहँदैन । प्रदेश चाहिँदैन, केन्द्र र स्थानीय सरकार भए पुग्छ भन्नु नै संघीयता विरोधी चिन्तन हो । त्यही हो केन्द्रीकृत मानसिकता । संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको प्रदेश सरकारका दिशाविहीन क्रियाकलापले हो । यसो भन्नु अतिसयोक्ति हुँदै होइन । संघीयता ठूलो भूगोलमा आवश्यक हुने सानो भूगोलमा आवश्यक नहुने भन्ने भनाइ पनि उचित होइन । स्वीजरल्याण्डको भूगोल सनो भएर पनि त्यहाँ २६ वटा प्रदेशको अभ्यास भइरहेको हामी बुझ्दछौँ । हाम्रो देशमा सङ्घीयताको जनताले प्रत्याभूतिगर्न नपाएर नै यो प्रणालीमाथि हमला हुन थालेको सत्य हो ।

वस्तुगत कुरा के हो भने जनताका घरदैलोमा जति छिटो सरकारकार मान्छे पुग्न सक्यो त्यति नै सरकारले जनताको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ । जुन हदमा सरकारले जनतालाई सुशासन, सुरक्षा र समृद्धि प्रदान गर्न सक्छ त्यही मात्रामा जनताको सहयोग र समर्थन प्राप्त हुन्छ । जनताले स्पष्ट देख्ने गरि प्रदेशले प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदाको अधिकतम उपयोगिता उपलब्ध गराउने योजना ल्याउन सके मात्रै जनताले विश्वास गर्ने हुन् । कृषिमा यान्त्रीकरण, तथा आधुनिकीकरणको योजना दिने सक्नुपर्‍यो तब न संघीयताप्रति जनताको आस्था र विश्वास स्थापित हुने हो । जनता केबल कर तिर्न मात्र जन्मेका होइनन् । उनीहरुले कर तिरेको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न चाहन्छन् ।

उसो त संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरुमा सिंहदरबारभित्र सेवा अवधिभर कमाउने र रमाउने आफूहरुलाई राष्ट्रसेवक भन्न रुचाउने ब्युरोक्रेट्सहरू अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् । उनीहरुमा काठमाडौँ बाहिर गएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छँदैछैन । उनीहरु आफूलाई मालिक र जनतालाई नोकर ठान्दछन् र जनतालाई चुस्ने र अधिनस्त कर्मचारीलाई हाँक्ने मात्र आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् । प्रदेश तथा गाउँ अनि पहाड र तराईमा पुग्नु पर्ला कि भन्ने आतङ्कले उनीहरु संघीयताको घरघोर विरोध गर्छन् ।

दोस्रोमा कफी हाउसमा उफ्रीउफ्री गफ गर्नेहरु अर्थात् स्वानामधन्य बौद्धिकहरु जसल आन्दोलन तथा सङ्घर्षमा एक पाइला चालेनन् उनीहरु पनि सङ्घीयताको कट्टर विरोधीमा पर्छन् । तेस्रो सबै तहका सरकारहरुले थोपरेका विविध किसिमका करहरुबाट पिल्सिएका निम्न आय भएका नागरिहरुले पनि संघीयताकै कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने भ्रममा विरोधमा आवाज उठाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । जहोस् प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता र संघीय सरकारमा रहनेहरुको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयता नै उखेलिने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

संघीयता भत्कने बित्तिकै गणतन्त्रमासमेत धक्का पुग्न सक्छ । यसबाट निर्दलीय पञ्चायती भूत पश्चगामी तत्वहरुलाई बल पुग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । तसर्थ अब ढिला नगरी संघ र प्रदेशबीचका समस्या समाधान गर्न र प्रदेश सरकारलाई रचनात्मक रुपमा क्रियाशील गराई उसका कार्यशैलीमा व्यापक रुपान्तरण गर्न तड्कारे आवश्यकता छ । अन्यथा दुर्भाग्य तिम्तिन सक्छ, सम्बद्ध पक्षहरुलाई हेक्का रहोस् ।