पोखरा ।

पोखरा ८ महेन्द्रपुलस्थित आर्ट ग्यालरी र पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय रहेको भवनमा गत वर्ष महानगरले डोजर चलायो । ४० वर्षअघि निर्माण गरिएका ती भवन भत्काएर महानगरले अहिले सार्वजनिक शौचालय र झण्डा पार्क बनाइसकेको छ । त्यसअघि ती भवनका ३२ वटा सटर महानगरले भाडामा लगाएको थियो ।

भवन निर्माण गरी भाडामा लगाए पनि महानगरले अहिलेसम्म भाडा बापतको बक्यौता उठाउन सकेको छैन । ०७२ सालमा टेन्डर आह्वान गरी व्यवसायीलाई सटर भाडामा दिने सम्झौता भएपछि त्यसयता महानगरको खातामा ९ लाख ९२ हजार रुपैयाँमात्र भाडा बापतको रकम जम्मा भएको छ । तर, ती सटरबाट अझै १ करोड ८७ लाख बढी भाडा असुल गर्नुपर्ने महानगरकै रेकर्डमा छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रत्येक वर्ष भाडा असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याउने गरेको छ । तर, मलेपले माग गरेबमोजिम तत्कालीन सम्झौता पत्रसमेत महानगरले देखाउन सकेको छैन । कर्मचारीकै मिलेमत्तोमा त्यो सम्झौतापत्र गायब परिएको स्रोत बताउँछ ।

राजस्वमा ठूलो भ्रष्टचार भइरहेको तथ्य बाहिरिएपछि पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले असुल गर्न बाँकी रहेको राजस्व उठाउन समिति गठन गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोजकतत्वमा बहाल बक्यौता असुलउपर गर्ने गरी अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

‘यो समितिको कार्य भनेको बहाल कर उठाउने नै हो । जस्तैः महेन्द्रपुलको भाडा नउठेको भन्ने छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंक र सिर्जना चोक लगायतका ठाउँमा जहाँ महानगरले भाडामा दिएको छ । ती ठाउँमा किन भाडा उठेन, कसरी असुलउपर गर्ने र असुल गर्न छानबिन गर्न समिति बनेको हो,’ प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने ।

हिसाबकिताबमा मिलान नभएको १३ करोड राजस्व र उठाउन बाँकी घर, सटर भाडाबारे अध्ययन हुने

यो समितिका सदस्यमा वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष राममोहन आचार्य, वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष रुद्रनाथ बराल, वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी र वडा नम्बर १७ की वडा अध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगी छिन् । समितिको सदस्य सचिवमा महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरिया छन् । यो समितिलाई अध्ययन अध्ययन गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।

महानगरले महेन्द्रपुलको भवनबाट करिब २ करोड, राष्ट्र बैंकको भवनबाट पनि उत्तिकै रकम उठाउन बाँकी रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । मालपोत कार्यालय र सिर्जनाचोकका भवनको भाडा पनि उठेको छैन । नगर कार्यपालिका बैठकले २०७७ सालमा बाहिर आएको हिसाबकिताबमा मिलान हुन नसकेको १३ करोडको राजस्वबारे अध्ययन गर्नसमेत समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाले २०७५ सालदेखि उठ्न बाँकी बक्यौता राजस्वका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

वडा २२ का वडाध्यक्ष हिमलाल बरालको अध्यक्षतामा गठित समितिको सदस्यमा महानगरको सुशासन समितिका संयोजक वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, वडा नम्बर २० का वडा अध्यक्ष गंगाबहादुर केसी र एक चार्टर एकाउन्टेन्ट तथा सदस्य सचिवमा महानगरको सूचना अधिकारी तथा उपसचिव कृष्ण तिवारी छन् । यसले बक्यौता असुलउपरको अवस्था र राजस्व संकलनको अवस्था अध्ययन गर्न २ महिना समय पाएको छ ।

पोखरा महानगष्रमा २०७७ मा करलाई व्यवस्थित गर्न राजस्व उठाउने प्रणाली जडान गरियो । तर, यस बेलादेखि सफ्टवेयरमा देखिएको रकम र दाखिला भएको रकम फरक पर्दै आएको छ । जसलाई मलेपले पनि औंल्याएको छ । २०७८÷७९ को मलेपले पनि महानगरमा राजस्व तलमाथि हुँदै आएको देखाएको छ । भूमिकर, मालपोत, घरजग्गा रजिष्टे«सन दस्तुर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसाय करमा दाखिला रकम र सफ्ट्वेयरमा तालमेल नमिलेको देखाएको छ ।

यी वियषमा रहेर समितिले काम गर्नेछ । समितिले हालसम्म उठ्न नसकेको प्याराग्लाइडिङ कर, भूमिकर, अस्पतालबाट उठ्न नसकेको कर, पार्किङ व्यवस्थापनको ठेक्काको कर, घाट ठेक्काको विषयमा अध्ययन अध्ययन गर्ने महानगरले जनाएको हो ।