सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्थित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सार्दीखोला चेकपोस्टमा लागेको ताला खुलेको छ । गएको चैत १२ गतेदेखि स्थानीय व्यवसायीले एक्यापविरुद्ध तीन बुँदे माग राख्दै ताल्चा लगाएका थिए ।

व्यवसायीले एक्यापले नियन्त्रणमा लिएका आफ्ना गाडी फिर्ता दिनुपर्ने, संरक्षणमा खटिएका सिएएमसीका पदाधिकारीको राजीनामा दिनुपर्ने र ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गर्न सिएएमसीलाई बुझाएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

व्यवसायीले राखेका तीनमध्ये २ पूरा भएपछि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकाको समन्वयमा आइतबार ताल्चा खुलेको हो ।
माछापुच्छे« २ का वडाध्यक्ष गणेश आचार्यले पालिकाको अगुवाइमा एक्याप र व्यवसायीबिचसहमति जुटेको जानकारी दिए ।

उनले पदाधिकारीको राजीनामाबाहेकका मागमा सहमति जुटेको उल्लेख गरे । एक्याप क्षेत्रभित्र रहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सहज रुपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति जुटेको छ । ‘पालिका र वडाले सहयोगीको भूमिकामात्र निर्वाह गरेको हो । लामो समयदेखि पालिका र व्यवसायबिच द्वन्द्व थियो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।

एक्याप चेक पोष्टमा किन लाग्यो ताला ?

२०४३ मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र संबर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) स्थापना भयो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, जडिबुटी लगायतका स्रोत संरक्षणमा यसले काम गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमा यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने र निश्चित समयपछि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य थियो । तर, एक्याप स्थापना भएको ३४ वर्षसम्म पनि समुदायमा हस्तान्तरण भएको छैन ।

नदीजन्य पदार्थ पोखरा ल्याउँदा कारवाही भएपछि तालाबन्दी गरेका व्यवसायीले २ माग पूरा भएपछि ताला खोलेका छन्

एक्याप क्षेत्रमा रहेका सम्पदा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नहुँदा बेला बखत विवाद हुने गरेको छ । तर, माछापुच्छे«को एक्याप चेक पोस्टमा ताल्चा लाग्नु र खुल्नुको घटना भने फरक छ । यहाँ स्थानीय सरकारले नभई व्यवसायीले ताला लगाएका थिए ।

व्यवसायीले एक्याप अन्तर्गतका ढुंगा, गिट्टी र बालुका पालिकाभित्र नै प्रयोग गर्ने भनेर अनुमति लिएका थिए । तर ती सामग्री पोखरा ल्याएर बेच्न थालेपछि एक्यापले ०८० पुस ४ गते पोखरा १९ चितेपानीबाट कास्की प्रहरीको सहयोगमा ८ वटा ढुवानी गर्ने सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

एक्यापले कारबाही गरेपछि व्यवसायी निरन्तर आन्दोलनमा थिए । एक्यापले माग पूरा नगरेको भन्दै चैत १२ गते १५ स्थानीय व्यवसायीले चेक पोस्टमा ताल्चा लगाएका थिए । तालाबन्दीपछि उनीहरुले तीन माग राखेका थिए ।

स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्नुअघि व्यवसायीले सिएएमसीलाई ९ महिनाको अनुमति दिएबापत १५ लाख बुझाएका थिए । ३ महिनामात्र काम गरेकाले बाँकी पैसा फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । व्यवसायीको माग बमोजिम एक्यापले १५ लाखबाट ५ लाख कट्टा गरी १० लाख फिर्ता दिएको छ भने नियन्त्रणमा लिएका ८ गाडी छाडिएका छन् ।

आफूहरुले राखेका माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको व्यवसायी कृष्ण गौतमले बताए । गौतमले एक्यापले अब पनि व्यवसायीलाई धरपकड गर्न छाड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले पीडित भएर आन्दोलन गरेका थियौं । वातावरणीय मूल्यांकन गरी खेर गएका स्रोत, साधन प्रयोग गर्न दिनुको सट्टा, नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरियो, त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि थियो,’ उनले भने, ‘कर तिरेर ढुंगा, गिट्टी बेच्छौं भन्दा एक्यापले धरपकड गर्छ । औजार प्रयोग नगरी प्राकृतिक स्रोत, साधन झिक्छौंं भन्दा हामी साना व्यवसायीलाई पेल्ने काम भयो । तर यहाँ क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योगलाई नदेखेको जस्तो गरिएको छ ।’

व्यवसायीले विज्ञप्तिमार्फत स्थानीय प्राकृतिक स्रोत राजस्व बुझाएर बजार क्षेत्रमा लगी बेचबिखन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीयको काम गरेर खाने वातावरण सिर्जना गर्नुहुनेछ भन्ने आशावादी भई सहमतिका साथ चाबी खोल्ने कायम भएको छ । यस मागपत्र अनुसारको कार्य स्थानीय सरकार र एक्याप संस्थाबाट हुन नसके स्थानीय व्यवसायी पुनः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।’

पालिका बाहिर नदीजन्य सामग्री लैजान एक्यापले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने अडान उनीहरुको छ । एक्यापले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । एक्याप क्षेत्रका सम्पदाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी कार्यविधि बन्दै गरेको बताइन्छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र एक्पाप गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लाका १५ पालिकामा फैलिएको छ ।