नयाँ वर्षसँगसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान पनि सुरु भएको छ । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ देशभर अभियान जारी छ । यो अभियान वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ । गत वर्षदेखि भर्ना भएकै दिन विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यपुस्तक दिन थालिएको छ । यसअघि शैक्षिक सत्र सकिने बेलामा समेत पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्था थियो । दुर्गमका विद्यार्थीले पनि यस पटक समयमै पाठ्यपुस्तक पाउँदै छन् ।

गत वर्षदेखि सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तकको छपाई र आपूर्तिमा ध्यान दिँदा यस्तो सुखद अवस्था आएको हो । सरकारी स्कुल लक्षित अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्देशनअनुरुप विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने, अभियानको ब्यानरसहित घरदैलो, अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिन समाजका सदस्यसँग आह्वान गर्ने लगायतका कार्यक्रम हुँदै छन् । निजी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले पनि वैशाखको पहिलो सातादेखि भर्ना र वैशाख १० देखि कक्षा सञ्चालन गर्दै छन् । यो अभियान सफल बनाउन मूलतः विद्यालय र स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको दायित्वमा परेपछि विद्यार्थी भर्नालगायत विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नजिम्मेवारी स्थानीय तहहरुको काँधमा आएको छ । जुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मुलुकको शिक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर छन्, उनीहरुले योजनाबद्ध रुपमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई अभियानको रुपमा अघि बढाएका पनि छन् । जुन पालिकामा हेलचेक्रयाइ भएको छ, त्यस्ता शिक्षाको गुणस्तर झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउनु र उनीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेकोमात्रै छैन, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई राज्यको आधारभूत दायित्वका रुपमा राखेकोसमेत छ । विसं २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यका साथ कक्षा ८ सम्म सबै बालबालिकाले पढेकै हुनुपर्ने अवस्था कल्पना गरिएको छ ।

अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् भने भर्ना भएकाको पनि स्कुल छाड्ने दर उच्च छ । भर्ना अभियान एकातिर छ, शिक्षाको गुणस्तरीको सबाल अर्कातिर छ । अहिले देशैभर सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा छ । यसको गहकिलो समीक्षा र अनुसन्धानविना शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने न योजना बन्न सक्छ, न कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

पालिका, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैले आआफ्नो दायित्व बोध र जिम्मेवारी निर्वाह नगरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव छैन । अब भर्ना अभियानबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने, विद्यार्थीको टिकाइ र सिकाइ सुधार्ने सवाललाई ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षाको विकास बिना समृद्धि र सभ्य, सुसंस्कृत समाज सम्भव छैन । सबै पक्षले यसलाई मनन गर्नैपर्छ ।