शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध भए कारबाही गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कतिपयबाट वाहीवाही पाएकी छन् । शिक्षकहरु दलमा लागेकैले नेपालको सामुदायिक शिक्षा बिग्रेको झै गरी उनको तारिफ भएको छ । सामुदायिक शिक्षाको स्तर खस्कनुमा पहिलो कारण शिक्षकहरुले राजनीति गर्नु होइन । बरु सत्तामा बस्नेहरु र विभिन्न दलहरुले विद्यालयमा राजनीति गर्नु हो । दलका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्ने प्रवृत्तिले सामुदायिक शिक्षाको स्तरवृद्धिमा ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ । र, पहिलो त सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण शिक्षा क्षेत्र जर्जर भएको हो । भताभुंग भएको हो ।

हो, विद्यालय वा विश्वविद्यालयको शिक्षकले राजनीतिक कार्यकर्ता भएको पटक्कै सुहाउने कुरा होइन । कुनै दलको प्रचारक वा संगठक बन्ने र त्यसकै बलमा आफ्नो कर्तव्यचाहिँ पटक्कै निर्वाह नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ । तर के दलमा लागेका शिक्षकले नै विद्यालयको स्तर खस्काएका हुन् ? खोजीको विषय हुनुपर्छ । दलमा लागेकालाई भन्दा राम्ररी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कुनै सम्झौता नगरी कारबाही गर्ने परिपाटी शिक्षा मन्त्रीले बसाउन सुरु गर्नुपर्ने हो ।

तर सस्तो लोकप्रियताका लागि उनले राजनीतिलाई तारो बनाउन खोजिन् भन्ने तर्कसँग पूरै असहमत हुन सकिन्न । अहिले राजनीतिक दलमा लागेको भनेको पुराना पार्टीमै हो । पुराना पार्टीहरुको तेजोबध गर्ने हतियारका रुपमा शिक्षामन्त्रीले आफ्नो निर्णय र निर्देशन प्रयोग गर्नुचाहिँ हुँदैन । तर विश्वास गरौं आलोचकहरुले भनेजस्तो उनमा त्यस्तो उद्देश्य छैन, पूरापूर शिक्षा र विद्यालय शिक्षा सुधार्ने मक्सदमात्रै उनले राखेकी छन् ।

शिक्षकहरुलाई गुण र दोषका आधारमा अर्थात उसको क्षमता, योग्यता र भूमिकाका आधारमा सरुवा, बढुवा र पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था छैन । हुनुपर्नेचाहिँ त्यो हो । तर एउटा विद्यालयमा पढाउन सुरु गरेपछि अवकास नपाउँदासम्म कहिल्यै सरुवा हुनुनपर्ने र पहुँचका भरमा पायकमा मात्रै जागिर खाइरहने चलनले शिक्षा क्षेत्रमा जरो गाडेको छ । जसरी कर्मचारीहरुको २/२ वर्षमा सरुवा हुन्छ, त्यस्तै वा अर्काे कुनै मापदण्ड बनाएर कहिले दुर्गभ, कहिले सुगम गरी सबैलाई समान व्यवहार र अवसर हुनुपर्छ ।

र, शिक्षकहरुको मनोबल उकास्ने गरी विभिन्न सुविधा पनि सरकारले दिनुपर्छ । अझ सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक मात्राको दरबन्दी र दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नै सरकारले दिएको छैन । कतिपयमा त आवश्यकताको ९० प्रतिशत नै निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक हुन्छन् । सरकारले तलब दिने शिक्षक १० प्रतिशत । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरुमाथि दलीय आवद्धता छुटाउने एउटा प्रयासले मात्रै विद्यालयमा सुधार आउँदैन । आशा गरौं शिक्षा सुधार्न शिक्षा मन्त्रीको एउटा एउटा प्रयास हो, उनीबाट अरु धेरै प्रयास हुनेछन् । हुनुपर्छ । नभए उनी सस्तो लोकप्रियतावादी ठहरिने पक्का छ ।