पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाको ५४ करोड ८९ लाख ७९ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ बराबरको बेरुजू सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिसमा फछर्याैंट भएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयमा बेरुजु संपरीक्षणका लागि सिफारिस गरेकोमा सो रकम फछर्याैंट गर्न सफल भएको समितिका सभापति झपटबहादुर रानाभाटले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म पोखरा महानगरको ३ अर्ब ३ करोड ९१ लख १३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बराबरको बेरुजू छ । सभापति रानाभाटले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ७९ करोड ४९ लाख ८० हजार २ सय ३८ रुपैयाँ बेरुजू नियमित गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सिफारिस गरेकोमा ५४ करोड बेरुजू फछर्याैंट भएको बताए ।

‘अहिलेसम्मको महानगरको बेरुजूको अवस्था ३ अर्बभन्दा बेसी छ,’ उनले भने, ‘महानगरमा ८० करोड भन्दा बढी बेरुजू बर्सेनी थपिने गरेको छ ।’ उनले समितिले पहिलो पटक अधिकार र अभ्यास प्रयोग गरेर बेरुजू फछर्याैंट गर्न सफल भएको दाबी गरे ।

पोखरा महानगरमा बर्सेनी ८० करोडभन्दा बढी बेरुजू थपिने गरेको छ

उनले समितिले ७३ करोड ५० लाख बेरुजू फछर्याैंट गर्नका लागि सिफारिस गरेको ५४ करोड ८९ लाख बेरुजू नियमित गरिदिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सचिव रोमनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाएर महानगरको बेरुजूलाई नियमित गरेको जानकारी दिए । सभापति रानाभाटले साबिक नगरपालिका स्थापना भएको २०१६ यताको अवधिमा समितिको निर्णयको आधारमा बेरुजू नियमित भएको बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको सम्बन्धमा तत्काल काम थाल्न कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पोखरा महानगरपालिकामा देखिएको बेरुजू जसको नाममा देखिएको हो उसैबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका संयोजक रानाभाटले बेरुजू रकम असुलउपर गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको सुनाए ।

समितिले बेरुजू फछर्याैंट नगर्नेको तीन पुस्ते सार्वजनिक गर्न पनि महानगरलाई निर्देशन दिएको छ । पोखरा महानगरमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न समितिले भूमिका खेलेको जानकारी दिँदै उनले महानगरका पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक पहुँच भएका वा निर्माण कम्पनी जो भए पनि असुल गर्ने दाबी गरे ।

लेखा समितिका सदस्य सचिव रोमनाथ उपाध्यायले बेरुजू सुशासनको नकारात्मक सूचक भएकाले यसलाई असुलउपर गर्नु महानगरको दायित्वभित्र पर्ने जानकारी दिए । पश्चिमा देशको संसदीय अभ्यास अनुसार सत्ता पक्षलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न विपक्षीलाई लेखा समितिको जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ । उनले बेरुजु फछर्याैंट र बेरुजूलाई नियमित समितिको भूमिका रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु बलरामा पाैडेल, दुर्गादेवी थापा केसी, विष्णुमणि बराल र रामजीप्रसाद पाैडेलले राय पेश गरेका थिए ।