पोखरा ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को प्रदेशगत बेरुजु सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा देखिएको छ । गण्डकीमा भने मधेसको भन्दा थोरै बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीमा ८० करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । जुन १.९५ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्षसम्म गण्डकीमा २ अर्ब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा २९ करोड ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण गरी ३ करोड ७३ लाख ७० हजार रुपैयाँ समायोजन गरिएको थियो । आवको अन्त्यमा हुने रकमान्तरमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ४ करोड २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बर्खान्तमा रकमान्तर गरेको छ ।
मधेस प्रदेशको बेरुजु ३.८७ प्रतिशत छ । मधेस प्रदेशको १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेशपछि कर्णालीमा धेरै बेरुजु २.५९ प्रतिशत छ । जुन ९६ करोड ७८ लाख छ । कोशीमा पनि २.५० प्रतिशत बेरुजु छ । कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख बेरुजु छ ।

बेरुजु अनुपातमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा १.९५ प्रतिशत देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ भने गण्डकीमा ८० करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम १.१५ प्रतिशत देखिएको छ, जुन ९६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । महालेखाका अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । सुदूरपश्चिममा ०.९५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६४ लाख बेरुजु देखिएको हो । सबै प्रदेशमा गरी ३ खर्ब ६० अर्ब ८२ करोड ८२ लाख लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाले औँल्याएको छ । जुन २.०५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषयलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठवटा क्षेत्रमा सुझाव लिइएको बताए । ‘शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ,’ रायाले भने, ‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सुशासनलगायत क्षेत्रहरुमा पनि सुझाव दिइएको छ ।’

११६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन र अतिथि सत्कारबापत ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार, १२७ स्थानीय तहका पदाधिकारीले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार र ९६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले बैठक भत्ताबापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

९९ स्थानीय तहका पदाधिकारीले यातायातबापत ३ करोड ४२ लाख २९ हजार, १७ स्थानीयका पदाधिकारीले पोशाक सुविधाबापत ११ लाख ५ हजार र ७ स्थानीय तहका पदाधिकारीले चाडपर्व खर्चबापत १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १७१ स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् ।

लोमान्थाङको बेरुजु कम
मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सातौं र गण्डकी प्रदेशमा गाउँपालिका बेरुजु कम हुने पालिकामा परेको छ ।महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिका बनेको हो ।

महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा लोमान्थाङको कुल बजेटको ०.०१ प्रतिशत अर्थात ५६ हजारमात्र बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षणमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाको बेरुजु गण्डकी प्रदेशमै कम बेरुजु थियो भने देशभरका स्थानीय तहमा चौथो कममा परेको थियो । अघिल्लो वर्ष लोमान्थाङको बेरुजु २७ लाख ११ हजार थियो । लोमान्थाङले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम कम गरेको हो ।

यसपटक सार्वजनिक भएको मलेपको बेरुजु तथ्यांकमा लोमान्थाङले बेरुजु फर्छोट रकम र प्रतिशतलाई ह्वात्तै घटाए पनि कार्यतालिकामा भने खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । घरपझोङ गाउँपालिकाको बेरुजु जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहमा बढी देखिन्छ । घरपझोङमा कुल बजेटको ४.२३ प्रतिशत अर्थात २ करोड ७८ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

थासाङ गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड १ लाख ४ हजार अर्थात १.४८ प्रतिशत ,लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको बेरुजु ५८ लाख ९५ हजार अर्थात १.१६ प्रतिशत र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ६१ लाख २६ हजार अर्थात २.६७ प्रतिशत रहेको मलेपको प्रतिवेदनमा छ ।