पोखरा ।
‘आम्दानी बढाएर आत्मनिर्भर नभएसम्म प्रदेश सबल हुन सक्दैनन् । जहिल्यै संघको मुख ताकेर बस्नुपरेको छ । अब हामी राजस्वको दायरा बढाएर जान्छौं ।’ यी र यस्तै भाषण गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व तहबाट भइरहन्छन् । कहिलेकाहिँ कागजी रुपमा पनि प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर प्रदेशको आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

भइरहेका स्रोतबाट समेत पर्याप्त राजस्व उठाउन नसकेको सरकारले यसको दायरा बढाउनेतिर त सोच्ने कुरै भएन । ‘राजस्व बढाउन सरकारको योजना के छ’ भनी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले केही अगाडिको बैठकमा सोधेको थियो । त्यसमा पाण्डेको जवाफ थियो, ‘अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले यो, यो तरिकाले राजस्व बढाउन सकिन्छ भनेका थिए, त्यसो भए तपाईंले यसबारे अध्ययन गर्नुस् भनेर भनेको छु ।’

मुख्यमन्त्रीको जवाफबाट समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । बरु प्रदेशसभा सदस्यसमेत सम्मिलित हुने गरी विज्ञको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नेबारे छलफल भयो । तर त्यो विषय छलफलमै सीमित रह्यो ।

छुट राजस्व संकलन गर्न तथा रावस्व संकलन निरन्तर बनाई सामयिक कर असुलीका लागि विधेयक तयार भएको छ

Advertisement

राजेन्द्रदेव पाण्डे, अर्थ सचिव, गण्डकी प्रदेश

३२ अर्बको हाराहारीमा वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारको यो वर्षको अनुमानित आम्दानी ५ अर्ब १७ करोड हो । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा १ अर्ब १५ करोडमात्र राजस्व उठेको छ । संघबाट प्राप्त हुने राजस्व ९ अर्ब ६१ करोडमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार खुम्चिँदो छ । संघबाटै प्राप्त हुने रोयल्टी निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा आम्दानी बढ्नुको साटो उल्टो घट्दो क्रममा छ ।

अरु उपाय खोज्न नसकेको प्रदेश सरकारले राजस्व बढाउन नयाँ ऐन बनाउन लागेको छ । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले अरु उपाय खोजी भइरहेका बेला मन्त्रालयले विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘छुट राजस्व संकलन गर्न तथा रावस्व संकलनको निरन्तर बनाउन सामयिक कर असुलीका लागि विधेयक तयार भएको छ ।’ राजस्व संकलनका लागि थप सहज बनाउन नापी, मालपोत जस्ता कार्यालयलाई पुँजीगत सहायता उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

संघ सरकारले सहजीकरण नगरिदिएका कारण ट्राफिक प्रहरीबाट संकलन हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा आउँदैन । घरजग्गाको कारोबार यथार्थ नहुँदा राजस्व गुमिरहेको छ । वन क्षेत्रले आम्दानी गर्न खोज्दा अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ । कृषिमा आयकर लगाउन अहिले सम्भव छैन । पर्यटन शुल्क उठाउन एक्याप, एमक्याप जस्ता संस्था प्रदेश मातहत छैनन् । उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा उत्साहजनक सहभागिता छैन ।

क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ । ढुंगा, गिटी बालुवा र दहत्तर बहत्तर वापतको रकम स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउन आनाकानी गरिहेका छन् । यी समस्या समाधानका लागि प्रदेश तहबाट गतिलो प्रयत्न भएको छैन । अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङ पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि पहल जारी रहेको बताउँछन् । तर परिणाम भने देखिइसकेको छैन ।

शुक्रबारको लेखा समितिको बैठकमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर दायरा बढाउनतिर सरकार क्रियाशील नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनीहरुले यसमा ठोस नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नसुझाव दिए । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको राजस्व १० अर्ब बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । यसका लागि पर्यटन, ढुंगा, गिटी र बालुवा, दहत्तर बहत्तर, सवारी कर, सडक दस्तुरबाटै आम्दानी बढाउन सकिने उनले सुझाए । प्रदेश आफैंले यातायात सञ्चालन गर्ने, सडकबाट पनि दस्तुर उठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेश सरकारको ध्यान राजस्व बढाउनेतिर भन्दा पनि योजनाको रकम जोगाउनेतिर धेरै भएको हो कि भनी प्रश्न गरे । उनले भने, ‘३२ अर्बको बजेटमा हामीसँग २३÷२४ अर्बभन्दा बढी बजेट छैन । भनेपछि १० अर्ब यसै हरायो । यसमा सबै खर्च सक्ने भने वा खर्च प्रतिशत ८०/८५ प्रतिशतमा पु¥याउने हो भने प्रदेशका चेक बाउन्स हुन्छन् । यो अवस्थामा खर्च कसरी बढाउने भन्नेमा समस्या पर्‍यो मन्त्रीज्यू ? खर्च नगरौं भन्ने स्थितिमा पुग्ने हो कि भन्ने भयो ।’

सांसद जीत शेरचनले कर असुलीका लागि बनाएका ऐन, कानुन प्रभावकारी छैन कि छैनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले सोधे, ‘त्यहाँबाट हामीले कर असुली गरेका छौं कि छैनौं भनी सर्भे भएको छ कि छैन ?’ सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी प्रदेशको कुन ठाउँमा कर असुल गरेर प्रदेशलाई दीगो बनाउन सकिन्छ र जनतालाई डेलिभरी दिन सक्छौं भनेर डिटेलमा सर्भे हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले विज्ञ टोली र प्रदेश सभाका सदस्य सम्मिलित समिति बनाएर राजस्वका स्रोतबारे अध्ययन गर्नुपर्ने विचार राखे । पूर्वमन्त्री सुशीला सिंखडाले कृषि, पर्यटन र वन क्षेत्रबाटै आम्दानी बढाउने सकिने बताइन् । सांसद द्रोण कुँवरले होटल व्यवसाय क्षेत्रबाट सरकारले धेरै राजस्व गुमाइरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद निर्मला थापाले करको दायरा प्रष्ट बनाउँदै कर उठाउने प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सुझाइन् ।

सांसद भीम कार्कीले वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने, राइड सेयरिङलाई अवसरका रुपमा लिने, होटल वर्गीकरण गर्ने, धार्मिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके प्रदेशको आम्दानी बढ्ने बताए । सांसद कल्पना तिवारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै काम गर्न नसकेको प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी आम्दानी बढाउन खोज्न नहुने जनाइन् । बैठकमा सांसद नन्दकला दमाई र प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले राजस्वका दायरा बढाउने उपायबारे सुझाव दिएका थिए ।