पोखरा । गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका १ की वडाध्यक्ष मनिता गुरुङ वडाका जनताको समस्या सुन्ने अनि कार्यपालिकामा सुनाउने तयारीमा छिन् । पालिकाकी एकमात्र महिला वडाध्यक्ष अनि कार्यपालिका सदस्य भएकाले उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी छ ।
त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा उनी महिला र पुरुषमा हुने भिन्नताको आभाष गर्छिन् । भौगोलिक विकटताको चुनौतिका बिचमा स्टेज नपाउने समस्या भोग्नुपरेको उनले सुनाइन् । ‘हाम्रो पालिकामा वडा अनुसार समस्या र गुनासो त भइरहेको हुन्छ । मलाई आफैंलाई पनि लागिरहेको कुरा के भने पुरुष जसरी सबै ठाउँमा गएर स्थान पाएको हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘ठ्याक्कै त्यस्तो व्यवहार गरेको त छैन् तर, आफूलाई त्यस्तो लाग्दो रहेछ । कुनै कुनै ठाउँमा जाँदा त्यो अनुभूति हुन्छ ।’ यो ३ वर्षमा सिक्दै गएकाले अबको २ वर्ष अझ राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिइन् ।
गोरखाकै धार्चे गाउँपालिकाकी देवी सुनार पनि विविध समस्या छिचोल्दै कार्यपालिका हाकिरहेको बताउँछिन् । उनलाई भने कार्यपालिकामा आफ्नो समस्या राख्न कुनै समस्या महसुस भएको छैन । गाउँपालिकाको मन्त्रिपरिषद् मानिने कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा सहमतिमै अघि बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, कुनै समस्य महिला नेतृत्वमा पुग्छ समस्या भोगेकाले त्यसतर्फ भने सचेत रहेको उनले बताइन् ।
मनिता र देवीको जस्तै समस्या महिला कार्यपालिकाका बेग्रल्ती समस्या छन् । कार्यपालिका क्रममा र कार्यान्वयनका चरण हुने समस्या समाधानका लागि गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशभरका कार्यपालिका महिला सदस्यका लागि समविकास तालिम आयोजना गरेको छ । ‘व्यवहारमा परिवर्तन, कार्यसम्पादनमा सुधार’ नाराका साथ आइतबार सुरु भएको तालिम सोमबार सकिनेछ ।
तालिम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यपालिका सदस्यले गर्ने काम समभावका हुनुपर्ने बताए । ‘यहाँ आउनुभएका कार्यपालिका सदस्यहरु विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । तपाईहरुबाट सम्पादन हुने कार्य चाहे न्यायको क्षेत्रमा होस् चाहे विकास निर्माण वा जुनसुकै क्षेत्रमा गरिने काममा समभाव हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
गाउँघरमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने काममा महिला जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको जोड छ । संविधानमा लेखिएको ‘महिला र पुरुष समान हो’ भन्ने शब्दलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउन सक्ने गरी काम गर्न उनको आग्रह थियो । ‘विशेष गरेर गाउँघरमा महिला अझै पछाडि नै हुनुहुन्छ । घरबाट निस्कन नदिइएको अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई प्रोत्साहित गर्ने, अनि हामी समान हौं भन्ने संविधानमा लेखिएको छ तर, व्यवहारमा पनि समान हौं भन्ने गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउन लाग्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव केशवराज ढकालले विकासका काम महिला सहभागिता संविधानतः अनिवार्य भएकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका मुद्दा छुटाउन नहुने बताए । तालिममा प्रशिक्षण लिएर फर्केका महिला जनप्रतिनिधिले व्यवहारमा उतार्ने उनको अपेक्षा छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले तालिममा समावेश गरिएका विषयले सिकाईसँगै हुने अनुभव आदानप्रदानले आगामी दिनमा कार्यपालिका महिला सदस्यलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । सोमबार समविकास शीर्षकमा प्यानल हुँदै छ ।