पोखरा ।

पोखरा–१२ स्थित अमरसिंह मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५३ वटा व्यापारिक संरचनाहरू हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेपछि त्यसप्रति व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

अमरसिंहचोकमा विद्यालयसँग जग्गा भाडा सम्झौता गरी व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा सूचना प्रकाशित गरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘हामी व्यवसायीहरू चार दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्यालयको तोकेको भाडा समयमा बुझाउँदै व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका छौं। विद्यालयले खाली जग्गाको तोकेको भाडा समयमा बुझाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल नै नगरी पसल हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

व्यवसायीहरूले विद्यालयसँग विगतमा भएका लिखित सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै नयाँ व्यापारिक संरचना निर्माणअघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

‘हामी व्यवसायीहरूसँग विद्यालय परिवारबीच आपसी समझदारी गरी सम्भव भएसम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, समय सापेक्ष भाडा दर कायम गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने सहमति थियो। तर, वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कुनै चासो नदेखाउनु खेदजनक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

व्यवसायीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको भनिएको निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दै १३ पुसमा सूचना हकअन्तर्गत निवेदन दिएका थिए। तर, अहिलेसम्म पनि निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराइएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

‘विद्यालय सार्वजनिक संस्था भएकाले हामी व्यवसायीहरू पनि सरोकारवाला हौं। यहाँ रहेका ५१ वटा सटर, पानी, विजुलीको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा मात्र ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी लगानी भएको छ। कुल व्यापारिक लगानी १० करोडभन्दा बढी छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यवसायीहरूले लिएको ऋण ४ करोडभन्दा बढी रहेको छ,’ व्यवसायीहरूले भनेका छन्।

विद्यालयले नयाँ व्यापारिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएको योजनाको नक्सा, लागत, बजेटको सुनिश्चितता, निर्माण अवधि र डीपीआरसमेत सार्वजनिक नगरिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

उक्त योजनाबारे विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार, पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी, पत्रकार, जग्गादाता र सरोकारवाला पक्षबीच छलफल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले उचित समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।