सहर साँच्चिकै निर्दयी हुन्छ । यो कुरा पुष्टि हुन्छ छाडा गाईवस्तुबाट । अर्ध विकसित सहरमा अझै पनि गाइवस्तु पाल्ने चलन छ । गाउँ छाडेका र पूरै सहरिया हुन नसक्नेहरुको जिब्रोको स्वाद अचम्मको हुन्छ । हो, त्यही स्वाद मेटाउन गाईभैंसी पालिन्छ सहरमा । भैंसीले दूध दिन छाडेमा सहजै बिक्री हुन्छ ।

पाडापाडी व्यवस्थापनको पनि कुनै समस्या छैन । तर गाई पाल्ने सहरियाहरुले आफ्नो निर्दयीपन देखाइहाल्छन् । दूध दिनेबेलासम्म बाँध्यो, त्यसपछि त सडककै भर । अनि खासगरी बाच्छा पाएको खण्डमा घाँस खान सक्ने भएपछि अन्तै लगेर छाडिदिने चलन छ पोखरा लगायतका बजारमा । छेउछाउका चौरमा लगेर छाडे पनि आखिर ती बाच्छाबाच्छी र थारा गाई घुम्दै फिर्दै सडकमै थुप्रिन्छन् । अनि चुनौती बनिदिन्छन् ।

यो समस्या पोखरा मात्र होइन हर सहर बजारको हो । अझ रातारात बाहिरी जिल्लाबाट गाडीमै ल्याएर गाईवस्तु छाडिदिने चलन पनि नौलो होइन । यो क्रममा दोहोरी चलिरहन्छ ।

राष्ट्रिय जनावर गाई र उसकै सन्तान बाच्छामाथि भएको निर्दयी व्यवहार खप्न नसकेर अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरे । गाईगोरु संरक्षण तथा सडकमा छोड्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै दायर गरेको रिटको फैसला पनि भएसकेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ पनि मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले राष्ट्रिय जनावर गाईसहित गोरु बाच्छा बाच्छीको संरक्षण गर्न सम्बन्धित पक्षका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

पूर्णपाठमा गाईको संरक्षण धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको र संविधान एवं कानुन रुपमा समेत राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ । जहाँ जहाँ समस्या देखिएको छ, त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु समेतको सहकार्य, सहयोग र समन्वयमा त्यस्ता छाडा पशुको साथै किसानले पालिरहेका पशुपंक्षीको तथ्यांक संकलन गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । साथै पालिएका सबै पशुहरु पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्ने र कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि देशैभरी पशुहरुको तथ्यांक लिने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई आदेश गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा संरक्षण केन्द्र, अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा छोडिएका गाई वस्तुहरुको स्याहार सम्भार हुने प्रबन्ध गर्न, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिकरुपमा गौचरण व्यवस्थापन गर्ने र सामुदायिक वनहरुमा घाँसेरुखहरु रोपी हिउँदमा किसानहरुले सहजरुपमा घाँस पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरिएको छ । गाईगोरु छाडा छोडिएको, सडकमा आश्रय लिएर बसिरहेको, यसले सडक दुर्घटना बढेको, राज्य र पशुधनी जिम्मेवार नदेखिएको, आफ्नो गाईगोरु छाडा छोड्नेलाई राज्यले कारवाही नगरेको भन्दै दायर गरिएको रिटमा निकै सम्वेदनशील भएर सर्वोच्चले पूर्ण पाठ तयार गरेको छ ।

यो लगायत धेरै विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ र सरकारलाई निर्देशन पनि गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि सरकारी तवरबाट चासो भएको देखिँदैन । यो आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।