भरत कोइराला

संविधासभाले २०७२ असोज ३ मा जारी संविधान राजनीतिक दलहरुकै भाषामा झन्डै ७ दसकको आन्दोलनपछिको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधान जारी भइसकेपछि मधेशी दलले उठाएका विरोधका आवाज एकातिर छन् । जसलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले सत्ता चढ्ने भर्‍याङ बनाएका छन् । संविधान जारी भइरहँदा दलहरु चुकेको र त्यतिबेलाको सरकारले आँट गर्न नसकेको विषय हो, प्रदेशको नाम र राजधानीको नामकरण । त्यतिबेलै एउटा खतरा मोलेर आँट गरेको भए अहिले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले त्यसका बारेमा टाउको दुखाउनै पर्ने थिएन । ३ वटा प्रदेश सामान्य विरोधका बीच प्रदेशको नामकरण गर्दै राजधानी तोके । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी यो काममा पहिलो पंक्तिमा देखिए । पछि आएर प्रदेश नम्बर १ ले पनि विराटनगरलाई राजधानी तोक्यो । यति हुँदा हुँदै पनि सुदूरपश्चिम र विराटनगरको राजधानीका बारेमा मतान्तर कायमै छ । सुदूरपश्चिममा कैलालीको गोदावरी तोकिएको छ । तर त्यहाँ प्रदेशका कुनै संरचना बनाउने सुरसारै छैन । प्रदेश नम्बर १ मा ‘प्रदेशका कार्यालय बृहत् विराटनगरमा समेट्ने’ वाक्यांशले विरोधका स्वरलाई मत्थर पारिएको छ ।

प्रदेश नम्बर १ ले राजधानीको टुंगो लगाए पनि २, ३ र ५ लाई यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त मुखै फोरेर नाम र राजधानी तोकिदिन आफ्नो पार्टी गुहारे । प्रदेश नम्बर ३ को हकमा नेकपाले निर्णय गरिदियो नाम वागमती र सदरमुकाम हेटौंडा भनेर । अहिले नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरु दलको यो निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन् । उनीहरु विरोधमा उत्रनुका २ प्रमुख कारण हुनसक्छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको ‘रवाफ’ कम भएको देखाउन । दोस्रो, प्रदेश सभाबाट निर्णय नै भइहालेछ भने पनि हामीले विरोध त गरेकै थियौं नि भन्न । आखिर प्रदेश सभामा पार्टीको ह्विप मान्न अहिले विरोधमा उत्रिएका सांसदहरु बाध्य नै हुन्छन् । प्रदेश संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पुस २१ मा प्रस्ताव पेस गर्ने र २२ गते संसदमा नाम र राजधानीका बारेमा मतदान हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

२ साताअघि प्रदेश सभाको अनुभव साट्न पूर्वतिर निस्केको गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी नेतृत्वको टोलीले १, २ र ३ नम्बर प्रदेशका सरकार प्रमुख, सभामुखसँग भेटघाट ग¥यो । त्यतिबेला धेरैजसो प्रदेशसभा सदस्यको गण्डकीलाई प्रश्न थियो कि प्रदेशको राजधानी र नामकरण कसरी सहजै सम्भव भयो भन्ने । प्रश्न स्वाभाविक थियो । तर त्यो प्रश्नभित्र ती प्रदेशका पीडा प्रष्टै झल्किन्थ्यो । संविधानसभाले आफूले पार लगाउन नसकेको विषय प्रदेश सभाको टाउकोमा थोपरिदिएको छ । यता निर्णय गरे उताका रिसाउने, उता निर्णय गरे यताका रिसाउने । हुन त गण्डकीको नामकरण उनीहरुले सोचेजस्तो सहजै त भएको थिएन । प्रदेश सभाले राजधानी र नाम सिफारिसका लागि समितिले नै बनाएर सबै जिल्लामा मत संकलन गरेको थियो । केही विरोधका आवाज निस्केकै थिए । गण्डकी नाम राख्नु पर्छ भनेर प्रदेशसभामा जिकीर गरेकै कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै तमुहरुको संस्थाले ‘बहिस्कार’ को निर्णय नै गरेको थियो । गण्डकीको महत्वबारे लेखेकै र बोलेकै कारण विद्वान जगमान गुरुङलाई पनि उक्त संस्थाले ‘बहिस्कार’ नै गरेको थियो । अन्ततः ६० सदस्यमध्ये तत्कालीन नयाँशक्तिका २ बाहेक सबैले गण्डकीकै पक्षमा मत हालेका थिए । राजधानी पोखराको हकमा भने कुनै विवाद आएन ।

प्रदेश नम्बर १ को नामबारे दल, जातीय समुदाय र भूगोलका आधारमा फरक मत आएका छन् र पनि छिटै निर्णय गरिने विश्वासमा छ प्रदेश सभा । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भन्छन्, ‘निर्णय गरेर पार लगाउन गाह्रो छ र पनि हिउँदे अधिवेशनबाट यसको छिनोफानो लगाउँछौं ।’ नामांकनका विषयमा प्रदेशसभाले प्रस्ताव आह्वान गर्ने र सकेसम्म सहमतीय आधारमा नै निर्णय गरिने उनको विस्वास छ । प्रदेश नम्बर १ को नामका लागि सगरमाथा, कोसी, किराँत, विराट र कोचिला नाम चर्चामा छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई संविधानसभाले टुंग्याउन नसकेर प्रदेशको थाप्लोमा भिराइदिएको भारी जसरी भए पनि बिसाउनै पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् ।

प्रदेश नम्बर २ मा जनकपुर र वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने २ थरी आवाज आइरहेका छन् । जसै प्रदेशको राजधानीका विषयमा जनकपुरको प्रदेश सभा हलमा छलफल हुन्छ, उसै वीरगन्जमा आगजनी र ढुंगामुढा सुरु हुन्छ । कांग्रेसले जनकपुर राजधानी हुनुपर्छ भनेको छ । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका बहुल सदस्यले जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र भनेको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड परिक्रममा रोड कमला (धनुषा), ढल्केबर मटिहानी (महोत्तरी) समेट्ने गरी राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उता वीरगन्ज वरपरका सांसदले भने वीरगन्ज, पोखरिया, जीतपुर निजगढ, सिम्रौनगढ छुनेगरी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर प्रदेशसभा र दलहरुको भित्री आशय चाहिँ जनकपुर नै राजधानी बनाउने नै छ । जनकपुर राजधानी तोकिएपछि वीरगञ्जमा सबैभन्दा बढी पुत्ला आफ्नै जल्नेमा मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत चिन्तित छन् । गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले भनेका थिए, ‘म आफै वीरगन्जबाट निर्वाचित हुँ, निर्णय वीरगन्जको पक्षमा आएन भने मेरै पुत्ला धेरै जल्नेछ ।’

सत्ताधारी समाजवादी पार्टी र राजपाले मधेश प्रदेश नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव सदनमा दर्ता नै गराइसकेका छन् । नेकपाले जानकी र कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नाम प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसमध्येकै केही सांसदले मध्य मधेस भनेर लबिङ पनि गरिरहेका छन् । नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सके विकासका लागि एकोहोरो रुपमा लाग्न सहज हुन्छ । तर प्रदेश २ को हकमा समस्या भिन्न खाले छ । ६ वटै प्रदेशमा प्रदेशभाको पाँचौं अधिवेशन सुरु भइसक्दा २ मा अझै तेस्रो अधिवेशन टुंगिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषमार्फत भएका योजनाको फरफारक नहुँदा संसद चल्न सकेको छैन । सत्तापक्षकै सांसदसमेत बैठक अवरोध गर्न लागीपरेका छन् । यही कारण २ नम्बरको नामकरण र राजधानी टुंगो लाग्न अझै केही महिना कुर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउन नेकपाले निर्णय नै गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले फितलो निर्णय लिएको छ । पुस २२ गते हुने चुनावमा संसदीय दलको ह्विप जारी नगर्ने निर्णय उसको छ । कांग्रेसका सांसदले पक्ष वा विपक्ष जता पनि मत हाल्न सक्ने छन् । नेकपाका सांसदलाई पनि ह्विप मान्न जरुरी नभएको कांग्रेसको तर्क छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२ सांसद छन् । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङतिरका सांसदले हेटौंडामा रुचि नदेखाउनु स्वाभाविकै हो । अनि काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका सांसद पनि उपत्यका बाहिर जान चाहँदैनन् । तर संघीय राजधानी काठमाडौंमै भएका कारण उपत्यका ३ जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्नुपर्छ भन्नु तर्कसंगत नै छैन । प्रदेश ३ मा नेमकिपा, विवेकशील, समाजवादी पार्टीको पनि उपस्थिति छ । नेमकिपाले नेकपालाई नै सघाउने देखिएको छ भने, विवकशील र समाजवादी पर्ख र हेर को स्थितिमा छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख र सांसदहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्य नबिग्रियोस भन्नका लागि दोषको भारी आफू बोक्न चाहान्नन् । यही दोषबाट मुक्त हुन कसैले संघीय सरकार त कसैले पार्टी नेतृत्वलाई गुहारेका हुन् । विकासका सपना देखाएर मख्ख पार्ने नेता आफ्ना कार्यकर्तालाई नामांकन र राजधानीका विषयमा बुझाउन तम्तयारै देखिएनन् । अहिले धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले संयोजनकारी भूमिका मात्र खेल्ने हो । विकासे योजना वा अन्य कुनै सरकारी कामका लागि प्रदेश सरकार धाइरहनु पर्दैन । त्यसको आवश्यकता परिपूर्ति स्थानीय तहले नै गरिदिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयलाई राजनीतिक रुपमा उचाल्नु हुँदैन । स्थापित सहरमै राजधानी बसाउनुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता त्याग्नुपर्छ । जसरी सुदूरपश्चिममा गोदावरीलाई राजधानी तोकियो त्यसरी नै अन्य प्रदेशले पनि त्यही सिको गर्दा नयाँ ठाउँको विकास हुन्छ ।