मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र छ । राज्यका उच्च पदाधिकारीमा लैंगिक समावेशीकरणको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये १ जना महिला हुनैपर्छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनैपर्छ । यही व्यवस्था अनुसार शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखको जिम्मेवारी पाइन् । लैंगिक सन्तुलन हुँदाहुँदै पनि संविधानमा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेबाहेक व्यवस्था नहुनुचाहिँ आलोकाँचो लेखाइ भएको अहिले आएर भेउ हुँदैछ । खासमा उप भन्नेबित्तिकै मुख्यको अनुपस्थितिमा उसका सबै जिम्मेवारी निर्वाहको जिम्मेवारी हुनुपर्ने आम मान्यता र बुझाइ छ । तर महिलालाई उपमा थन्क्याउने र त्यसमा पनि अधिकारविहीन बनाउने प्रपञ्च पुरुषवादी हैकम अहिले आएर पटाक्षेप भयो । सभामुख र उपसभामुख लैंगिक हिसाबमा मात्रै नभई दलीय हिसाबमा पनि फरकफरक हुनुपर्ने पदमा पनि उप महिलै हुने आकलन गरी अधिकार कम गरिएको बुझ्न ठूलै दिमाग चाहिन्न ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदच्यूत भएपछि अब उक्त पदमा को आसिन हुने भन्ने ठूलो लडाइँ सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र देखापरेको छ । स्वाभाविक रुपमै शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई जिम्मेवारी दिन ठूलो पार्टीको ठूलो पदमा आसिन पुरुष नेताहरुलाई स्वीकार्य भएको छैन । फेरि पुरुष मानसिकता उनीहरुले देखाएका छन् । शिवमायाले दह्रो तर्क गरेकी छन्—महराले गरेको गल्तीको सजाय किन भोग्ने ? उपसभामुख अर्काे दललाई नदिने हो भने सभामुखमा नेकपाले हक पाउँदैन । त्यसैले शिवमायालाई राजीनामाको चर्काे दबाब नेकपाका पुरुष नेताहरुले दिइरहेका छन् । हो, राजीनामै गर्न लगाउने हो भने पनि उनलाई सभामुखको जिम्मेवारी सुम्पन किन कन्जस्याइँ ? उनी एक पढेलेखा महिला हुन् । जनजाति समुदायकी हक्की नेतृसँग कानुनको अध्ययन छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेको अनुभव छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरुले खोज्ने दलको सदस्यताको लामो इतिहास छ । उपसभामुख भएर पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकिन् ।

ठूलो पदमा ठूलाबडा नेताहरुले मात्रै ताक्ने र त्यो पनि पुरुषले मात्रै राख्ने हो भने महिलाको सशक्तीकरण कसरी र कहिले हुन्छ ? जनयुद्ध लड्दा महिला पनि बराबर भनेर लडाइँको मोर्चामा होमेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीले महिलै भएकाले कमजोर ठान्ने भुल गर्नु आफैंमा बिडम्वना हो । यो त महिलालाई मुलुकका सर्वाेच्चमध्येका पदमा आसिन गराउने अवसर पनि हो नेकपालाई । जसले मुलुकभरका मात्रै होइन संसारभरकै महिलालाई हौसला हुन्छ । अर्काेतिर नेकपा तब त साँच्चीकै प्रगतिशली ठहरिन्छ ।

सभामुखको चयनको किचलो नेकपाभित्र गुटगत स्वार्थमा पनि रुमलिएको छ । साविक माओवादीबाट सभामुख बनेका महराको ठाउँमा माओवादी गुटको दाबी छँदैछ । साविक एमाले भने पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ वा अरु कोही आफ्नै गुटको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन चाहन्छ । पार्टी एकीकरणको सबै प्रक्रिया टुंगियो भन्ने नेताहरुले अझै गुटकै भरमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हो भने उनीहरुको एकीकरणलाई वास्तविक एकीकरण नभई केवल गठबन्धनमात्रै हो भन्न सकिन्छ । यस्तै गरी अघि बढे यो पार्टी कहिल्यै एक हुन सक्दैन र विभाजनको खतरा सधैं भइरहन्छ । एउटी महिला पत्याउन नसक्ने र जिम्मेवारी दिन नसक्ने र घरझगडाका कारण अर्काे व्यक्ति टुंगो लगाउन नसक्ने अकर्मण्यताकै कारण संसद बैठक सारेको सार्‍यै गरेर नेकपाले भुलमाथि भुलमात्रै गरिरहेको छ ।