संविधान सभाले बनाएको संविधान अनुसार हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । बीचमा जे जति आन्दोलन भए पनि यसको जग थियो २००७ सालको क्रान्ति । शताब्दी लामो जहानीय राणाहरुको शासनको अन्त्य भई नेपालीहरु रैतिबाट नागरिक भएको दिन हो फागुन ७, २००७ । त्यतिबेला क्रियाशील राजनीतिक दल मात्र होइन राणा शासन अन्त्य गर्न राजा त्रिभुवन समेत लागी परेका कारण क्रान्ति थप उचाइमा पुग्यो र लक्ष्य प्राप्ति गर्‍यो । त्यसो त त्यतिबेलै संविधानसभाको चुनावको चर्चा सुरु भएको थियो । तर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दागर्दै आम निर्वाचनका लागि मुलुकले २०१५ सालसम्म कुर्नुप¥यो । विभिन्न अवरोध चिर्दै भएको निर्वाचनबाट २ तिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको कांग्रेसले पूर्ण अवधि सरकार चलाउनै पाएन । प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अपदस्थ गरी २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था लागु गरे । निरन्तरको आन्दोलनपछि मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए । त्यतिमात्र होइन मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको सिकार पनि भयो । अन्ततः दलहरुकै सहकार्यका कारण द्वन्द्व अन्त्य गरी अहिलेको अवस्थासम्म हामी आइपुगेका छौं । २ पटकसम्मको संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

यति लामो त्याग र बलिदानपछि आएको व्यवस्था संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी मुलुकमै क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको हो । जसरी मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनमा उनीहरु जुटे अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि किन चुक्ने ? विगतको इतिहासले पनि त्यही भन्छ । राणा शासन, पञ्चायत मात्र होइन राजतन्त्र अन्त्यका लागि लागि दलहरुको सहकार्य निकै उत्कृष्ठ थियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि दलहरुकै सहमतिका आधारमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गरियो । त्यही सरकारले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गरायो र मुलुकलाई भड्खालोमा जानबाट जोगायो । दलहरु चुनावबाट पन्छिन खोजेजस्तो देखिए पनि त्यतिबेलाको संकट टार्न नेताहरुले देखाएको चलाखीपनको प्रशंसा गर्नै पर्छ । संविधानसभाबाट पारित संविधानको मधेश केन्द्रित दलहरुले केही विरोध भने गरिरहेका छन् । मधेशको भूमिमा उभिएर महसुस गरेको पीडा पहाडको भूमिबाट अनुभूत हुन सक्दैन । यो विषयमा सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । अर्को मधेशको समस्याका विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरु नै इमान्दार बन्न नसकेको महसुस भइरहेको छ । उनीहरु जहिले पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लिप्त भइरहेको देखिएको छ ।

७० वर्षको क्रान्तिकै जगबाट उठेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अनुसार अहिले मुलुकमा ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । शासकीय प्रणालीमा ठूलो बदलाव आएको छ । सिंहदरवार केन्द्रित शासन व्यवस्था र शासकीय अधिकार अहिले पालिका भन्दा पनि तल वडा तहमा पुगिसकेको छ । सरसर्ति हेर्दा यो उपलब्धि साँच्चै नै अतुलनीय लाग्छ र हो पनि । तर यो उपलब्धिलाई जोगाउन दलहरु संवेदनशीन नदेखिँदा नागरिकमा खिन्नता छाउन थालेको छ । हुन त संघीयता कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षमै सबै संरचना चिरिच्याट्ट हुन्छ भन्ने पनि होइन । तै पनि जुन खालका नतिजाहरु देखिनुपर्ने थियो त्यो महसुस नहुँदा निराशाको बादल मडारिएको हो । उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पहिलो त ३ तहका सरकारबीचको समन्वय बढाउनै जरुरी छ । एक तहको सरकारले अर्को तहलाई दोष लगाएर उम्किन मिल्दै मिल्दैन । बरु कहाँ कमजोरी छन्, ती कमजोरी पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि जुट्न अब ढिलो भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष दलहरु लक्ष्य प्राप्तिमा एकै दिशामा लम्किनु जरुरी छ ।