चिनियासंग सम्झौता आदान प्रदान गर्दै कृषि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ, साथमा मुख्यमन्त्री लगायत ।

रामकृष्ण ज्ञवाली÷भरत कोइराला

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना साकार पार्ने भन्दैगण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरको सेयर किन्न ११ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो । माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय १० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत प्रसन्न देखिन्थे ।

सार्वजनिक संस्थानका रुपमा सञ्चालन हुने गाई फार्मका लागि चिनिया गाई किन्न उक्त रकम प्रयोग हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए ।खासमा उक्त रकम गण्डकी प्रदेश सरकारले भने जस्तै चिनिया गाई किन्न निकासा दिन लागेको देखिँदैन । उक्त रकम त पहिल्लै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको एउटा गाई फार्मको सेयर किन्न दिएको देखिन्छ, त्यो पनि हचुवाकै भरमा ।

प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार ‘काउ फार्म’ सञ्चालन हुने भनिए पनि लगानीको सुनिश्चितता छैन । रामेछाप घर भएका रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रकम निकासागर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा प्रदेश सरकारले ११ करोड रुपैयाँ दिँदा कम्पनीको कति प्रतिशत सेयर प्रदेश सरकारको नाममा हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने भनिएको उक्त काउ फार्ममा स्थानीय जनताको पनि लगानी हुने भनिएको छ ।स्थानीयले अहिलेसम्म कति लगानी गरे र अब कति लगानी गर्दैछन् भन्ने केही उल्लेख छैन । स्थानीयबाहेक हाल कायम रहेका कम्पनीका सेयरधनीले उक्त कम्पनीमा कति लगानी गरेका छन् भन्ने काजगात पनि प्रदेश सरकारसँग छैन ।

कम्पनीका नाममा हाल कायम रहेको करिब ७ सय रोपनी जग्गा पनि स्थानीय बासिन्दालाईसेयर दिनेगरी कम्पनीको नाममा पास गरेको देखिन्छ ।त्यो पनि चलनचल्तीको मूल्यमा नभई सरकारी दररेटमै खरिद गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनी कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । तर निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म कति लगानी गरेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक दिएको छैन ।

कम्पनीका सञ्चालकले प्रदेश सरकारसँग जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्न, जमिन सम्याउन, डोजर र ट्र्याक्टर खरिद गर्न, कर्मचारीको आवास निर्माण र मोटरसाइकल खरिद गर्न जम्मा २५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ । त्यसमध्ये ११ करोड रुपैयाँ तत्काल दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको ‘प्रतिफल लगानीमा सहभागिता जनाउन’ भन्दै कम्पनीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २०७६ भदौ २६ गते प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यही प्रस्तावको आधारमा तत्काल ११ करोड निकासा गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गरेको हो । निर्णयलगत्तै रकम निकासाका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा निर्णयको प्रतिसहित पत्र पठाएको छ । तर प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म रकम निकासा भइसकेको छैन ।

गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस)को साथ छ । सिएएएमएसको चाहना अनुसार खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुर्‍याएको देखिन्छ । सिएएएमएसको सहकार्यमा तयार गरिएको परियोजनाको नाम ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ राखिएको छ । जसमा भविष्यमा सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको परियोजना लगानी हुने देखाइएको छ ।सो परियोजना प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मातहतसञ्चालन हुने भनिएको छ ।

काउ फार्मका सञ्चालकले प्रदेश सरकारलाई पेस गरेको कागजपत्र अनुसार स्थानीय जनताको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जमिन कम्पनीका नाममा आउने भनिएको छ । त्यस वापत उक्त कम्पनीमा स्थानीयको सेयर कति प्रतिशत रहन्छ कही कतै उल्लेख छैन । तर अधिकतम् २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकारले सो कम्पनीमा आफ्नो कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर रहने दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त दाबी गरेका थिए ।
सिएएएमएस र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट ग्रामीण गरिबी निवारण गर्न चिनियाँ कम्पनी र गण्डकी सरकारबीच २०७५ फागुन १७मा प्रदेश सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशसँगै २ र ३ प्रदेशमा चीनको ३२ अर्ब लगानीमा १० हजार उन्नत गाई भिœयाएर व्यावसायिक गाई फार्ममार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको छ ।

उन्नत जातको होलिस्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थको हब बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । जस अनुसार पहिलो चरणमा ५ सय गाई ल्याउने सहमति पनि भएको छ । चीनबाट अनुदानमा गाई ल्याएर फार्म सञ्चालन गर्न ३ महिनाभित्र आवश्यक जग्गा पहिचान र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएको १ वर्ष बित्दासमेत परियोजना सञ्चालनका लागि जग्गाको पहिचान भएको छैन । जग्गा पहिचान नै नभएको अवस्थामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुने त कुरै भएन ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा यो परियोजना कोसेढुंगा सावित हुने दाबी गर्छन् । उनले भने,‘हामीले धेरै अध्ययन गरेर यो परियोजना अगाडि बढाएको हो, रकम निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएका छौं, परियोजनालाई प्रारम्भिक रुपमा अगाडि बढाउन ११ करोड माग गरिएको हो ।’

२ वर्षदेखिको कसरत
गण्डकी प्रदेशलाई २ वर्षभित्रमा दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै व्यवस्था गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशसहित २ र ३ नम्बर प्रदेशलाई चीनले ३२ अर्बका गाई अनुदानमा दिन लागेको खबर पनि सार्वजनिक भयो । चीनले तत्काल १० हजार उन्नत जातको गाई दिने र सार्वजनिक, निजीसाझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने भन्दै २०७५ साउन ‘दुग्ध विकास बोर्ड ऐन–२०७५’ पारित भयो ।

ऐन पारित भएको लामो समयसम्म पनि बोर्ड गठन हुँदा गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले समेत बारम्बार ताकेता गर्‍यो । प्रदेश सरकारको पुस २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डको ‘कार्यकारी समितिको गठन’ सम्बन्धी दफामा थोरै हेरफेर गरेर ‘कार्यकारी प्रमुख, बोर्ड वा निजको नियुक्ति नभएसम्म प्रदेश सरकारले तोकेको नेपाल कृषि सेवाको कम्तीमा नवौं तहको अधिकृत’ लाई सदस्य सचिव तोक्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो । यही व्यवस्था अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नवौं तहका अधिकृत डा. गृष्म न्यौपानेलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ । तर बोर्डको काम भने अगाडि बढेको छैन ।