मानिसहरु भन्छन्, ‘रुगाखोकी लागे पोखरामै उपचार गरे हुन्छ, नत्र काठमाडौं जानुपर्छ ।’ यसले के बताउँछ भने सामान्यभन्दा सामान्य रोगको उपचार पनि पोखरामा हुँदैन । न अस्पतालमा राम्रा जनशक्ति छन्, न उपकरण नै । त्यही अभावमा अतिसयोक्ति गरी पोखरामा उपचारै नगरे हुन्छ भन्ने गरिएको हनुपर्छ । त्यसैले माग उठ्दै आएको छ—पोखरामा विशिष्टीकृत अस्पताल चाहिन्छ । जस्तो मुटुरोगको अस्पताल चाहिन्छ । मिर्गाैला रोगको अस्पताल चाहिन्छ । क्यान्सर रोगको अस्पताल चाहिन्छ । स्त्रीरोगको अस्पताल चाहिन्छ । बालबालिकाका लागि अस्पताल चाहिन्छ ।

विशिष्टीकृत अस्पताल नभएकै कारण आज हृदयघात हुना साथै हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था छ । सक्नेले त्यसो गर्लान् तर गरिबले के गर्ने ? बालबालिका बिरामी हुँदा के गर्ने ? यही प्रश्नको उत्तरस्वरुप पोखरा महानगरपालिकाले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) सँग बालरोग अस्पताल स्थापना गर्ने सम्झौता १४ फागुनमा गरेको छ । किओचका संस्थापक अध्यक्ष प्राडा भगवान कोइराला हुन् ।

यो संस्था गैह्रनाफामूलक हो । देशभरिका सबै प्रदेशमा बाल अस्पताल खोल्ने अभियानको सुरुआत किओचले पोखराबाट गर्न लाग्नु पोखरा र सिंगो गण्डकी प्रदेशका लागि खुसीको कुरा हो । पोखरा महानगरपालिकाले साविक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय रहेको जमिनमा अस्पताल बनाउन किओचसँग समझदारी गरेको छ । महानगरपालिकाको साझेदारीमा अस्पताल चलाउने समझदारी किओचका अध्यक्ष प्राडा कोइराला र मेयर मानबहादुर जिसीले गरेका छन् ।

साविक लेखनाथ नगरपालिकाका मेयर शालिग्राम पौडेल, उपमेयर गोपालमान गुरुङ र तत्कालीन बोर्ड सदस्यले विज्ञप्ति निकालेर उक्त समझदारीको विरोध जनाएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाकै ११ जना वडा अध्यक्षले समेत अस्पताल बनाउने समझदारीको विरोध गरेका छन् । साविक लेखनाथका प्रमुख उपप्रमुख हालको सत्तारुढ नेकपामै समाहित साविक एमालेबाट निर्वाचित थिए, महानगरालिकाका ११ वडाध्यक्ष चाहिँ कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । यसबाट देखिन्छ, विरोध दुवै थरी पार्टीका नेताबाट भएको छ ।

साविक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय भवन रहेको जमिन तत्कालीन मेयर शालिग्राम पौडेलको अगुवाइमा साना दुखले आर्जित भएको होइन भन्ने जगजाहेर छ । हकवाला कोही नभएको भए पनि हकदैया दाबी गर्दै कमाइ खाइरहेको जमिनलाई मेयर पौडेलले सार्वजनिक बनाउन प्रशंसनीय मेहेनत गरेका थिए । कैयौं जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जमिन व्यक्तिलाई सुम्पिने हर्कत गरिरहेको देखिन्छ अचेल तर तत्कालीन मेयरले व्यक्तिले दावी गरेको तर दावीकर्ताको हक नपुग्ने जमिनलाई सार्वजनिक गराइछाडे । त्यसैको फलस्वरुप नगरपालिकालाई भवन बनाउने जमिन प्राप्त भयो । मेयर पौडेल र उनको टिमले गरेको संघर्षको कथा लामो र रोचक छ । सम्भवतः त्यसरी ल्याएको जमिनमा अहिलेको महानगरपालिकाले आफू लगायत स्थानीयलाई नसोधी अस्पताल बनाउने भयो भन्ने चिन्ता संस्थापक मेयर पौडेल र उनको पालाका पदाधिकारीलाई लागेको हुनुपर्छ । महानगरको संस्थापनलाई विरोध जनाउने बहाना ११ वडाध्यक्षलाई पनि मिल्यो ।

हो, स्थानीयलाई सोधिनु गलत हुने थिएन । अहिले वडा कार्यालय चलाइरहेका वडालाई अन्तै कार्यालय भवन बनाउन टेन्डरसमेत भइसकेको अवस्थामा उक्त जमिन उपयोगिताको बाटो महानगरपालिकाले खोजेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि बाल अस्पताल बनाउने समझदारी गर्नु उपयुक्त नै हो । अस्पताल बनाउनु स्वागतयोग्य कदम नै हो । बालबालिकाका लागि अस्पताल आवश्यकै छ पोखरामा । झन् महानगरपालिकामा गाभिएपछि वास्ता भएन भनेर भनिएकै लेखनाथ क्षेत्रमा विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने कदम अझै स्वागतयोग्य कदम हो । यसले लेखनाथलाई पनि विकासको प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल सरकारले झै सार्वजनिक र राष्ट्रिय सम्पति मुलुकका ठूला व्यापारिक घरानालाई सुम्पिएको भए महानगरपालिकालाई औंला ठड्याउनै पथ्र्याे । तर उसले त्यसो नगरी सर्वसाधारणकै छोराछोरीको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउन पहल गरेको छ । यसमा सर्वसाधारणले पनि हौसला दिनुपर्ने हो । बरु प्रश्न उठेको छ र स्थानीय आशंकित छन् भने चाहिँ महानगरपालिकाले यसबारे थप यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कुनै पनि बहानामा अस्पताल बन्न रोकिनु हुँदैन ।

यसले न लेखनाथ क्षेत्र र लेखनाथबासीको हित गर्छ न समग्र पोखरा र गण्डकी प्रदेशकै । प्रादेशिक संरचना लेखनाथमा ल्याइनुपर्छ भनेर साविक लेखनाथ नपाकै भवनमा स्थानीय भेला भएर माग गरेको वर्षाैं भइसकेको छैन । त्यसपछि नै प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लेखनाथमा सार्दा पनि विरोध भयो । अहिले प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने भन्दा पनि विरोध हुन्छ भने के साँच्चीकै लेखनाथ क्षेत्रको विकास होला त ? आफूले गरिरहेको माग अनुसारका पूर्वाधार भित्रिँदै गर्दा फेरि किन विरोध गरेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो लगाउने ?