समाधान सम्वाददाता
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गर्ने वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको औद्योगिक व्यापार मेलाको पछिल्लो शृंखला असफल जस्तै भयो । दर्शक ह्वात्तै घटे । आम्दानी घट्यो । उठन बाँकी रकम सबै उठेन भने १० देखि १५ लाख रुपैयाँ घाटा लाग्ने अवस्था छ ।

यसो हुनुमा व्यवस्थापकीय लापरवाही नै पहिलो कारण हो । संघको नतृत्व र अन्य पदाधिकारीबीचको सहकार्य र उपसमितिको प्रभावकारी भूमिकामा कमजोरी रहेकै कारण मेला घाटामा जाने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

तर कार्य समितिले त्यसलाई मनन नगरेर मेलाको नामका कारण दर्शक र आम्दानी घटेको निस्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले लगातार १० वर्षसम्म गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको सफल पोखरा एक्स्पो अर्को वर्षदेखि नहुने भएको छ । अर्को वर्षदेखि पोखरा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाकै नाममा मेला आयोजना गर्ने निर्णय कार्यसमितिले गरेको छ । १० वर्षसम्म टाइटल स्पोन्सर गर्न सहमत भएको लक्ष्मी हाउसले अर्को वर्षदेखि टाइटल स्पोन्सर गर्ने÷नगर्ने अन्योल छ ।

र यो पनि
पोउपासंघमा चरम गुटबन्दी

पोखराको जेठो संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ राजनीति र गुटबन्दीको सिकार भएको छ । पछिल्लो कार्यसमितिको निर्वाचनका क्रममा देखिएको राजनीतिक धु्रवीकरण रोकिनुको साटो झनै झाङ्गिदै जाँदा संस्थाको छवि धुमिल बन्दै गएको हो ।

अघिल्ला अधिवेशनमा निर्वाचनका बेला राजनीतिक चलखेल भए पनि निर्वाचनपछि सिंगो कार्यसमिति १ भएर संस्थाको हितमा काम गर्ने चलन थियो । तर यसपटक ठिक उल्टो भएको संघकै १ पूर्व अध्यक्ष बताए । ‘अहिले संघको निर्णय कार्य समितिको बैठकबाट नभई कुनै अमुक पार्टी नेताको चाहना र निर्देशन अनुसार हुन थालेको छ,’ ती अध्यक्षले समाधानसँग भने ।

अधिवेशनमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक प्यानलबीच निर्बाचन भएको थियो । वामपन्थी प्यानलले अध्यक्ष जिते पनि लोकतान्त्रिक प्यानले अध्यक्षबाहेक पदाधिकारीसहित दुईतिहाईभन्दा बढी स्थान जितेको छ ।
दुरगामी असर गर्ने निर्णय गर्दा अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी एकै ठाउँमा उभिदैनन् । कुनै बैठकमा बहुमतले निर्णय गर्दा संघका अध्यक्षले निर्णयप्रति असहमित जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् भने कुनै बैठकमा अध्यक्षले निर्णय गर्दा बहुमत सदस्यले असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष दामु अधिकारीले ४ जना सदस्य मनोनित गरेको विषय विवादित बनेको छ । अध्यक्ष अधिकारीले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ४ जना सदस्य मनोनित गरेको दाबी गरेका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइराला र महासचिव अर्जुन पोखरेलले सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार अध्यक्षको भए पनि प्रक्रियागत त्रुटिप्रति आफूहरुको असहमति भएको बताएका छन् ।

‘संघको बैठक बस्नु अघि नै बैठकका एजेन्डाबारे कार्यसमितिलाई जानकारी दिनुपर्ने विधानमा छ ।’ कोइराला र पोखरेलले समाधानसँग भने, ‘यस्तो दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्दा विविध एजेन्डा अन्तर्गत राखियो । यसमा छलफल भएर पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी बैठकमा छलफल गरेरै ४ जना सदस्य मनोनित गरिएको बताउँछन् । ‘अघिल्लो दिन बसेको बैठकमा विधानले दिएको अधिकार अनुसार नै मैले ४ जना सदस्यको नाम अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरें र बैठकले ताली बजाएर पारित गरेको हो,’ अध्यक्ष अधिकारीले समाधानसँग भने, ‘अर्को दिन आएर असहमति छ भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएछ । कहाँ—कहाँ को कोसँग सल्लाह गर्नुभयो र नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो थाहा भएन ।’ नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने १६ जना लोकतान्त्रिक प्यानलबाट विजयी हुन् ।

यसअघिको एउटा बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै संघका अध्यक्षले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । अघिल्लो कार्य समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याइएको भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष विश्व पालिखे र अध्यक्ष दामु अधिकारीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । पोउवासंघको इतिहास मै यो पहिलो घटना हो ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गैह्रापाटनस्थित कार्यालयमा राखिएको प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय हटाउने र राख्ने विषयमा कार्यसमिति बैठकमा विवाद भएको हो । विश्व पालिखे नेतृत्वको अघिल्लो कार्यसमितिले प्रदेशको कार्यालय राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा कोइरालाले अधिकारी प्यानललाई जिताउने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसैको प्रतिशोधमा प्रदेश समितिको कार्यालय हटाउने निर्णय गरिएको बुझाइ अध्यक्ष पक्षधरको छ । बहुमतले निर्णय गरेकोमा अध्यक्षले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘हामी अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो कार्यसमितिले गरेको निर्णयको स्वामित्व पछिल्लो कार्यसमितिले लिनुपर्छ । उल्ट्याउँदै जाने होइन ।’ उता वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले भने प्रदेश समिति पाल्ने दायित्व पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नभएको बताए । ‘हामीलाई आफैलाई आर्थिक संकट छ, प्रदेश समितिलाई कसरी पाल्ने रु’ उनले भने ।

आन्तरिक विवादले पोखराको जेठो संस्था कमजोर बनेको भए पनि विवाद समाधानतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन् । संकटका बेलामा अघि बढेर समाधान खोज्नुपर्ने दायित्व पूर्वअध्यक्षहरुको हो तर पूर्व अध्यक्षहरु नै निर्वाचनताका पक्ष विपक्षमा बाँडिएपछि उनीहरु पनि कमजोर भएका छन् ।