समाधान संवाददाताा, पोखरा

सरकार र बाल हितकारी परियोजना नेपाल (सिडब्लुएसएन) बीच सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी सर्वोच्च सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र कास्कीलाई कार्यथलो बनाई बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाबीच मंगलबार उक्त सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षभर पोखरा र आसपासका सडक बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणसँगै सामाजिकीकरण र पुनःस्थापना सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।

१ बालबालिका बराबर सरकारले परियोजनालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । कोही बालबालिकाको उद्धार गरे त्यसको जानकारी हप्ता दिनभित्र परिषद्मा गराउनुपर्ने छ ।

परियोजनाले त्यसबापत आश्रित बालबालिकालाई सीपमूलक तालिम, औषधी उपचार, मौसमअनुसार कपडा, परिवार खोजी तथा पुनःस्थापना, संरक्षण सेवाबाट भागेका बालबालिकाको खोजी गर्नुपर्नेछ ।

त्यसबाहेक पुनःस्थापित बालबालिकाको नियमित अनुगमन पनि गर्नुपर्ने छ ।

सम्झौतामा परिषद्को तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल र परियोजनाको तर्फबाट अध्यक्ष गोविन्दराज पहारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक ठाकुरप्रसाद चापागाईंले बालबालिकासम्बन्धी सर्वोच्च निकायसँगको सहकार्यले सडक बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा आफूहरुलाई ढाडस मिलेको बताए ।

‘एउटा गैरसरकारी संस्थासँग सरकारले सहकार्य गर्‍यो भनेपछि त्योभन्दा ठूलो कुरा के हुन्छ र ! यस्तो विरलै हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोही बच्चा समस्यामा पर्‍यो भने उसको संरक्षणमा हामीलाई ढाडस मिल्यो ।’

उनले पहिले स्थानीयसँग सहकार्य गरेर सिफारिसको भरमा काम गर्नुपरेकोमा अहिले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । २३ वर्षदेखि सञ्चालित संस्थामा हाल १६ जना सडक बालबालिका आश्रित छन् ।

बाल हितकारी परियोजनाले बाल संरक्षण विषयमा मंगलबार अन्तरक्रिया पनि गरेको छ । परियोजना अन्तर्गतको किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा समृद्धि कार्यक्रमको आयोजनामा पोखरा महानगरस्तरीय बाल संरक्षण विषयक अन्तरक्रिया भएको हो ।

कार्यक्रममा बालअधिकार अभियन्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले पोखरामा बाल संरक्षणको अवस्था, बाल संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण भुसालसहित पोखराका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि र बाल क्लबका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई बालगृहमा नभई समुदायमा पुनस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने तीनै तहको सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

परियोजना अन्तर्गतको किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा समृद्धि कार्यक्रमले पोखराका १० वडाका ३० सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई जीवनउपयोगी शिक्षा दिँदै आएको छ ।