समाधान संवाददाता, पोखरा

अपांगहरुले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि नीति निर्माणमा संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास सह्रानीय र प्रगतिशील भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले वास्तविक योजना र नीति तर्जुमा गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक अपांगको तथ्यांक खण्डीकृत भएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले नीतिगत आधारहरु राम्रा हुँदाहुँदै कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर र दुखदायी भएको बताए ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्टिय दिवसको अवसरमा बुधबार भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले अहिलेसम्म पनि राज्यसंग अपांगहरुको विश्वासिलो, विस्तृत तथ्यांक र सूचना उपलब्ध नभएको आरोप लगाए ।

उनले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का पूर्वसन्ध्यामा जनगणनालाई समावेशी बनाई अपांगहरुको वास्तविक तथ्यांक सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

‘अपांगहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिलो र पूर्वसर्त अपांगहरुको विस्तृत तथ्यांक हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘दोस्रो र अनिवार्य सर्त बनेका नीति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।’

उनले सरकारले नीति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तल्लोतहसम्म प्रयाप्त कानुनी शिक्षा दिन नसकेको उल्लेख गरे ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासंन्धी २००६ को अनुमोदन तथा राज्य पुनर्सरचना पश्चातको नयाँ पृष्ठभूमिमा नेपालमा अपांगको अधिकारको सवालमा केही नीतिगत परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले नीति कानुनमा जति राम्रा कुरा लेखिएको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपांगहरुको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र पुनस्थापनाको क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताए ।

उनले २०७३ सालमा जारी गरेको समावेशी शिक्षा नीति २०७६ सालमा खारेज गर्ने सरकारको कदमले अपांगहरुलाई अत्यन्तै दुखी र निराश तुल्याएको उल्लेख गरे ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप दिगो, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समय समयमा रोक्ने तथा कटौती गर्ने कामले भत्ताकै भरमा जीवन निर्वाह गरेका अपांगलाई पिडा दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले राज्यको न्याय प्रणाली अपांगहरुको लागि पहुँचयुक्त नभएको आरोप लगाए ।

‘यौनजन्य हिंसा, अपमान, दुव्र्यव्यहार जस्ता अपराधका घटनाका उजुरी प्रणाली, अदालती सुनुवाइ प्रणाली र प्रक्रिया पहुँच युक्त नहुँदा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कठिनाइ भएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘रोजगारीमा अपांगहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सरकारले उल्टै निजामति सेवामा गरिएको ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था घटाउने प्रयास गरेको छ ।’

उनले कोरोना भाइरसको कारण केही सानो तिनो रोजगारी गर्दै आएका ४० प्रतिशत अपांगले पुरै आयश्रोत र रोजगारी गुमाएको जानकारी दिए । विकास साझेदारहरुले अपांगको सवालमा लगानी बढाउन माग राख्दै उनले लगानीलाई पालिका केन्द्रीत गर्न आग्रह गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखाका प्रमुख जमुना पौडेलले अंपागहरुको सशक्तीकरण र रोजगारीमा जोड्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको बताइन् । उनले सरोकारवालाहरुको समन्वयमा अपांगहरुको सवालमा प्रभावकारी काम गर्ने उल्लेख गरिन् ।

‘कोभिड १९ पश्चातको उत्कृष्ठ पुनरागमनको सुनिश्चितताः अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दिगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सो दिवस मनाइएको हो । कार्यक्रम बुधबार गरिए पनि दिवस भने आज हो ।

अपांग दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी प्रदेशले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठन (कोसिस)को सहकार्यमा अपांग महासंघले बुधबार स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग भर्चुअल अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अपांगहरुको हकहितको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताए । उक्त दिवस सन् १९९२ देखि मनाइँदै आइएको छ ।