समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरा २१ मा सडक सँगैसँगै परम्परागत कुलो थियो । कुलो पुनर्निर्माण गर्न सरकारकै बजेट प¥यो । कुलोको दुबैतिर पहिले भइरहेको भन्दा ६÷७ फिट अग्लो पर्खाल लगाइयो ।

परम्परागत कुलोको अग्लो पर्खालका कारण त्यहाँका बासिन्दाले सडक नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।

सार्वजनिक सडक नै प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै २३ स्थानीयले पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए ।

‘सिँचाइका लागि कुलोमा सरकारकै बजेट परेको छ । कुलोको दुबैतिर लगाइएको पर्खाल पनि सुरु र अन्तिममा होँचो छ र बीचमा अग्लो छ । पर्खालका कारण जग्गाधानीले सडक नै प्रयोग गर्नै नपाउने अवस्था आयो,’ पोखरा महानगरको न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले भनिन्, ‘उपभोक्ता समितिले सिँचाइका इन्जिनियरले यस्तो गराए भन्छन्, बाटो पनि खुलाइदिनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ?’

स्थानीय सरकारको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन संयोजकसमेत रहेकी गुरुङलाई अहिले यो विषय टाउको दुखाइ बनेको छ ।

न्यायिक समिति तथा अनुगमन समिति संयोजक रहेका स्थानीय सरकारका उपाध्यक्ष तथा उपमेयरलाई डाकेर जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले कार्यक्रम गरेको हो ।

कास्कीका ५ स्थानीय तह र कास्कीसँग जोडिएका पर्वत, लमजुङ र तनहुँका उपप्रमुखको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा यस्तै कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याबारे छलफल भएको छ ।

न्यायिक तथा अनुगमनको समेत नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरु भन्छन्, ‘कर्मचारी तथा प्राविधिकको भर नपरी सुखै छैन ।’

प्राविधिक तथा कानुनी ज्ञान पनि नहुने भएकाले सिंगो पालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्न सकस परेको उनीहरुको अनुभव छ । थुप्रै जटिलता भए पनि नियतै खराब राखेर नचुक्ने उनीहरु बताउँछन् ।

अनुगमन र न्याय निरुपणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो पालिका पोखराकी उपमेयर मञ्जुले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना आफैं अनुगमन गर्न जाने र त्योभन्दा तलका योजना वडा तथा कर्मचारीले हेर्ने बताइन् ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपमेयर सविता रसाइलीले कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कर्मचारीकै भर पर्नुपरेको सुनाइन् ।

न्यायिक क्षेत्र तथा अनुगमनमा राम्रो गर्ने प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकिएको उनको अनुभव छ । पर्वतको मोदी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सेती महतको मेलमिलाप गराएका घटना पनि फेरि दोहोरिने गरेको अनुभव छ ।

संविधानले नै स्थानीय सरकारको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये १ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश ठाउँमा महिला उपमै सीमित हुनुपरेको छ । तर, अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले भने कमजोर नभएको उनीहरुले बताए ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले अनुगमन अवलोकन भ्रमणजस्तो भइरहेको उल्लेख गरे । योजना तर्जुमा र अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन नसके विकास काजगमा मात्र सीमित हुने पौडेलले औंल्याए ।

‘अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि मुख्य ३ वटा विषय व्यंग्य गरिने रहेछ । एउटा फिल्डमा नजाने किर्ते प्रतिवेदन बुझाउने, दोस्रो फिल्डमा जाने तर अरुसँगै के के भयो भनेर सोधेर प्रतिवेदन बनाउने र तेस्रो यात्रा तथा खाना खर्च लिने, बालबच्चासहित घुम्न जाने र प्रतिवेदन बनाउने,’ शर्माले भने, ‘यस्तो कुरामा अनुगमन संयोजकले विषेश ध्यान दिनुप¥यो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समिति संयोजकलाई व्यवस्था गरेको न्यायिक अधिकारबारे मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सहजीकरण गरे । कानुनी अधिकारबारे ज्ञान नहुँदा न्याय निरुपणमा न्यायिक समितिलाई अप्ठेरो परिरहेको घिमिरेको भनाइ छ । न्याय पनि एउटा प्रक्रिया भएकाले लामो छलफलल र बहसमार्फत समाधानसम्म पुग्नुपर्ने घिमिरेले सुझाव दिए ।

न्यायिक समिति संयोजक राजनीतिक चुनावबाट आएकाले सबैभन्दा बढी स्वार्थ बाझिनबाट जोगिनुपर्ने घिमिरेको भनाइ थियो । संविधानले नै न्यायिक समितिका संयोजकलाई दिएको अधिकारबारे सचेत रहन उनले आग्रह गरे ।

स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण तथा मेलमिलापबारे कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले सहजीकरण गरे । अदालती मुद्दा मामिलाबाट भन्दा वैकल्पिक माध्यमबाट पनि न्याय दिन सकिन्छ भनेर नेपालमा २०६० सालबाट मेलमिलापको अवधारण आएको हो ।

न्याय निरुपण गर्ने सवालमा न्यायिक समितिकै संयोजक जोडिएका मुद्दा वा विषय आएमा उपप्रमुख त्यसमा सहभागी हुन नहुने भट्टराईले बताए । त्यस्तो बेलामा छिमेकी पालिकालाई मुद्दा हेर्न पठाउन पनि सकिने र कार्यपालिकाले निर्णय गरेर त्यो मुद्दाको न्याय निरुपणका लागि अर्को व्यक्ति तोक्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश भट्टराईले जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउँदा पीडित झन् पीडित हुन सक्नेतर्फ बढी ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘मनै मिल्दैन, झन् पीडित हुने अवस्था देखिन्छ भने मेलपमिलाप गराउन नलाग्नुस्,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसको परिणाम झन् खतरा हुन सक्छ ।’

अधिवक्ता भगवती पहारीले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे प्रस्ट्याइन् । न्यायिक समितिले सबैभन्दा पहिले हिंसा के हो, यो कसरी हुन्छ र त्यसको निरुपणका उपाय के हुन सक्छन् भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सहयोगमा कास्की र आसपासका उपप्रमुखलाई बोलाएर ज्ञान तथा अनुभव बाँड्ने प्रयत्न गरिएको कास्कीका जिल्ला समन्वय प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘अनुगमन तथा न्यायिक क्षेत्रमा हाम्रा जिम्मेवारी धेरै छन् ।

यसरी विज्ञका प्रस्तुति र एकअर्काको अनुभवले परिपक्व बन्न सघाउनेछ,’ प्रमुख क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो कार्यक्रम फेरिफेरि पनि गर्ने छौं ।’