अनुप पौडेल, पोखरा

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने समय पछि धकेल्न चालु संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरे । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार मध्यरातमै मुख्यमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

संविधानको धारा १८३ को २ मा ‘प्रदेश प्रमुखले सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता जोगाउन शेरचनले अधिवेशन रातारात अन्त्य गरिदिएको भनेर आलोचनासमेत भएको छ ।

संसद सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बिहीबार अविश्वास दर्ता गरेका दल अहिले प्रदेश प्रमुखले गर्ने निर्णयको पर्खाइमा छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका गरेर २८ सांसदले बिहीबार विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखकहाँ समावेदन दिएका छन् । अब अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन कति समय लगाउने भन्ने प्रदेश प्रमुख शेरचनको हातमा छ ।

संविधानको धारा १८३ को ३ मा प्रदेशका एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसँग निवेदन दिए त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति प्रदेश प्रमुखले तोक्ने व्यवस्था छ ।

संसदको नियमति अधिवेशन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा डाक्ने भए पनि विशेष अधिवेशन भने प्रदेश प्रमुख आफैंले बोलाउन सक्छन् । तर, संविधानमा कति समयभित्र बोलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन ।

प्रदेश प्रमुखले बजेट अधिवेशनसम्म विशेष अधिवेशन नबोलाउन पनि सक्छन्, वा बोलाउन बढी समय पनि लिन सक्छन् । विशेष अधिवेशनबारे गण्डकी प्रदेशले यसअघि ४ महिना पहिला नै नजिर बनाइसकेको छ ।

गत ३० मंसिरमा कांग्रेसका १५ र जसपाका दुई गरेर १७ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । माग भएको १५ दिनमै यिनै प्रदेश प्रमुख शेरचनले २१ पुसका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न जेठ दोस्रो हप्तातिर बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । त्यसका लागि अझै डेढ महिना बाँकी रहन्छ ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपासहितका दल छिटै विशेष अधिवेशन बोलाइनुपर्ने र अविश्वास प्रस्ताव संसदमा लैजाने पक्षमा छन् । अहिले मुख्यमन्त्री जतिसक्दो बढी समय संसद पछि धकेल्ने पक्षमा रहेकाले उनको चाहनामा प्रदेश प्रमुखले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने चासोछ ।

प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कतै व्यवस्था नभएको विषयमा प्रदेश प्रमुखले नजिर हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘१५ दिनभित्र अधिवेशन डाक्ने नजिर हामीकहाँ बसिसकेको छ । त्यसैले अन्यथा गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले सरकार पक्षलाई साथ दिने काम गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ ।’

प्रदेश प्रमुखलाई शुक्रबार भेटेर यही विषय राख्ने कांग्रेसको योजना थियो । प्रदेश प्रमुख शेरचनसमेत शुक्रबार बिहानै काठमाडौं गएकाले कांग्रेस सांसदले भेट्न पाएनन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनसँग सोमबार भेट्ने पोखरेलले सुनाए ।

साविक माओवादीको भागमा परेर प्रदेश प्रमुख बनेका शेरचनले अधिवेशन अन्त्य गरेको खबर भने १२ घन्टासम्म माओवादीकै सांसदले समेत थाहा पाएनन् । ‘अधिवेशन अन्त्य पनि हुन सक्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान नपुगेकै हो । त्यसतर्फ हामी चुकेछौं,’ बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भनेका थिए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको सामना गर्ने प्रतिक्रिया बुधबार दिएका थिए । तर, सोही दिन राति अधिवेशन अन्त्य गरेर अविश्वास सामाना गर्नुअघि पद जोगाउने प्रयास थालेका छन् । डटेर सामना गर्छु भन्ने तर, हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुले अविश्वाससँग मुख्यमन्त्री त्रसित भएको पुष्टि हुने माओवादी सांसद रामजी बराल बताउँछन् ।

‘जुन ढंगले सदन बन्द गर्ने, स्थगित गर्ने काम भयो यो राम्रो कदम भएन । मुख्यमन्त्रीले सामना गर्छु, डटेर प्रतिवाद गर्छु भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर,उहाँ त्रसित र आतंकित हुनुहुँदो रहेछ ।’

प्रदेश प्रमुखको भूमिकाबारे भने उनले टिप्पणी गरेनन् । ‘प्रदेश प्रमुखकै बारेमा टिप्पणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन । सदन चलेको धेरै भएको छैन । बन्द गर्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन, विचार गर्नुस् भन्न सक्नुपथ्र्यो,’ बरालले भने, ‘भन्नुभयो, भएन त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफूले अधिवेशन अन्त्य गरेर वार्ता र छलफलका लागि समय लिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कामको दोष मुख्यमन्त्रीले भोग्नुपर्ने अवस्था गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।‘अधिवेशन अन्त्य भएपछि एक/दुई हप्ता समय मिल्छ । अविश्वासको प्रस्तावसँग भाग्न होइन । भागेर म कहाँ जान्छु ? मजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे भाग्छु ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार पत्रकारसँग भनेका थिए ।

अधिवेशन अन्त्य गरेरसरकार जोगाउने अभिष्टका साथमुख्यमन्त्री काठमाडौं पुगेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबारै काठमाडौंमा कांग्रेस, माओवादी, राजमोलगायत दलका नेतासँग भेट्ने योजना सुनाएका थिए । यी पार्टीका नेतासँगको भेट सरकार जोगिने/नजोगिनेबारे निर्णायक बन्नेमुख्यमन्त्रीसँग विश्वास छ ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरे पनि लामो समय मुख्यमन्त्री गुरुङले संकट टार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । उनी भन्छन्, ‘विशेष अधिवेशनको माग हुन्छ र संसदमा मैले थापिनुपर्छ भन्ने मैलाई थाहा छैन होला र ?’ अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पृथ्वीसुब्बा अविश्वासबाट पद जाने पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास पारित गर्न ३१ मत चाहिन्छ ।

माओवादीबाट सांसद बनेका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पदीय मर्यादाका कारण मत नहाल्दा हालको अवस्थामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध ३१ मत छ ।