पोखरा ।
पोखराको बीच भागबाट बग्ने फिर्के र बुलौंदी खोला कतै देखिन्छन्, कतै देखिँदैनन् । यी खोला नदेखिनुको मुख्य कारण सेती जस्तो भास्सिएर बग्नु होइन, मानवीय अतिक्रमण हो ।

मंगलबार पोखरा महानगरपालिका ५ का जनप्रतिनिधि, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष, नागरिक समाज, पत्रकार, वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियानका सदस्यले दुबै खोला आसपासमा भएको अतिक्रमण क्षेत्र निरीक्षण गरे । पोखरा १८ को अँधेरीकुनाबाट सुरु भएको फिर्के वडा नम्बर १७ र ६ को गौइघाटमा पुगेर फेवातालमा मिसिन्छ । करिब ८ किलोमिटर लामो यो खोला ४ देखि २४ मिटरसम्म फराकिलो छ ।

खोला आसपास र खोलामाथि समेत मानवीय अतिक्रमण देखिएको छ । फिर्के किनारदेखि दायाँबायाँ १० मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन । मापदण्ड १० मिटर भए पनि अनुगमन नहुँदा अतिक्रमण रोकिएको छैन । खोला आसपासमा सुकुम्बासी बस्ती पनि बढ्दो छ ।
खोलावरपर २ सयभन्दा बढी घर मापदण्ड विपरीत बनेका छन् । केही भवन भन्ने तरखरमा छन् । अचम्म लाग्दो पक्ष के छ भने मादपण्ड विपरीत बनेका यी भवनले बिजुली, खानेपानी लगायतका सुविधा पाइरहेका छन् । सरकारी सुविधामा कुनै बन्देज नभएपछि अतिक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

फिर्के नजिककै बुलौंदी खोला पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ । लगभग ३ किलोमिटर लामो यो खोलासमेत फेवातालमै पुगेर टुंगिन्छ । यो खोलामा पनि मापदण्ड मिचेर, ग्याबिन लगाएर भवनहरु बनेका देखिन्छन् । अतिक्रमण गरेर बनेका भवन व्यापारिक प्रयोजनमा समेत छन् । केहीले खोला मिचेर खेतीपाती पनि गरेका छन् ।

ढलको गतिलो व्यवस्था नरहेको पोखराको सडकको फोहोर यिनै खोलाबाट बग्छ । पोखराका वडा नम्बर २, १८, ४, ५, ६, ७, ८ र १७ का सडकको पानीको निकास यी खोलाबाटै हुन्छ । हिउँद याममा सुख्खा हुने यी खोला बर्खामा उर्लिन्छन् । बेला बेलामा आसपासका घर जलमग्न हुने गरेका छन् । प्राकृतिक बहाब छेकेर संरचना निर्माण गरिँदा वर्षामा ठूलो दुर्घटना हुने खतरा नागरिक समाज कास्कीका पूर्व संयोजक रामबहादुर पौडेलले देखेका छन् ।

पोखरा वडा नंं. ५ र ४ बीचको फिर्के पुल सडक चाक्लो बने पनि फराकिलो बन्न सकेको छैन । पुल किनारमा धमाधम भवन बनिरहेका छन् । यी भवन बनाउन वडादेखि महानगरसम्म कहिँबाट स्वीकृति लिइएको छैन ।

यहाँ रिटेनिङ वाल लगाएर घर बनाइँदै छ । जनप्रतिनिधिले यस्तो नगर्न आग्रह गर्दा उल्टै धम्की आएको पोखरा ५ का वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपाली सुनाउँछन् । उनले मापदण्ड मिच्नेहरुले के गर्न सक्छस् गर भन्ने चेतावनी दिएको उल्लेख गरे । ‘महानगरपालिकाबाट अनुमति नलिई बनाइएका भवनलाई प्रोत्साहन होइन, दुरुत्साहन गर्नुपर्छ । एस्काभेटरले भत्काउनुपर्छ,’ उनले भने ।

दुबै खोलाका ५ ठाउँमा ग्याबिन लगाएर भवन बनाउन थालेको भेटिएको छ । मंगलबार निरीक्षणमा गएको टोलीले भवन निर्माण स्थलमै पुगेर अतिक्रमण रोक्न निर्देशनसमेत दियो । महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष नेपालीले पोखरालाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरु लागिपरेको बताए । उनले फिर्के र बुलौदी खोला अतिक्रमण रोक्न स्थलगत निरीक्षण गरिएको उल्लेख गरे ।
पोखरालाई कुरुप हुनबाट बचाउन र विपद्बाट जोगिन खोला अतिक्रमण रोक्नुपर्ने नेपाली बताउँछन् । अतिक्रमण रोक्न वडाले महानगरलाई पत्राचार गरिसकेको उनले सुनाए ।

‘सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, हड्पने काम भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ‘स्थानीयबाट उजुरी आएपछि जनप्रतिनिधि सबैले हात जोडेका छौं । कारबाहीमा पर्नुहोला यस्तो मापदण्ड विपरीतका काम नगर्नू भनेकै छौ । यस्तो गर्दा पनि रातारात काम हुन्छ ।’ मापदण्ड मिच्नेहरुले सार्वजनिक बिदा वा कार्यालय बन्द हुने दिन काम गर्ने गरेको उनले बताए ।

नेपालीले महानगरका कार्यवाहक मेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई अतिक्रमणबारे जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरे । ‘समग्र पोखरेलीको चासोको विषय भएकाले छिट्टै अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्छ । कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
फिर्के दोहनले पोखरा प्रदूषित हुँदै गएको नागरिक समाजका पूर्वसंयोजक पौडेल बताउँछन् । ‘पोखरा निरन्तर राम्रो बनाउन खोला दोहन रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खोला आसपासमा भएको अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्छ ।’

अहिले पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिको भवनअघि जिरोकिलोमिटरमा फिर्के पुलमाथि भवन बन्दै छ । खोलामा स्याल्ब हालेर भवन बनाउन लागिएको हो । वडा ५ र ८ को सिमानामा पर्ने यहाँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउने तयारी भएको देखिन्छ । पोखरा ८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले भवन नबनाउन सुझाए पनि जग्गाधनीले अटेर गरेको जनाए । बरालले भने, ‘खोला आसपासमा अनुमति बेगर संरचना ठडिएका छन् । मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन भत्काउनै पर्छ ।’

पोखरा महानगरले फिर्के किनारामा फुट ट्याक बनाउने योजना बनाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फुट ट्याकसँगै साइकल ट्याकसमेत बनाउने महानगरको दीर्घकालीन योजना कागजमै सिमित हुने देखिन्छ । खोलावरपर हरियाली फुटपाथ बनाउने महानगरको घोषणा महानगरको मध्य भागको खोला किनारमै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।