समाधान संवाददाता
पोखरा

कृषि बिमा अन्तर्गत नयाँ २ बिमालेख थपिएका छन् । बिमा समितिले कफी खेती र बाख्रा बिमालेख जारी गरेको हो । त्यस बिमालेखमा प्रस्तावक अर्थात किसानको समेत दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा बिमावापत २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । तर त्यस सुविधाका लागि किसानले वार्षिक १ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।

कृषि बिमा अन्तर्गत सरकारले कुल बिमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । किसानले बाँकी २५ प्रतिशत बिमा शुल्कमात्रै भुक्तानी गरेर बिमा गर्न सक्छन् । बिमा समितिले बाली तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशन २०६९ अनुसार कफीखेती बिमालेख लागु गरेको छ । कफी खेती गर्दै आएका किसानलाई यस योजनाले राहत पुग्ने देखिन्छ । यस योजनामा कफी उत्पादन तथा बोट वा दुवैको बिमा गर्ने सकिन्छ ।

कफीको बिरुवा रोपिसकेपछि बिमा गर्न मिल्छ । कफी ८ सयदेखि २ हजार मिटरसम्मको उचाईमा छहारीभित्र कफी खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कफीका बोटको संख्या, बोटको मूल्य, उत्पादन दर तथा उत्पादन मूल्यको आधारमा बिमांक रकम निर्धारण हुनेछ । किसानले बिमांक रकमको ५ प्रतिशतका बिमाशुल्क बुझाउनु पर्छ ।

खेती तथा बालीमा आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी, आकस्मिक दुर्घटना तथा रोगबाट नोक्सानी भएमा यस योजनाले रक्षावरण गर्नेछ । तर युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्धजस्ता कारणबाट हुने नोक्सानीमा यसले व्यहोर्दैन । कफीखेती जस्तै बाख्राको पनि बिमालेख जारी भएको छ । बिमा समितिले ‘बाख्रा बिमालेख’ अन्तर्गत ५ वर्ष उमेरसम्मका बाख्राको बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गरेको हो ।

यसमा बिमा गरिने बाख्रा स्वस्थ हुनुपर्नेछ । नियमित जुकाको औषधी खुवाएको र ‘पिपिआर रोगविरुद्धको भ्याक्सिन’ लगाएको हुनुपर्छ । बाख्राको खोर पशु सेवा विभागको मापदण्ड अनुसार बनाएको हुनुपर्ने पनि बिमालेखमा व्यवस्था छ । प्राविधिकको परामर्श अनुसार बाख्रालाई स्वस्थ्य र निरोगी राख्नु पर्नेछ र कुनै रोग लागेमा वा अस्वस्थ्य भएमा उचित रोकथाम वा उपचार गराउनुपर्ने छ ।

बाख्राका लागि स्वस्थ्य तथा पर्याप्त आहार, पानी र सुरक्षित तथा व्यवस्थित गोठको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी, आकस्मिक दुर्घटना तथा रोगबाट नोक्सानी भएमा यस योजनाले रक्षावरण गर्नेछ । अधिकतम् बिमांक रकमको सिमाभित्र रही वास्तविक क्षतिको ९० प्रतिशत भुक्तानी दिने बिमालेखमा उल्लेख छ ।

तर युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्धजस्ता कारणबाट हुने नोक्सानीलाई भने यसले रक्षावरण गर्दैन । यस्तै बाख्राको सम्बन्धमा सत्य तथ्य कुरा लुकाइछिपाई झुट्टा विवरण दिएमा, बाख्रा हराएमा वा चोरी भएमा, सरकारी निकायको आदेशमा बाख्रालाई नष्ट गर्नुपर्ने लगायतका अवस्थामा पनि दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था छ ।