अमृत सुवेदी

गण्डकी प्रदेश सभा संसदमा २० जना महिला छन् । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका २ मात्र सांसद तनहुँकी आशा खनाल र म्याग्दीकी नरदेवी पुनमात्रै हुन् । पुन प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री छिन् । बाँकी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन् ।

निर्वाचन प्रणालीले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई त सुनिश्चित गर्‍यो तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा किन महिलालाई पत्याइएन ? के महिला कमजोर नै भएर हो या अपमान र दयाको पात्र बनाइएको हो ? गण्डकी प्रदेशका महिला सांसदले यस्ता प्रश्नमाथि विमर्श गरे । गण्डकी प्रदेश सभामा ४ संसदीय समिति छन् । त्यसमा पनि महिला सभापति छैनन् । महिला सांसदले आफ्नै प्रदेश सभामै पनि महिलाको स्थान कहाँनेर छ भनेर छलफल गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाका महिला सांसद बन्दीपुरमा भेला भएर महिला सांसदको अवस्था, रणनीति र महिलाका मुद्दाका विषयमा बहस गरे । उनीहरुले महिलालाई अपमानजनक व्यवहार गरिने र संसद छिरेपछि पनि संसदभित्रै पनि विभेद भएको दुखेसो पोखे । प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा बन्दीपुरमा भेला भएका महिला सांसदले शुक्र र शनिबार आफ्ना क्षमताबारे बहस गरे । कमजोरीको समीक्षा र अधिकारबारे मनन् गरे । उनीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसदसम्म पुरुषवादी सोचले हेर्दा महिलालाई जहिल्यै सानै किन देखेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महिलाले कस्तो संसदीय अभ्यास गरिरहेका छन्, महिला सांसदले संसदमा कस्ता मुद्दाहरु उठाउने र कस्ता समस्या खेपिरहेका छन् भन्ने कुराको मन्थन गर्दै शसक्त भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्न सबै मत भएको उपसभामुख सिर्जना शर्माले बताइन् ।

‘अहिले पनि महिलालाई घरबाट निस्कन गाह्रै हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व गरेर संसदसम्म आइपुग्दा पनि अझै संकूचित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उपसभामुख सिर्जना शर्मा प्रश्न गर्छिन्, ‘के महिलाले अपमान खेपिरहनुपर्ने हो ? महिला जतिसुकै ठूलै पदमा पुगे पनि महिला भनेको महिला नै त हो भनेर किन हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्छ ?’

डाडु पनियो चलाउँदै गरेकी, खेत रोपिरहेकी, भाँडा माझिरहेकी, चुलोचौको गरिरहेकी महिलाले संसद के चलाउँछन् भन्ने खालको अपमानको शब्दसमेत सुन्नु परेको उपसभामुख शर्माले बताइन् ।

‘महिलाको क्षमतामाथि औंला उठाउने बिडम्बना अझै बाँकी छ,’ उपसभामुख शर्माले भनिन्, ‘महिला चुरापोते लगाउने र पारिवारिक परिबन्धमा बाँधिएरमात्रै बस्नेहरु होइनन्, राजनीतिक आन्दोलन गर्दै संसदसम्म आइपुगेका हुन् भन्ने हेक्का होस् ।’

नेपाली कांग्रेस गण्डकीकी सचेतक ओमकला गौतमले अहिले पनि समाजमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक नै रहेको बताइन् । ‘जतिसुकै सक्षम नै किन नहोस्, यो महिला नै त हो भन्ने सोंच हटिसकेको छैन । हामी पुरुष विरोधी छैनौं । न उछिन्न चाहन्छौं । हामी त सहकर्मी, सहपाठी र सहयोद्धाको रुपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं,’ गौतमले भनिन्, ‘यहाँसम्म त आइपुग्यौं । हामी सशक्त बनेर अधिकार बञ्चित महिलाको आवाज उठाउने जिम्मेवारी छ ।’

क्षमता नभएकै कारण महिला कोटा दिइएको हो भन्ने चिन्तन त्याग्न उनले आग्रह गरिन् । ‘गण्डकी प्रदेशमै हेरौं न, महिला स्थान कहाँकहाँ छन् ? के महिलाले ठाउँ पाएका छन् त ? ठाउँ नपाउनुमा क्षमता कम भएरै हो त ?’

नेकपा गण्डकी सचेतक गायत्री गुरुङले संख्याका हिसाबले महिलाले आधा हिस्सा ओगटे पनि अधिकारका हिसाबले आधा नभएको बताइन् । ‘पितृ सत्तात्मक समाजमा धन्न हामी यहाँसम्म आयौं । अधिकार लिनकै लागि पनि यहाँ महिलावादी हुनुपर्छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘नीति निर्माणको तहमा जबसम्म महिला पुग्दैनन्, तबसम्म समृद्धि पनि प्राप्त हुँदैन ।’

नीति निर्माण गर्दा केही अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि महिलालाई उपसभामुख, उपप्रमुखमै खुम्च्याइएको उनको दाबी छ । ‘जेजे भने पनि समाज पुरुष प्रधान नै छ, त्यसैले पुरुष नै प्रमुख हुने व्यवस्था ल्याइयो,’ गुरुङले भनिन्, ‘यति प्रतिशत महिला प्रमुख हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा महिलाले प्रमख हुन पाएनन् ।’

अधिकारदेखि बञ्चित महिलालाई दलित, जनजाति, महिलाबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिए पनि साँघुरो दायराबाट हेर्ने गरिएको सांसद प्रभा कोइरालाको भनाइ छ । ‘समानुपातिक महिलालाई निरीह बनाइएको छ । समाजमा २ खाले बुझाइ छ । प्रत्यक्ष सांसद भनेको माथिल्लो तहको र समानुपातिक सांसद भनेको तल्लो दर्जाको हो भन्ने मानसिकता छ । प्रत्यक्ष निर्वाचत सांसदले बोल्दा पनि म निर्वाचित सांसद बनेर दम्भ देखाएर बोल्ने गरेको पाइन्छ,’ प्रभाले दुखेसो पोखिन् ।

प्रत्यक्ष सांसदलाई मत जनताले पत्याए र समानुपातिक सांसद नितान्त जनताले पार्टीलाई मत दिएर भएको सांसद भएकाले विभेदको नजरले नहेर्न उनले आग्रह गरिन् । महिला सांसदलाई एकदमै विभेद र दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने गरिएको सांसद पियारी थापाको अनुभव छ ।

संसद र संसदका समितिदेखि सरकारका मन्त्रीसम्मले समानुपातिक महिला सांसदलाई विभेद गर्ने गरिएको थापाको भनाइ छ । ‘सरकारका योजना बनाउँदा प्रत्यक्ष सांसदसँग छलफल गर्ने, कुनै कार्यक्रममा जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँगमात्र सल्लाह गर्ने प्रवृत्ति छ,’ सांसद पियारीले भनिन्, ‘महिला सांसदलाई ल यस्तो भएको छ है भनेर लालमोहर लगाउने रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।’ महिला सांसदलाई प्रयोगमात्र गरेजस्तो महसुस हुने उनको भनाइ थियो ।

निर्वाचन प्रणाली धेरै खचार्लु हुने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ठूलो अनि समानुपातिक सांसदलाई सानो देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आफू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको अर्की सांसद धनमाया पोखरेल लामा बताउँछिन् । ‘प्रत्यक्ष सांसद र महिला सांसद सिद्धान्त, व्यवस्थाका आधारमा सानो ठूलो होइनन् तर व्यवहारमा विभेद छ,’ लामाले भनिन्, ‘त्यसमा पनि महिला सांसदका सवालमा सोच अझै संकुचित छ ।’

क्षमता बढाउने, अध्ययन गर्ने र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कतै चुकिरहेको त होइन ? महिला सांसदले आफैंमाथि पनि प्रश्न गरे । महिलालाई दोस्रो दर्जाका रुपमा हेर्नेका विरुद्ध शसक्त प्रतिरोध गर्न क्षमता बढाउने आत्मविश्वासका साथ महिला सांसद फर्किएका छन् । युएनडिपीको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा महिला सांसदले नीति निर्माणको तहमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सञ्चार क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र क्षमता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराका विषयमा व्यावहारिक अभ्याससमेत गरे ।