पोखरा ।
घर जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा अंशबण्डामा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रगतिशील करको सिद्धान्त अनुसार करमा सामान्य हेरफेर गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म करको दर तथा दायरासमेत परिवर्तन भएको अवस्थामा प्रगतिशील करको सिद्धान्त अनुसार सामान्य हेरफेर गरिएको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५ करोडभन्दा माथिको थैली अंकको हकमा साबिकमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत शुल्कमा ०.५ वृद्धि गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीले बताए । आर्थिक ऐन २०७९ मा ३ पुस्ता भित्रको हकवालाबाहेक अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा ३ पुस्ता भित्रको हकवालामा हुने हक हस्तान्तरणसरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने हुँदा सोभन्दा केही बढी शुल्क कायम गरिएको प्रवक्ता तिवारीले जनाए । तीन पुस्ताभन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेको हुँदा यो व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

गण्डकीको अर्थ मन्त्रालयले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा अंशबण्डामा अधिक कारोबार गर्ने सर्वसाधारणलाई बोझ नपर्ने गरी सामान्य हेरफेर गरेको दाबी गरेको छ

Advertisement

आर्थिक ऐन २०७९ तर्जुमाका क्रममा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत हिस्सा बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कको दर र दायरा निर्धारणको लागि कानुन बमोजिम निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित प्रदेश स्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस समेतका आधारमा प्रदेश सरकारले करका दर र दायरा निर्धारण गरेको मन्त्रालयले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अंशबण्डामा अधिक कारोबार हुने. १० लाखसम्मको थैली अंकमा साबिकको व्यवस्था बमोजिम नै थैली अंकको ०.२ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम छ । घरजग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र, दर्ताफारी, दाखिला खारेज लगायतका अधिक कारोबार हुने विषयमा साबिकको व्यवस्था नै कायम रहेको तिवारीले बताए । गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषिजन्य उद्योग र रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्देश्य विपरीत जग्गा प्रयोग भएको पाइएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नागरिकलाई वर्गीकरण नगरी प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा समेत गरिएको प्रवक्ता तिवारीले जनाए । करका दरलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य समायोजनले समग्रमा करको थप भार नपर्ने मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ ।