समाधान संवाददाता

भू–माफियाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयले चर्चा पाइरहँदा पोखराको चर्चित लभ्लीडाँडा जोगाउन महानगरले चासो देखाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा १८ मा पर्ने उक्त क्षेत्रको १४ वटा कित्तामा कायम रहेको १ सय ६० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा छ । बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुने जोखिम बढ्ने संकेत देखिएकाले वडाबाट संरक्षणको काम थालिने भएको हो ।

गत माघ २७ र फागुन ३० गते जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीले सरकारी वनको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान थालेसँगै आफ्नो वडा क्षेत्राधिकारभित्रका त्यस्ता जग्गा खोजी गर्ने वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए ।

‘लभ्लीडाँडाको १ सय ६० रोपनी जग्गा सरकारी भएको निर्विवाद छ,’ वडाध्यक्ष थापाले समाधानसँग भने, ‘सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । हातमा निस्सा प्रमाण लिएर यहाँको जग्गा छुट्याउने काम पहिलो चरणमा सक्छौं ।’

महानगरको प्राविधिक सहयोगमा वडाले उक्त जग्गा छुट्याएर वरीपरी पिल्लर गाड्ने अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । महानगरबाट फिल्डमा खटिएको टोलीले शुक्रबार पूर्व स्थलगत सर्भेसमेत गरिसकेको छ ।
‘लालपुर्जा र नापनक्सामा भएको क्षेत्रफल अनुसारको फिल्डमा जग्गा छुट्याउँछौं,’ महानगरका अमिन दिवाकर सुवेदीले भने, ‘छुट्याइएको जग्गामा सँगसँगै पिल्लर गाडिनेछ ।’

लभ्लीडाँडामा रहेको सरकारी जग्गा नापजाँचसहित छुट्याउन वडाले जिल्ला वनसँग समन्वय गर्ने भएको छ । आउँदो आइतबार महानगर संयन्त्र परिचालन गरी उक्त क्षेत्रफलमा कंक्रिट पिल्पर गाड्ने तयारी रहेको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

वडाकै पहलमा यसअघि सराङकोट टाकुरामा २ ठाउँको गरी ७८ रोपनी संरक्षण भएको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भएपनि महानगर वा प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यनीति नदिँदा वडालाई मात्रै काम गर्न समस्या भएको गुनासो वडाध्यक्षको छ ।

‘अधिकांश सुकुम्बासी बस्तीले गर्दा पनि समस्या छ । वडाको भकुन्डे बगरमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिव्यक्तिबीच बिक्री हुन्छ । त्यस्तालाई महानगर वा प्रदेश सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिन सके काम गर्न सजिलो हुने थियो,’ उनले भने ।

केही समयअघि उक्त भकुन्डे बगरमा थप सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पत्तो पाएपछि वडाले ४-५ टहरा भत्काएको थियो । सामुदायिक वनबाहेक प्रति, बुट्यान, सरकारी स्रेस्ता कायम भएका जग्गा वडामात्रै झन्डै ५ सय रोपनी रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

अधिकांश व्यक्तिका कब्जामा छन् । लभ्लीडाँडाको काम सकेपछि प्रक्रियागत रुपमा अन्य ठाउँका जग्गा संरक्षणको काम नरोकिने वडाध्यक्ष थापाले सुनाए ।