सुनील सापकोटा

यसरी चेतावनी दिएर बाध्य नै पारे पनि गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्ने अवस्था देखिँदैन । सहरका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी चाप थेग्नै नसक्ने अवस्थामा छन् ।

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ भन्छः प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ । तर सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि धमाधम शुल्क लिँदै पढाइरहेका छन् । तिनीहरुले सोझै शुल्क भने लिएका छैनन् । बहाना बनाएका छन्ः अंग्रेजी माध्यमको पढाइ ।

निजी विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढ्ने त छँदै थिए, अचेल सामुदायिकमा पनि अंग्रेजी माध्यमको हावा लाग्दा अभिभावक शुल्क तिर्न बाध्य छन् । संविधानले मौलिक हक भनेको निशुल्क माध्यमिक शिक्षा व्यवहारमा भने छैन ।

जनप्रकाश मावि भण्डारढिकका प्रधानाध्यापक शेखरनाथ शर्माले नेपाली माध्यममा शुल्क नलिएको तर अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट लिइएको बताए । ‘अभिभावकको सहमतिमा सकेसम्म कम सहयोग रकम लिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अंग्रेजी माध्यमका लागि शिक्षक व्यवस्था गर्नुुपर्ने भएकाले नाफा नराख्ने गरी थोरै शुल्क लिएका छौं ।’

अंग्रेजी माध्यम भन्ने विद्यालयले प्रवेश परीक्षासमेत लिन्छन् । त्यस्तो परीक्षाको उद्देश्य अंग्रेजी माध्यममा पढ्न सक्छ वा सक्दैन भनेर आधार तय गर्नु भएको शर्मा बताउँछन् । उनले थपे, ‘कक्षा १ देखि ५ सम्म भने प्रवेश परीक्षा लिँदैनौं ।’ अंग्रेजी माध्यममा नसक्नेले नेपालीमा निशुल्क पढ्न पाउने उनको भनाइ थियो ।

लक्ष्मी आदर्श मावि शिशुवाका प्रधानाध्यापक रवीन्द्र भट्टराई सीमित संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा भर्ना बन्द भयो भन्न त नमिल्ने हो, तर पूर्वाधारका कारण विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने अवस्था छ ।’ उनले सरकारी विद्यालयमा शुल्क लिन नपाउने प्रावधानका कारण घुमाउरो पाराले शुल्क उठाएको स्वीकारे ।

गोगन मावि गगनगौंडाका प्रअ मोहनप्रसाद बरालले अभिभावक— विद्यार्थीको चाहना अनुसार माध्यम फरक नगरेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्षबाट माध्यम फरक होइन, फरक सेक्सनका रुपमा अघि बढाएका छौं ।’ गोगन माविले विद्यालय बससमेत सञ्चालन गरेको छ । गोगन माविमा भने कक्षा ९ मा मात्र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिएको उनले बताए । विद्यार्थीको चाप थेग्न नसक्ने भएपछि अन्त पढिरहेका विद्यार्थीलाई नआउन सुझाएको उनको भनाइ थियो ।

अमरसिंह मावि प्रशासनका अनुसार प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीमात्र भर्ना गरिन्छ । अभिभावक भने निजी स्कुलकै जस्तो शुल्क तिर्नुपरेको बताउँछन् । शुल्क तथा प्रवेश परीक्षाका कारण चाहेजति विद्यार्थी भर्ना हुनै पाएका छैनन् । अमरसिंह माविमा समेत नेपाली र अंग्रेजी माध्यम गरी विभेद छ ।

सरकारी विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षक आफ्ना बालबालिका निजी स्कुलमा पठाएर सरकारी स्कुलको भर्ना अभियान भव्यताका साथ सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अमरसिंह नमुना मावि र शीतलादेवी उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय घोषणा त भए तर सरकारी विद्यालयजस्तो व्यवहार त्यहाँ पाइँदैन । भद्रकाली माविमा पनि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइएको छ । निजी विद्यालयमा अंग्रेजीप्रतिको झुकावका कारण सरकारी विद्यालय अंग्रेजी माध्यममा पढाउन बाध्य भएको सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् ।

सरकारी विद्यालय अंग्रेजी माध्यममा पढाएको भन्दै फि लिएर सहयोग रसिद थमाउने गरेका छन् । विद्यालय प्रधानाध्यापकहरु दरबन्दीका शिक्षक अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउन नसक्दा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् ।

सरकारी विद्यालयका प्रअहरु पसल नै तोकेर विद्यार्थीलाई पुस्तक किन्न लगाइ पुस्तक व्यवसायीसँग कसिसनसमेत खाने गरेका छन् । ‘नाफाको हिस्सा हेडमास्टरलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थीलाई छुट दिन सकिएन,’ नाम नखुलाइदिन आग्रह गर्दे १ व्यवसायीले भने, ‘कमिसन नदिए अर्कै पसलमा पठाइदिन्छन्, केही होला कि आशाले कमिसन दिन्छु भन्नैपर्छ ।’