समाधान संवाददाता

बजार नै अस्तव्यस्त देखिने गरी टाँगिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन पोखरा महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ । महानगरपालिका विरुद्ध परिचय एड्भर्टाइजका सोभित बस्यालसमेतले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएपछि होर्डिङ बोर्ड हटाउन बाटो खुलेको हो ।

परम्परागत बोर्ड हटाएर डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरको चैत ५ गतेको निर्णय विरुद्ध परिचयका बस्यालले चैत १२ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । चैत १३ मा न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलाशबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश भएपछि महानगरको काम रोकिएको थियो ।

आइतबार दिनभरको बहसपछि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, अधिवक्ताद्वय दामोदर अधिकारी र स्वागत नेपालले बहस गरेका थिए । महानगरको तर्फबाट वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा र अधिवक्त कमल अर्यालले बहस गरेका थिए ।

सम्पत्तिको हकमा असर पु¥याउने गरी पोखरा महानगरपालिकाले सूचना पठाएकाले निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति रोकी पाऊँ भन्दै रिट दायर भएको थियो । उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्ने हक खोसिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिए पनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरिदिएको हो ।

महानगरले पृथ्वीचोकमा रहेका फ्लेक्स होर्डिङबोर्डका पोस्टर च्याटेर अभियानको सुरु गरेको हो । व्यक्तिगत संरचनामा बनेका होर्डिङबोर्ड बाँकी छाडेर सार्वजनिक ठाउँमा बनेको होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु भएपछि अदालतमा रिट परेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न महानगरले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । परिचयले पनि टेन्डर फारम भरिसकेको छ ।

पोखरा महानगरले ७१ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला महानगरले उवासंघसँग वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ पाउनेगरी सम्झौता भएको हो । उवासंघले आफूले काम नगरी अर्कै कम्पनीलाई जिम्मा दिएर रकम असुल्दै आएको थियो । व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको संघले काम नगरी अर्कैैलाई दिखए पनि राम्रो काम नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो ।

लिएको सम्झौता अन्य कम्पनीलाई जिम्मा दिएर करोडौं उठाइरहेको थियो । तर, व्यवस्थित थिएन । यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने भन्दै उवासंघसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय १४ महिना अघि नै गरेको थियो ।

महानगरका अनुसार वार्षिक २६ लाख पाउनुपर्ने गरी भएको सम्झौताले घाटा पुगेको र हाल १ करोड रुपैयाँ राजश्व पाउनेगरी टेन्डर निकालिएको हो । यसअघि उवासंघसँग भएको सम्झौताबाट महानगरले करोडौं गुमाउँदै आएको थियो ।

उवासंघले आफूले पाएको सम्झौता अर्को छायाँ एड्भर्टाइजिङ कम्पनीलाई ठूलै रकम पाउने सर्तमा जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले समेत ठूलै रकम पाउने सर्तमा अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको थियो । पोखराकै परिचयले आकृति एडभर्टाइज्मेन्टलाई वार्षिक करिब २३ लाख हाराहारीमा तिर्दै आएको बताएको छ ।