पोखरा ।
१० वर्षीय बालक तुइनबाट महाकाली नदीमा बेपत्ता बने । उनी फेल परेनन् । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका ४ डोकटमा गएको पुस २१ गतेको घटना हो यो । दीपेन्द्र विष्ट तुइनबाट खसेको आमाले हेरिरहिन्, केही गर्न सकिनन् । सरकारले तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि व्यहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पुल नहुँदा जोखिम मोलेर नदी तर्नुपर्ने, फेरो घुम्नुपर्ने धेरै गाउँ छन् नेपालमा । आवश्यक ठाउँमा झोलुंगे पुल नहाल्ने सरकारले बाटौ नपुगेको ठाउँमा पक्की पुल बनाएको भेटियो । गोरखाको यो घटना सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।
घटना सार्वजनिक भएपछि छानबिन थालेको अख्तियारले यो पुल निर्माणमा संलग्न ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टासहित यो निर्णयमा संलग्नमाथि मुद्दा दायर गरेको हो । प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिडिई ओमराज ढुंगानाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानि, नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले आइतबार अभियोगपत्र दायर गरेको हो । गोरखा नगरपालिका ३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल बनाइएको छ । जनताको कर दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले तत्कालीन सचिव मरहट्टाविरुद्ध ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ रूपैया ५४ पैसा बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र हानिनोक्सानी भएको बिगो उनीबाट असुलउपर गर्ने मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ रूपैयाँ ५४ पैसा बिगो कायम गरिएको छ । उनीमाथि पनि कैद, जरिवाना र हानिनोक्सानी भएको बिगो उनीबाट असुलउपर गर्न मागदाबी भएको छ ।

अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाले बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमति वेगर पुल निर्माणअघि बढाएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक वन क्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुष्ट्याईका निमित्त गैरकानुनीरुपमा सहभागी भई सरकारी सम्पत्ति वनको नोक्सान गरी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि, नोक्सानी गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर भएकाले निज ओमराज ढुंगानालाई सोही ऐनको दफा ८ उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा घट तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’

गोरखा नगरपालिकाको जरेबरमा नारेश्वर जोड्ने गरी बनेको पक्की पुल दुवैतर्फ सडक नभएको ठाउँमा छ । सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिनअघि बढेको हो । भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुन विपरीत थप गरेको देखिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बाटो नभएको ठाउँमा मरहठाले पुलको स्थान, नाम र डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत गरेको पाइएको जनाए । राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानामाथि बदनियतपूर्वक गुरुयोजना बनाएको आरोप लगाएको छ । उनीमाथि काल्पनिक सडकको नाम दिई सार्वजनिक वनक्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो बनाएर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू मन्त्री हँदा यो पुलको लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । समन्वयबिना पुल बनाएको भन्दै त्यहाँका स्थानीय रुष्ट छन् । पुलसम्म जाने बाटोे बनाउन स्थानीयको खेत मास्नुपर्छ । त्यो पुलसम्म सडक जोड्नका लागि जरेबरतर्फ १ किलोमिटरभन्दा बढी र नारेश्वरतर्फ करिब २ सय मिटर सडक बनाउनु आवश्यक छ ।

निर्माणाधीन पुलवारीपारी बस्नेतको खेत रहेकोले हतारमा उनले यसमा बजेट विनियोजना गरेको स्थानीयको आरोप छ । यो पुलको बजेट ५ करोड ३९ लाख छ । पुल निर्माणको जिम्मा एचटिसी गणेशकुण्ड आइएस निर्माण सेवा जेभीले पाएको थियो ।